शंभर टक्के इथेनॉलवर धावणार्‍या वाहनांचे जे महत्त्वाकांक्षी धोरण रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे, ते केवळ वाहन उद्योगालाच नव्हे; तर देशातील साखर उद्योगालाही प्रगतीची, आर्थिक भरभराटीची नवी दिशा देणारे गठरणार आहे. आपल्या धडाकेबाज पद्धतीने त्यांनी यापूर्वीही अनेक कल्पना, योजना यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. एखादा विषय हातात घेतल्यानंतर कालबद्ध मर्यादेत राहून आपल्या कार्यक्षम शैलीने तो ते तडीस नेतात. या आघाडीवरही त्यांनी उचललेली पावले पाहता त्याचे वाहन कंपन्याही स्वागतच करतील. कारण ही सर्व घटकांसाठी ‘विन विन सिच्युएशन’ आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथेनॉलचा वाढता वापर वाहनांमध्ये व्हावा यासाठी विशेष आग्रही आहेत. गडकरी यांच्या अलीकडील घोषणेनुसार येत्या 6 महिन्यांत वाहनांमध्ये फ्लेक्स फ्युएल इंजिन बसवावीत, असे वाहन उत्पादक कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. ब्राझील, अमेरिका, कॅनडा यांसारख्या देशांत फ्लेक्स इंजिन आहेत. तर ती आपल्या गाड्यांमध्ये बसविण्यात कोणतीही अडचण येण्याचे कारण नाही. हे इंजिन बसविल्यामुळे वाहने 100 टक्के इथेनॉलवर चालविणे शक्य होईल. कारण या इंजिनमुळे गाड्या पेट्रोल आणि इथेनॉल या दोन्हींवर चालू शकतात. देशभरात इथेनॉलच्या पेट्रोल पंपाचे जाळे उभारणीच्या तयारीलाही ते लागले आहेत. सध्या अशा पंपांची संख्या अल्प आहे.
मोदी यांनी अशा दोन पंपांचे उद्घाटन मध्यंतरी केले. पुण्यातही असा एक पंप अस्तित्वात आहे. फ्लेक्स फ्युएल इंजिन असणार्‍या गाड्या सध्या फारशा नाहीत. टीव्हीएस मोटर्सने इथेनॉलवर चालणारी अपाचे आरटीआर 200 ही दुचाकी जुलैमध्ये सादर केली. पण मोठ्या प्रमाणावर त्याची उपलब्धता नाही. बजाज ऑटोनेही असे दुचाकी वाहन तयार केल्याचे गडकरी यांनीच सांगितले. या निर्णयाचा थेट आर्थिक फायदा ग्राहकांना होणार आहे. कारण आज पेट्रोलसाठी लिटरला 100 रुपयांहून अधिक रक्कम मोजावी लागते, त्या जागी लिटरमागे सुमारे 65 रुपये इथेनॉलसाठी द्यावे लागतील. प्रदूषण तसेच क्रूड तेल आयातीचा खर्च कमी करणे, परकीय चलनाची बचत आदी उद्दिष्टेही यातून साध्य होणार आहेत.
साखर उद्योगाची भरभराट
या निर्णयाचा मोठा फायदा देशातील, विशेषत: महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण 2025 पर्यंत सुमारे 60 लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविण्याचा अन्न मंत्रालयाचा प्रयत्न असेल. सरकारला या उपक्रमाला गती द्यावयाची असल्याने याबाबत अनेक पावले टाकली जात असतील तर ते स्वाभाविक आहे. जगात सर्वाधिक साखर उत्पादनात ब्राझील पहिल्या क्रमांकावर असून भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. 60 लाख टन साखर सध्या आपण निर्यात करतो. एवढा मोठा साठा इथेनॉलसाठी वळविणे हा मोठा बदल आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल असलेले पेट्रोल वाहनात वापरण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. मुळात 20 टक्क्यांचे लक्ष्य हे 2030 पर्यंतचे होते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 वर्षे अलीकडे आणले. 2020-21 मध्ये ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण आधीच्या 5 टक्क्यांवरून 8.5 टक्क्यांवर आणले. त्यामुळे या कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदी जवळजवळ दुपटीने वाढवून 3.3 अब्ज लिटर्सवर आणली आहे. 100 टक्के इथेनॉल हे इंधन म्हणून वापरले जाऊ लागले तर त्याची मागणी कित्येक पटींनी वाढणार आहे. सरकारच्या नवीन धोरणाची पूर्तता करण्यासाठी इथेनॉलचे उत्पादन आणि वितरण याबाबत अगदी नव्या पद्धतीने नियोजन करावे लागेल, हे लक्षात घेऊनच हे बदल होत असणार.
