बहार विशेष : ‘ड्रॅगन’चा पर्दाफाश | पुढारी

बहार विशेष : ‘ड्रॅगन’चा पर्दाफाश

डॉ. योगेश प्र. जाधव

गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या ‘झीरो कोव्हिड’ पॉलिसीची चर्चा होत होती; परंतु चीनमध्ये नेमके कोरोनाबाधित किती आहेत? आणि या विषाणूने तेथे किती जणांचा मृत्यू झाला? याचे सत्य जगासमोर आले नाही. उलटपक्षी कोरोना महामारीच्या काळातही चीनचा आर्थिक विकास होत असल्याचे, चीनमधील औद्योगिक उत्पादन व्यवस्था सुरळीत झाल्याचे खोटे चित्र जगासमोर मांडण्यात आले.

दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीच्या संसर्गाने जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा तडाखा दिला. या विषाणूचा उगम चीनच्या वुहानमधील विषाणू प्रयोगशाळेतून झाल्याचे समोर आले होते; पण सुरुवातीच्या टप्प्यावर हा विषाणू संसर्ग रोखण्याकडे चीनने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे पाहता पाहता त्याचा प्रसार कमालीच्या वेगाने जगभरात झाला आणि देशोदेशांमधील कोट्यवधी नागरिकांना या विषाणूची लागण झाली. विशेष म्हणजे, भारत, अमेरिका, पश्चिम युरोपियन देशांसह अनेक देशांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना, चीनमध्ये मात्र या रोगाचा प्रसार काही भागांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येत होते. याबाबत आश्चर्य आणि संशयही जगभरातून व्यक्त करण्यात आला.

चीनमध्ये नियंत्रित लोकशाही असल्यामुळे तेथील सत्य कधीही अचूकपणाने जगासमोर येत नाही. चीनमधील साम्यवादी सरकारकडून किंवा ‘ग्लोबल टाइम्स’सारख्या सरकारी माध्यमातून प्रसारित होणार्‍या बातम्यांचा आधार घेऊनच तेथील परिस्थितीचे आकलन केले जाते. त्यामुळे 2020 मार्चपासून ते 2022 च्या मध्यावधीपर्यंतच्या काळात जगभरामध्ये कोरोनाच्या एकामागून एक लाटा थैमान घालत असताना, चीनमध्ये बीजिंग, शांघाय यासारख्या शहरांपुरताच हा विषाणू संसर्ग मर्यादित राहिल्याचे सांगितले जात होते.

अमेरिकेसारख्या देशात कोरोना काळात लाखो लोकांचा बळी जात असताना, चीनमध्ये कोरोनाने मरण पावणार्‍यांची संख्या पाच ते साडेपाच हजार प्रतिदिवस इतकी असल्याचे सांगितले गेले. गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या ‘झीरो कोव्हिड’ पॉलिसीची चर्चा होत होती; परंतु चीनमध्ये नेमके कोरोनाबाधित किती आहेत? आणि या विषाणूने तेथे किती जणांचा मृत्यू झाला? याचे सत्य जगासमोर आले नाही. उलटपक्षी कोरोना महामारीच्या काळातही चीनचा आर्थिक विकास होत असल्याचे, चीनमधील औद्योगिक उत्पादन व्यवस्था सुरळीत झाल्याचे चित्र जगासमोर मांडण्यात आले. परंतु,‘दिसते तसे नसते, म्हणून तर जग फसते,’ असे म्हटले जाते आणि ही उक्ती चीनला नेहमीच लागू ठरत आली असून, आता त्याची पुनःप्रचिती आली आहे.

अलीकडेच चीनच्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये चिनी सरकारच्या ‘झीरो कोव्हिड’ पॉलिसीविरोधात निदर्शने करणारे लक्षावधी नागरिक रस्त्यावर उतरलेले दिसून आले. या आंदोलनाची व्याप्ती आणि नागरिकांमधून व्यक्त होणारा संताप, आक्रोश, यामुळे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कोरोनासंदर्भातील धोरणाचे आणि त्यांच्या शासन व्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे उडाले. शून्य कोरोना धोरणाला नागरिकांकडून होत असलेल्या विरोधाच्या बातम्या अधूनमधून येत होत्या. तसेच त्यामुळे छोटे-मोठे संघर्ष उद्भवल्याचेही दिसून आले. परंतु, तरीही जिनपिंग यांच्या सरकारने त्यामध्ये बदल अथवा सुधारणा करण्याची भूमिका कधीच घेतली नाही.

दुसरीकडे, जगभरामध्ये कोरोनाची लाट नियंत्रणात येऊन अस्ताकडे जात असताना चीनमध्ये मात्र या विषाणू संसर्गाने थैमान घातल्याचे दिसून आले. ताज्या आकडेवारीनुसार, चीनमध्ये दररोज 40 हजार कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद होत आहे. या संसर्गावर नियंत्रण आणण्यासाठी चिनी सरकारने कडक लॉकडाऊन लागू केले आहे. लाखो लोकांना तेथे निर्बंधांखाली ठेवण्यात आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणे बंद करण्यात आली आहेत. यामुळे चिनी नागरिकांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. कोरोनावरील उपचार सुरू असणार्‍या एका इमारतीला लागलेल्या आगीचे निमित्त ठरले आणि या असंतोषाचा भडका उडाला.

