सामाजिक : आकड्यांचा खेळ

योगेश मिश्र (ज्येष्ठ पत्रकार-स्तंभलेखक, विश्लेषक)

‘समाजवादियों ने बांधी गाँठ, पिछडे पावै सौ में साठ’ असा नारा एकेकाळी समाजवादी नेते आणि तत्त्वचिंतक राममनोहर लोहिया यांनी दिला होता. या घोषणेनंतर जातीचे राजकारण वाढू लागले. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर मागास जातींनी असा दावा करण्यास सुरुवात केली की, त्यांची संख्या साठ टक्के आहे. मंडल आयोगानेही ती 52 टक्के असल्याचे मान्य केले आहे आणि त्यामुळे 27 टक्के आरक्षण अयोग्य आहे. परंतु, असा दावा करणारे एक गोष्ट विसरतात ती म्हणजे, राममनोहर लोहिया यांच्या ‘मागास’ या संज्ञेत मागास, दलित, मुस्लिम, महिला आदी सर्व घटकांचा समावेश होता. आज मागासवर्गांचे नेते या सर्वांची वजावट करूनसुद्धा मागासांची संख्या साठ टक्के असल्याचा दावा करतात. कदाचित यामुळेच जातीय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला आहे.

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातील जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही, असे म्हटले जाते. प्रत्येक जातीच्या आणि जमातीच्या नेत्याला त्याच्या जातीची लोकसंख्या विचारली आणि त्याची बेरीज केली, तर भारताची लोकसंख्या आपल्याला सध्या दिसते त्याच्या तिप्पट असल्याचे दिसून येईल. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. कारण, लोकशाही हा संख्येचा खेळ आहे. वाढवून सांगितलेली संख्या हाच प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनविला जातो. याच संख्येमुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकण्यास भाग पडते.

मी मुलायमसिंह यादव यांच्याशी एकदा बोलत होतो. ते समाजवादी पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे मागासांची संख्या साठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, हे मान्य करायला ते तयार नव्हते. मी त्यांना म्हटले की, आपले म्हणणे योग्य मानायचे झाल्यास उत्तर प्रदेशात 18 टक्के मुस्लिम आणि 22 टक्के दलित आहेत हे यापूर्वीच मान्य करण्यात आले आहे. या हिशेबाने सवर्णांची संख्या शून्य होईल. हा दावा केवळ आरक्षणाचे लाभ मिळविण्यासाठी केला जातो. परंतु, आम्ही त्यांना सांगितले की, उत्तर प्रदेशात कमीत कमी 12 टक्के ब्राह्मण, 6 टक्के क्षत्रिय, 3 टक्के वैश्य आणि 4 ते 5 टक्के अन्य सवर्ण जातींचे लोक राहतात. या हिशेबाने विचार केल्यास मागास जातींची लोकसंख्या 35 ते 36 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. काही राज्यांमध्ये तर ‘ओबीसी’ आणि ‘मोस्ट ओबीसी’ अशा दोन भागांत विभागणी करूनही आरक्षणाचे लाभ देण्यात येत आहेत. कारण, आरक्षणाचे लाभ मूठभर कुटुंबे आणि जातींपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत, हे वास्तव कुणीच नाकारू शकत नाही. अशा स्थितीत ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ ही घोषणा पुढे येणे स्वाभाविक आहे. आरक्षणामुळे नोकर्‍यांबरोबरच सर्व सरकारी अस्थापनांमध्ये प्राधान्यक्रमाची संधी मिळते. त्यामुळे कधी गुर्जर, कधी मराठा, तर कधी अन्य समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यांवर उतरतात.

महाराष्ट्रात जातीगत आरक्षणाच्या एका प्रकरणात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. ही याचिका रद्दबातल ठरवून न्यायालयाने मे 2021 मध्ये असे म्हटले होते की, 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, तर ते केंद्राकडे आहेत. त्याचबरोबर मराठ्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करून त्यांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर तोड काढण्यासाठी केंद्राने 127 वी घटनादुरुस्ती करून ओबीसींची सूची तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना परत केले आहेत.

भारताच्या जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची स्वतंत्र गणना केली जाते. बाकी कोणत्याही जातींची गणना केली जात नाही. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेबरोबरच देशात सामाजिक-आर्थिक जनगणनाही झाली. त्यांतर्गत जतीगत आकडेवारी एकत्र करण्यात आली. ही आकडेवारी आजतागायत सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. परंतु, काही अन्य माध्यमांमधून जातीगत परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जिल्हास्तरावर सर्व शाळांची आकडेवारी जमा करणार्‍या ‘यूडीआयएसई’ प्रणालीद्वारे दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्राथमिक शाळांमध्ये दाखल होणार्‍या मुलांच्या जातींची माहिती गोळा केली जात आहे. 2019 मध्ये प्राथमिकस्तरावर दाखल होणार्‍या मुलांमध्ये 45 टक्के ओबीसी, 19 टक्के अनुसूचित जाती आणि 11 टक्के अनुसूचित जमातींच्या मुलांची संख्या होती. अहवालानुसार बाकी सुमारे 25 टक्के हिंदू सवर्ण आणि बौद्ध धर्म सोडून अन्य धर्मांमधील मुले होती. पहिलीपासून पाचव्या इयत्तेपर्यंत मुलांच्या प्रवेशाचा दर 100 टक्के आहे. त्यामुळे देशाच्या लोकसंख्येचे जातीनिहाय चित्र स्पष्ट होण्यासाठी ही आकडेवारी मार्गदर्शक ठरू शकते.