2025 पर्यंतचे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशातील इथेनॉल उत्पादन तिपटीने वाढवून ते सुमारे 10 अब्ज लिटरपर्यंत न्यावे लागेल, असा अंदाज तेल खात्यानेच व्यक्त केला आहे. यासाठी 7 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक असून येत्या 3 ते4 वर्षांमध्ये एवढ्या उत्पादनवाढीची क्षमता निर्माण करावी लागेल. सध्याच्या डिस्टिलरीजचा विस्तार आणि नव्याने डिस्टिलरीजची उभारणी यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सरकारची याबाबत साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्याचीही तयारी दिसते. ही सकारात्मकता स्वागतार्ह असून त्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती सोपी जाईल. बलरामपूरसारख्या साखर कारखान्यांनी त्यांच्या काही युनिटसमध्ये साखर उत्पादन बंद करून उसाच्या रसावरील प्रक्रियेतून इथेनॉल निर्मितीला सुरुवातही केली आहे.
भारतातील साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित असून किमतीपसून साठ्यापर्यंतची अनेक बंधने त्याच्यावर आहेत. जागतिक साखर व्यापाराच्या स्थितीचा आपल्या साखर उद्योगावर परिणाम होत असल्याने देशातील सुमारे 500 साखर कारखान्यांच्या कॅश फ्लो कमी-जास्त होत राहतो. त्यातच महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सहकारी कारखान्यांमुळे त्यांच्या माध्यमातून पक्षापक्षांत राजकीय कुरघोड्या करण्याचे डावपेच खेळले जातात. असंख्य कारखाने आर्थिकद़ृष्ट्या डबघाईला आल्याने किंवा गैरव्यवस्थापनाने खिळखिळे झाल्याने अनेकदा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी महिनोन्महिने थकीत राहतात. त्याचाही वापर विरोधक आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करतात. आता नव्या धोरणामुळे साखर कारखाने आर्थिकद़ृष्ट्या अधिक भक्कम होण्यास वाव आहे. देशांतर्गत उसाची व्हॅल्यू चेन 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. शेतकर्‍यांची साडेतीन कोटी कुटुंबे या उद्योगावर अवलंबून असतात. इथेनॉलच्या वाढीव उत्पादनाच्या गरजेने हे सर्व चित्र आश्चर्यकारकरीत्या बदलू शकते. ऊस उत्पादन आणि विक्री याचा एकूण कालावधी (चेन) प्रदीर्घ असतो. शेतकर्‍यांची बिले थकण्याचे ते एक कारण म्हणून पुढे केले जाते. पण तुलनेने इथेनॉलचे ‘रेव्हेन्यू सायकल’ अल्प कालावधीचे असल्याने कारखाने त्यांना वेळेत त्यांची बिले देऊ शकतील. याबरोबरच अल्प कालावधीच्या डिमांड सायकलमुळे साखर कारखान्यांना आपली रोख रक्कम लवकर मिळू शकेल. इथेनॉलच्या उद्योगाला नवीन दिशा मिळणार असल्याने स्थानिक पातळीवर नव्याने रोजगार निर्माण होतील. इथेनॉल उत्पादनासाठी काही लाख टन साखर वळविली जाणार असल्याने अतिरिक्त उत्पादनाची समस्याही दूर होऊ शकते. कारखान्यांची इन्व्हेंटरी कॉस्ट त्यामुळे कमी होणार असून त्यांचे नफ्याचे प्रमाण वाढू शकते.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठी आघाडी घेतलेली आहे. 41 हून अधिक कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीचा मार्ग अवलंबला आहे. 9 कारखाने साखरेच्या पाकापासून हे इंधन बनवत आहेत तर 6 कारखाने ब्राझील प्रयोगाच्या धर्तीवर उसाच्या रसापासून त्याचे उत्पादन करीत आहेत.
क्रूडवरील आयात खर्च कमी होणार
इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजिन वाहनांमध्ये बसविले गेले तर क्रूड तेलावरील देशाचा खर्च वर्षाला किमान 4 अब्ज डॉलर्सने (29 हजार 200 कोटी रुपये) कमी होणार आहे. दुसरा फायदा साखर निर्यातीसाठी दिली जाणारी सबसिडीची सुमारे 50 कोटी डॉलर्सची (3650 कोटी रुपये) रक्कम वाचणार आहे. कारण 2025 नंतर शिल्लक साखरेचे प्रमाण नगण्य असेल. निर्यातीत स्पर्धात्मक राहता यावे म्हणून ही सबसिडी दिली जात असली तरी त्याविरोधात ब्राझील, ऑस्ट्रेलियाने भारताविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे यापूर्वीच तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यांना तक्रारीला वाव राहणार नाही.