चीनमध्ये ‘झीरो कोव्हिड’ पॉलिसीअंतर्गत, किरकोळ कोरोनाचे रुग्ण आढळल्यास, संपूर्ण शहर लॉकडाऊन केले जाते आणि कोरोना पीडित आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना कडक क्वारंटाईनमध्ये ठेवले जाते. असे असूनही तेथे तीन वर्षांनंतर कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढणे, हे चिनी प्रशासनाचे सपशेल अपयश आहे. त्याचबरोबर चीनच्या लसीकरण मोहिमेचे पितळही यामुळे उघडे पडले आहे. चीनने ‘सायनोव्हॅक्स’ नावाची कोरोना प्रतिबंधक लस तयार करून त्याचा बराच डांगोरा पिटला होता. विशेषतः, भारताने विकसित केलेल्या ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या लसींच्या तसेच अमेरिकेतील ‘मॉडर्ना’, ‘फायझर’ यासारख्या कंपन्यांनी बनवलेल्या लसींच्या तुलनेत आपली लस अधिक प्रभावी असल्याचा दावा केला.

चीनमध्ये 92 टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. असे असूनही तेथे आता पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक झाल्यामुळे या लसीची परिणामकारकता, गुणवत्ता किती हलक्या दर्जाची होती, हे लक्षात येते. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानसारख्या देशांना चीनने कोरोना प्रतिबंधक लसीची निर्यातही केली होती; पण तेथेही याचा प्रभाव चांगला दिसून आलेला नव्हता. याउलट भारताने अब्जावधी लसींचे डोस विकसित केले. देशातील कोट्यवधी नागरिकांना दोनवेळा लसीचे डोस सरकारी खर्चाने दिले आणि त्या आधारावर या दुर्धर, महाकाय संसर्गावर नियंत्रण मिळवले आहे.

भारतात आजघडीला आढळणार्‍या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसाकाठी 500 च्या आसपास आहे. एक सामान्य फ्लूसारखी आता कोरोनाची स्थिती झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताच्या लसीकरण मोहिमेवर, इथल्या उपचार पद्धतीवर, सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर कोरोना काळात चीनने सडकून टीका करत जगभरात केंद्र सरकारविरोधात अपप्रचाराची राळ उडवून दिली होती. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रख्यात वर्तमानपत्रांमधून भारतातील कोरोना बळींचे विदारक फोटो प्रसिद्ध करून, लेख लिहून भारत सरकारची बदनामी करण्याचा चीनने सपाटाच लावला होता. मात्र, आज भारत या विषाणू साथीतून पूर्णपणे बाहेर पडलेला असताना, चीन तीन वर्षे उलटूनही कोरोनाशी झगडतो आहे.

कोरोना विषाणूचा उगम हा चीनने जगावर केलेला जैविक हल्ला असल्याची टीका करण्यात आली होती. अनेक प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी अशाप्रकारचा कृत्रिम विषाणू तयार करून जगाला जेरबंद करण्याचे प्रयोग चीनच्या वुहानमधील प्रयोगशाळेत सुरू असल्याचे दाव्यानिशी सांगितले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेवर चीनचा वरचष्मा असल्यामुळे या दाव्यांच्या तपासातून काही निष्पन्न झाले नसले, तरी आजही कोरोना विषाणू हा चीनचे जैविक हत्यारच होता, असे मानणारा एक मोठा वर्ग जगभरात आहे. चीनचे त्या काळातील वर्तनही या संशयाला पुष्टी देणारे होते, हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे.

या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जग कोरोनामुक्त होत असताना, चीन या फेर्‍यात अद्यापही अडकून राहणे, ही त्यांच्याच कर्माची फळे आहेत. कोरोना विषाणू हा ‘बूमरँग’ बनून चीनवर उलटला आहे. दुसर्‍यासाठी खड्डा खणायला गेल्यास आपणच त्यात पडण्याचा धोका असतो, यानुसार कोरोनारूपी जैविक अस्त्र वापरून जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या करून वैश्विक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणारा चीन आज स्वतःच या चक्रव्यूहात अडकून पडला आहे.

चीनमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांनी 1989 च्या तियान्मेन आंदोलनाच्या आठवणी जाग्या केल्या आहेत. कारण, चीनची आर्थिक राजधानी असणार्‍या शांघायबरोबरच अन्य शहरांतही या आंदोलनाचे लोण पसरत चालले आहे. ते आयफोन बनवणार्‍या फॅक्टरीपासून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत पोहोचले आहे. 1980 च्या दशकात झालेले लेल्या आंदोलनातही विद्यार्थीवर्ग चिनी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत होता; पण त्यावेळी चीनमधील साम्यवादी राजवटीने हे आंदोलन अक्षरशः चिरडून टाकले होते. यासाठी या आंदोलकांवर रणगाडे चालवण्यात आले होते. त्यामध्ये 10 हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेल्याचे सांगितले जाते. आताच्या आंदोलनामध्येही शी जिनपिंग यांनी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न करून पाहिला; परंतु त्याला फारसे यश येत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सामोपचाराचा पर्याय अवलंबत, बॅकफूटवर जात शांततेने हे आंदोलन शमवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यथावकाश कदाचित हे आंदोलन शांत होईलही; परंतु या आंदोलनामुळे काही प्रमुख मुद्दे पुढे आले असून, ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

शी जिनपिंग यांना अलीकडेच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या तिसर्‍या टर्मसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची घोषणा झाली तेव्हा भाषण करताना शी जिनपिंग यांनी चीनच्या विकासाचे असंख्य गोडवे गायले आणि भविष्यातील चीनची वाटचाल कशी तेजपुंज असणार आहे, याचा आलेखही मांडला. हे मांडत असताना त्यांनी चीनच्या प्रगतीच्या आड येणार्‍या कोणत्याही घटकांची गय केली जाणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशारा संपूर्ण जगाला दिला.

विशेषत:, तैवान, अमेरिका आणि भारतासारख्या देशांना त्यांनी एकप्रकारे तंबीच दिली. चीनला येत्या काळात अमेरिकेला मागे टाकून जागतिक आर्थिक महासत्ता बनायचे आहे. यासाठी जिनपिंग यांनी सर्व शक्ती पणाला लावण्याची तयारी दर्शवली आहे. तथापि, ताज्या आंदोलनामुळे त्यांना आधी देशांतर्गत पातळीवर उफाळून आलेल्या असंतोषाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. वास्तविक, जिनपिंग यांच्या हाती तिसर्‍यांदा कमान देण्याला चीनमधील असंख्य घटकांचा विरोध होता.

मध्यंतरी आलेल्या बातम्यांनुसार, या मुदतवाढीच्या कार्यक्रमावेळी चीनमध्ये लाखो लोकांना कैदेत टाकण्यात आले होते. चीनमध्ये जिनपिंग यांच्या दडपशाहीला, एकाधिकारशाहीला जनता कंटाळली आहे. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष आणि विशेषतः शी जिनपिंग संपूर्ण जगाला सातत्याने आपल्या आर्थिक विकासाच्या प्रारूपाविषयी सांगत आला आहे आणि जगभरातील अनेक देश त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, ताज्या आंदोलनाने हे मॉडेलही परिपूर्ण नसल्याचे आणि सर्वसमावेशक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कारण, या आंदोलनामध्ये केवळ चिनी सरकारच्या ‘झीरो कोव्हिड’ पॉलिसीविरोधातील नारे दिले जात नव्हते; तर ‘जिनपिंग हटाव’च्या नार्‍यांचाही समावेश होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण सर्वसामान्य चिनी नागरिकांच्या संवेदना, समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न चीनमधील एकाधिकारशाही राजवटीने कधीच केला नाही.

जिनपिंग यांनी सुरुवातीपासूनच जगावर अधिराज्य गाजवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून वाटचाल केली. यासाठी त्यांनी लष्करी आधुनिकीकरणावर आणि सामरिक सामर्थ्यसज्जतेवर अधिकाधिक भर दिला. आपल्याविरोधी सूर दडपून टाकण्यासाठी राजकीय मुत्सद्देगिरी वापरली. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात या विषाणू संसर्गाविषयी धोक्याचा इशारा देणार्‍या डॉक्टरांच्या बेपत्ता झाल्याच्या, मृत्यू झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. सोशल मीडियावरून अनेक डॉक्टरांनी चीनचा हा मोठा कट असल्याचेही सांगितले होते. परंतु, अशा अनेक डॉक्टरांचा आकस्मिक मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या. विरोधी स्वर दडपून टाकण्याचे धोरण घेऊन पुढे चालणार्‍या जिनपिंग यांनी ताज्या आंदोलनादरम्यान घेतलेली सामोपचाराची भूमिका बरेच काही सांगून जाणारी आहे.

आपल्यापुढे असणारी अंतर्गत आव्हाने किती मोठी आहेत, याची कल्पना त्यांना आलेली आहे. दुसरीकडे, चीनच्या आर्थिक विकासाचा बुडबुडा फुटत चालला आहे. कोरोना महामारीचे द़ृश्य परिणाम दिसू लागल्यानंतर चिनी अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. तेथील बांधकाम क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यांचा विकास मंदावला आहे. जगभरातून चीनविषयीची नाराजी वाढत चालली असून, पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. या सर्व घटना येत्या काळात चीनमध्ये नक्कीच मोठी उलथापालथ घडण्याची शक्यता दर्शवताहेत. ताज्या आंदोलनाने याचे संकेत दिले आहेत.

Back to top button