आता शाळांमधील प्रवेशांची जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यातील आकडे मंडल आयोगाच्या अहवालातील आकड्यांपेक्षा कमी आहेत. परंतु, वस्तुस्थितीचे दर्शन घडविणारे आहेत. अहवालानुसार सर्वात जास्त 71 टक्के ओबीसी तामिळनाडूमध्ये आहेत. याच राज्यामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 23 टक्के, अनुसूचित जमातींची 2 टक्के, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकसंख्या 4 टक्के आहे. केरळमध्ये ओबीसी 69 टक्के, कर्नाटकात 62 टक्के, तर बिहारमध्ये 61 टक्के आहेत. ओबीसींची सर्वात कमी म्हणजे 13 टक्के संख्या बंगालमध्ये, तर 15 टक्के पंजाबात आहे. पंजाबात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक म्हणजे 37 टक्के आहे. अनुसूचित जमातींची सर्वाधिक म्हणजे 32 टक्के संख्या छत्तीसगडमध्ये आहे.

भारतातील यापूर्वीची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 121 कोटी होती. आज ती सुमारे 135 कोटींवर पोहोचली आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत 16.6 टक्के अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असून, ती सुमारे 26 कोटी इतकी आहे. अनुसूचित जातींना सरकारने 15 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. लोकसंख्येच्या 9 टक्के म्हणजे सुमारे 11.7 कोटी एवढा हिस्सा अनुसूचित जमातींचा आहे. त्यांना 7.5 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आता असा तर्क दिला जात आहे की, ओबीसींची लोकसंख्येतील टक्केवारी सर्वाधिक असूनसुद्धा त्यांना आरक्षण मात्र केवळ 27 टक्केच मिळाले आहे. भारतात जातीनिहाय जनगणना 1931 नंतर झालेली नाही. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे 1941 मध्ये आकडेवारी संकलित करण्यात आली नव्हती. तशा आशयाचा प्रस्ताव स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये सरकारसमोर आला. परंतु, तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी यामुळे समाजातील वीण विस्कळीत होईल, असे सांगून हा प्रस्ताव फेटाळला होता.

नुकतीच झालेली घटनादुरुस्ती हा मोदी सरकारचा मोठा राजकीय डावपेच मानला जात आहे. मोदी सरकारने एकाच बाणात अनेक लक्ष्यभेद साधण्यात यश मिळवल्याचे बोलले जाते. ओबीसी आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय परीक्षांमध्ये आरक्षण देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नुकतीच करण्यात आली. भाजपला पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये मोठी राजकीय लढाई करायची आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाची भूमिका निर्णायक असणार आहे.

प्रादेशिक पक्षांनी नेहमीच जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. परंतु, या मुद्द्यावरून दिल्लीतील कोणत्याही सरकारला आपले हात पोळून घ्यावेसे वाटत नाही. 2010 मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हाही लालू, शरद आणि मुलायमसिंह यादवांसारख्या नेत्यांनी या आधारावर जनगणनेची मागणी केली होती. त्यावेळी पी. चिदम्बरम यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला होता. जातीनिहाय जनगणना केल्यास देशातील बंधुत्वाच्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणाला तडा जाण्याजोगे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील आणि कायदा-सुव्यवस्था भंग पावेल, असा सरकारचा तर्क आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार जातीनिहाय जनगणनेवर खूपच भर देतात. बिहारच्या विधानसभेत प्रथम 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी आणि नंतर 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी सर्वसंमतीने प्रस्ताव संमत करून 2021 मध्ये होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. आता नितीशकुमार केंद्राला याचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करीत आहेत. दुसरीकडे, लालूप्रसाद यादव यांनी म्हटले आहे की, 2021 ची जनगणना जातीआधारित झाली नाही, तर सर्व मागास-अतिमागास आणि दलित, अल्पसंख्याक समाज जनगणनेवर बहिष्कार टाकू शकतील.

जातीनिहाय जनगणनेच्या बाबतीत भाजपचे धोरण स्पष्ट आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्याचा पक्षाचा कोणताही विचार नाही. ‘आरएसएस’नेसुद्धा अशाप्रकारच्या जनगणनेला नेहमी विरोध केला आहे. भाजपसुद्धा पूर्वी सवर्ण आणि व्यापार्‍यांचा पक्ष मानला जात असे; मात्र आता सर्व जातींमध्ये भाजपने आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळेच अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच ओबीसींनासुद्धा भाजप आता आकर्षित करू इच्छिते. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळता कामा नये; कारण त्याने केवळ राजकीय पक्षांचेच हित साध्य होते असे नाही तर ‘दूध का दूध…’ न्यायाने सत्य समोर येते. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ज्या काही शंका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, त्याहून किती तरी अधिक समस्यांना आपण आज राजकीय नेत्यांच्या आकडेवारीमुळे सामोरे जात आहोत.