ब्राझीलचे आदर्श मॉडेल
सुदैवाने ब्राझीलसारखेच धोरण भारत अंगीकारत आहे, हीसुद्धा जमेची बाजू आहे. कारण इंधनाच्या अर्थव्यवस्थेत जैवइंधनाचा (बायोफ्युएअल) यशस्वीरीत्या अंतर्भाव करणार्‍या देशांमध्ये ब्राझीलचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ब्राझीलने या आघाडीवर केलेल्या प्रयोगातून आपल्या देशालाही बरेच काही शिकता येईल. गेली 40 वर्षे त्यांच्या देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा प्रश्न तेथील उद्योगाने या मार्गाने सोडविलाच; पण त्याचबरोबर तेलासाठीचे परदेशावरील अवलंबित्व कमी करून ऊर्जा सुरक्षितता देखील साध्य केली.
आपल्या अन्न सुरक्षिततेशी तडजोड न करता साखर उत्पादनात जगात अग्रेसर असलेल्या या देशाने या प्रयोगातून ‘लो कार्बन’ उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य केले. ब्राझीलला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल यांची आयात कमी करणे भागच होते. साखर उत्पादनातील आपली आघाडी कायम ठेवत इथेनॉल निर्मिती करताना त्यांनी या दोन्ही उत्पादनांचा समतोल बिघडू दिला नाही. त्यासाठी त्यांनी ‘एनर्जी केन’ ही सुक्रोसचे अल्प आणि बायोमासचे प्रमाण अधिक असलेली नवी उसाची जात शोधून काढली. बायोमास उत्पादनातील ही क्रांतीच होती. पारंपरिक ऊस शेतीत प्रति हेक्टर 80 टनाचे उत्पादन होते, तर बायोमासचे प्रति हेक्टर उत्पादन तब्बल 350 टन आहे. या दोन्ही पद्धतींचा वापर केला जात असल्याने साखर आणि इथेनॉल यांच्या उत्पादनातील योग्य संतुलन त्यांना राखता आले.
इथेनॉल मिश्रण प्रमाण 27 टक्के
सध्या ब्राझीलमध्ये पेट्रोल (गॅसोलिन) मध्ये 27 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करून गाड्या चालविल्या जातात. कायद्याने हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे 2019 या एका वर्षात प्रति दिन 5 लाख बॅरेल गॅसोलिनची आयात त्यांना कमी करता आली आणि आयातीपोटीची 13 अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम ते वाचवू शकले. आज या देशात 78 टक्के वाहने 27 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलवर चालविली जात आहेत. सर्वाधिक फ्लेक्स फ्युएल कार्स या देशात असून त्यामुळे या गाड्या कोणत्याही ब्लेंडच्या इथेनॉल आणि गॅसोलिनवर चालू शकतात.
एनर्जी केनची उच्च बायोमास उत्पादकता आणि त्यातून निर्माण होणारे इथेनॉल पर्यावरण संतुलनाला वरदान ठरले असून प्रदूषित वायूंचे प्रमाण रोखण्यासही त्याची मदत झाली आहे. या नव्या जातीच्या उसाच्या निर्मिती आणि त्याच्या प्रक्रियेनंतर जे बगॅससारखे पदार्थ उरतात, त्याचाही ऊर्जा निर्मिती आणि इतर काही व्यापारी कारणासाठी वापर होऊ शकतो. त्यामुळे एनर्जी केन उत्पादनातून अनेक उत्पादनांची निर्मिती ब्राझील करीत आहे. कोरडवाहू, कमी सुपीक आणि पारंपरिक लागवडीसाठी सहसा वापरली न जाणारी जमीन एनर्जी केनसाठी उपयुक्त ठरत असल्यामुळे इतर देशांनाही त्यामुळे आशेचा किरण गवसला आहे. बाझीलियन शुगरचे इथेनॉल हे ‘प्रगत बायोफ्युएल’ मानले जाते. कारण त्यातून प्रदूषित वायूंचे लाईफ सायकल 61 टक्क्यांनी कमी होते.
जीवाश्म इंधनाच्या (फॉसिल फ्युएल) वापरातून जगभरात दरवर्षी 4.5 अब्ज मेट्रिक टन कार्बन डाय ऑक्साईड (सीओ 2) ची निर्मिती होत असते. इतर हानीकारक विषारी वायूंचे उत्सर्जनही त्यातून होते. मात्र सीओ 2 हा बिनविषारी गॅस फर्टिलायझर म्हणूनही उपयुक्त आहे. त्याची निर्मिती आणि वापर यांचा फेरसमतोल साधल्यास कार्बन सायकलमध्ये त्याचा उत्तम उपयोग करून घेता येतो. त्यातून बिनविषारी जैवइंधन तयार करता येते. वनस्पतीवर आधारित माध्यमातून तयार होणारे जैवइंधन इतर जैव इंधनापेक्षा पर्यावरण संतुलनासाठी सरस ठरत आहे. हायब्रीड इथेनॉलपासून निर्माण होणार्‍या प्रदूषित वायूंचे प्रमाण सर्वात कमी असल्याचे ब्राझीलच्या प्रयोगातून आढळून आले आहे.
प्रदूषणात भारत तिसरा
प्रदूषणाच्या निकषावर जैव इंधनाच्या वाढत्या वापराचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. कारण हवा गुणवत्ता निर्देशांकात जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देशांच्या यादीत भारतातील 25 शहरे येतात. चीनमध्ये या शहरांचा आकडा 22, पाकिस्तानात 2 आणि बांगला देशात 1 आहे. सीओ 2 उत्सर्जनात भारत तिसर्‍या स्थानावर आहे. (2017 मधील हे उत्सर्जन 2.45 अब्ज मेट्रिक टन म्हणजे जगाच्या या वायूच्या उत्सर्जनापैकी 6.62 टक्के होते) यात चीन सर्वात वरच्या क्रमांकावर असून त्याचे प्रमाण 10.87 अब्ज मेट्रिक टन म्हणजे जगाच्या या वायूच्या उत्सर्जनाच्या 29.34 टक्के आहे. त्याखालोखाल अमेरिकेचा क्रमांक लागतो. त्यांच्या देशातील हे उत्सर्जन 5.11 अब्ज मेट्रिक टन म्हणजे जगाच्या या उत्सर्जनाच्या 13.77 टक्के आहे.
प्रदूषणाच्या मुद्द्याखेरीज आपली क्रूड तेलाची प्रचंड आयात आपल्या अर्थव्यवस्थेला डोकेदुखी ठरली आहे. आपल्या गरजेच्या 85 टक्के क्रूड तेल आपण आयात करतो. हे प्रमाण चिंताजनक असून ही आयात कमी करण्यासाठी जैव इंधननिर्मिती आणि इथेनॉल मिश्रणाचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहेत. 2018 मधील राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाने देशाच्या जैवइंधन उत्पादनाच्या विचारधारेत क्रांतिकारक बदल पाहायला मिळत आहेत.
धान्यापासूनही इथेनॉल
पारंपरिक ऊस पद्धतीपासून इथेनॉल उत्पादनवाढीचे प्रयत्न एकीकडे सुरू असताना शुगर बीट, गोड ज्वारी, मका, कसावासारखे स्टार्ची धान्य प्रकार, खराब झालेले बटाटे अथवा धान्याचे दाणे यांचा वापर करूनही अल्कोहोल निर्मितीतूनही इथेनॉल उत्पादनाला आता परवानगी देण्यात आली आहे. तांदूळ, गव्हाचा भुसा, कॉर्नकॉब, कॉटन स्टॅक, बगॅस इत्यादींच्या शिल्लक भागापासून (सेल्युलोसिक अ‍ॅग्री रेसिड्युज) तसेच म्युनिसपल सॉलिड वेस्टपासूनही सेकंड जनरेशनचे इथेनॉल तयार करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हे काही वेगळे पर्याय असले तरी ते पुरेसे नाहीत. त्यासाठी भरपूर पीक देणार्‍या एनर्जी केनची लागवड अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे मोठ्या प्रमाणात करणे याला पर्याय नाही. आपला याबाबतचा द़ृष्टिकोन आमूलाग्र बदलल्याशिवाय हे शक्य नाही. यातून मोठ्या प्रमाणावर बगॅस, प्रेसमड, अ‍ॅग्री फीड स्टॉकसारखे उरलेले जैव पदार्थ (बायो रेसिड्यू) तयार होतील. त्याचाही उपयोग सेकंड जनरेशन इथेनॉल आणि कॉम्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनासाठी पूरक ठरतील.
एका हेक्टरमधील एनर्जी केनच्या उत्पादनातून सुमारे 18 हजार लिटर इथेनॉल तयार होऊ शकते. अशा या बहुगुणी ब्राझीलच्या प्रयोगाचा वापर भारतात करावयाचा झाल्यास पारंपरिक इंधन दराच्या बेंचमार्किंगपासून तो स्वतंत्र ठेवायला हवा. याखेरीज इथेनॉल मिश्रण टक्केवारीच्या कायदेशीर बंधनाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. तरच हा उपक्रम देशाच्या कार्यक्षम इंधन अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनेल.