आंतरराष्‍ट्रीय : अमेरिकेतलं ‘बंदूकराज’
आरती आर्दाळकर-मंडलिक
मायामी (फ्लोरिडा), अमेरिका
बंदुकीने हत्या वा आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अमेरिकेत जास्तच आहे. त्यामागचे कारण बहुतेकवेळा व्यक्तिगत असते. पण सामूहिक गोळीबाराचे काय? शाळांमध्ये होणार्‍या गोळीबाराचे काय? अपघात वा कॅन्सरसारख्या आजारांपेक्षा बंदुकीच्या गोळीने मुलांचे जास्त जीव जातात.एकीकडे गर्भपातावर बंदी आणायची आणि दुसरीकडे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली लोकांना बंदुका वापरण्यास द्यायच्या, हा महासत्तेमधील सर्वात मोठा विरोधाभास आहे. सुपर मार्केटमध्ये सामान आणायला वा मॉलमध्ये खरेदीसाठी गेल्यावर मध्येच मनात विचार येतो की, कोणीतरी अचानक येऊन गोळीबार करणार नाही ना? या विचारासरशी अंगावर काटा उभा राहतो. चर्च, शाळा, मॉल, सुपर मार्केट, हॉस्पिटल, हॉटेल, सार्वजनिक कार्यक्रम अशा अनेक ठिकाणी सलग बेछूट गोळीबार होत असल्यामुळे अमेरिकेत कुठलेच ठिकाण आता सुरक्षित राहिले नाही.
बाहेर धोका आहे म्हणून माणूस कायम घरात तर बसू शकणार नाही, पण बाहेर गेल्यावर घरी परत येण्याची खात्रीही आता उरली नाही. सतत होणार्‍या सामूहिक गोळीबारांच्या घटनांमुळे अमेरिका हादरून गेली आहे. चारपेक्षा जास्त लोक एका गोळीबारात मृत्युमुखी पडले तर त्याची गणना सामूहिक गोळीबारात केली जाते. 14 मे रोजी ‘बफेलो’ शहरातील सुपर मार्केटमध्ये 10 जण, तर 24 मे रोजी ‘उवाल्डे’ येथील शाळेमध्ये 21 जण बंदुकीच्या हिंसाचाराला बळी पडले. 4 जुलैला अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनीच एका परेडमध्ये झालेल्या गोळीबारात सातजण बळी गेले. त्यानंतर त्या भागातील बरेच कार्यक्रम रद्द करण्यात आले, तर उर्वरित देशात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. साधारणपणे कोणत्याही देशाचा स्वातंत्र्य दिन असला की, अतिरेक्यांच्याकडून घातपात होऊ नये म्हणून खबरदारी घेऊन सुरक्षा वाढवतात. अमेरिकेचे उलटेच आहे. इथे घरातल्या लोकांच्याकडूनच घातपात होतोय. हिंसाचार करणार्‍याला पकडून, तुरुंगात टाकून वर्षानुवर्षे त्याच्यावर खटला चालवण्यातच धन्यता मानत आहे.
तेच जर बाहेरच्या देशाने केले असते, तर महासत्तेने त्याला लगेच प्रत्युत्तर दिले असते. त्यांना सळो की पळो करून सोडले असते. या अशा प्रकारांना आळा घालण्याचे अमेरिकन सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. आपलेच दात अन् आपलेच ओठ असल्यामुळे अमेरिका त्यासमोर हतबल झाली आहे. ना दोन्ही पक्ष वा कोणतेही सरकार, राष्ट्राध्यक्ष बंदुकीसारख्या शस्त्रांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणू शकत नाहीत. ही महासत्तेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. अमेरिकन राज्यघटनेच्या दुसर्‍या घटना दुरुस्तीने नागरिकांना शस्त्रे विकत घेण्याचा, बाळगण्याचा व त्याचा वापर करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. 15 डिसेंबर 1791 पासून तो अस्तित्वात आला. यामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, ‘मुक्त, स्वतंत्र राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी नागरी फौज आवश्यक असल्याने नागरिकांच्या शस्त्रे बाळगण्याच्या व वापरण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जाणार नाही.’ त्यावेळी अमेरिकन राज्ये नुकतीच उदयास येत होती, त्यावर बाहेरील शत्रूचे आक्रमण झाले तर त्यापासून रक्षण करण्यासाठी बंदुका बाळगण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर परिस्थिती बदलली, काळ बदलला तरी अधिकार मात्र तसाच राहिला. या घटना दुरुस्तीचा अर्थ व हेतू याबद्दल एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वादविवाद सुरू आहेत.
बंदूक नियमनाला समर्थन करणार्‍यांच्या मते, घटनेने तेव्हा राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी लोकांना तशी परवानगी दिली होती. याचा अर्थ, लोकांनी वैयक्तिक बंदूक बाळगावी असा होत नाही, तर बंदूकप्रेमी बंदूक बाळगणे हा लोकांचा हक्क मानून बंदुकीद्वारे होणार्‍या हिंसाचाराला खतपाणी घालत आहेत. 52 टक्के अमेरिकन लोक म्हणतात की, बंदुकीवर नियंत्रण पाहिजे तर 35 टक्के लोकांना त्याबाबतीत कुठलाही बदल नको आहे. स्विसच्या 2018 च्या ‘स्मॉल आर्मस सर्व्हे’नुसार, अमेरिकेत साधारणत: 390 दशलक्ष बंदुका होत्या म्हणजेच 100 रहिवाशांच्यामागे 120.5 एवढ्या बंदुका. 2016 च्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी स्टडीनुसार, 3 टक्के अमेरिकन लोकांच्याकडे देशातील अर्ध्या बंदुका आहेत. ग्यालॉप सर्व्हेनुसार, 42 टक्के कुटुंबं बंदूक बाळगून आहेत.
सध्या 72 दशलक्ष लोकांच्याकडे बंदुका आहेत. तसे बघायला गेले, तर अचूक आकडा सांगणे कठीण आहे. कारण बर्‍याच लोकांनी आपली बंदूक खरेदीची नोंदच केलेली नाही. सरकारच्या नियमात सापडू नये म्हणून बरेच जण काळ्या बाजारातून बंदूक विकत घेतात. त्यामुळे त्याची नोंद होत नाही. कोरोना महामारीपासून तर त्यात आणखीनच भर पडली आहे. पाचपैकी एका घराने या काळात बंदूक खरेदी केली. बाकीच्या विकसित देशांपेक्षा वैयक्तिक बंदूक बाळगणार्‍यांची संख्या अमेरिकेत जास्त आहे.जगातील इतर कोणत्याच विकसित देशाला बंदुकीतून होणार्‍या हिंसाचाराला जेवढे सामोरे जावे लागत नाही तेवढे महासत्तेला जावे लागते. त्यामुळे इथे कुणाला ‘बाजूला हो’ म्हणायची ही भीती वाटते. कधी कोणाला तेवढेही सहन झाले नाही, तर जवळ असलेली बंदूक कधी बाहेर काढतील याचा नेम नाही. माझ्या जीविताला समोरच्या व्यक्तीकडून धोका होता म्हणून मी बंदूक काढली, असा युक्तिवादही ते करू शकतात. याचा अर्थ, सगळे लोक बंदुका हातात घेऊन फिरतात असे नाही. काही जण ती कारमध्ये ठेवतात, तर काही जण कमरेला अडकवतात.
जितक्या जास्त बंदुका तितका जास्त हिंसाचार साहजिकच होणार. एखाद्याला राग अनावर झाला वा वादाच्या भरात तो जवळ असलेली व हक्काने मिळालेली बंदूक सहज वापरू शकतो. प्रत्येक वर्षी साधारणपणे 40,620 लोक बंदुकीमुळे आपला जीव गमावितात. प्रत्येक दिवशी 110 पेक्षा जास्त लोक एकतर बंदुकीने आत्महत्या करतात वा बंदूक वापरून त्यांची हत्या केली जाते. इतर विकसित देशांपेक्षा अमेरिकेत हे बंदूक घेऊन आत्महत्या करण्याचे प्रमाण 12 पटीने, तर हत्या होण्याचे प्रमाण 26 पटीने जास्त आहे. बंदूक नियंत्रणाला विरोध करणारे हिंसाचाराचे प्रमुख कारण हे अमेरिकन लोकांचे बिघडलेले मानसिक आरोग्य आहे, असा दावा करतात. पण प्रत्येक देशात असे मानसिक आजारी, कट्टरवादी असतातच. ती काही एकट्या अमेरिकेची समस्या नाही. सगळ्या जगात ते आहे. मानसिक आरोग्य बिघडले, नैराश्य आले म्हणून बाकीच्या देशातील लोक इतरांना ते जीवे मारत फिरत नाहीत. तसे झाले तर तिथले सरकार, कायदा ते थांबविण्याचा नक्की प्रयत्न करेल. पण अमेरिकेचे याबाबतीतले काही भलतेच नियम व नियंत्रण आहेच. किंबहुना ते नाहीच वा तसे करणे त्यांना जमतच नाही आहे.
अमेरिकेच्या नागरिकांचे बंदूक बाळगण्याविषयीचे स्वतंत्र, आधुनिक (?) मत, त्याबाबत घटनेने दिलेला हक्क, राजकीय, सामाजिक, वैयक्तिक क्षेत्रात त्याला दिलेले महत्त्व यामुळे बंदूक बाळगण्याची सवय अमेरिकेच्या नसानसात भिनलेली आहे. ती अशी सहजासहजी काढून टाकणे एवढे सोपे नाही. इथल्या राजकारण्यांची डाळ तर त्या बंदुकीतून निघणार्‍या धुरावरच शिजत असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाचा नेता असू दे, सरकार असू दे, बंदूक नियमनाचा चाप ओढण्यास असमर्थ ठरत आहेत. वेक युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक डेव्हिड यामाने, जे अमेरिकेच्या बंदूक संस्कृतीचा अभ्यास करतात, ते म्हणतात, ‘नागरिकांनी बंदुका विकत घेणे, त्या कोठेही बाळगणे याबाबतीत अमेरिका युनिक आहे; पण सरकार त्याबाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही, ही शोकांतिका आहे.’
अमेरिकन सरकार काहीच करत नाही असे नाही; पण ते तितके परिणामकारक नाही. 1934 मध्ये पहिल्यांदा बंदूक नियंत्रणाचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार बंदुकीच्या विक्रीची नोंद ठेवणे, त्याच्या विक्री व निर्मितीवर कर लादला. मशीनगनसारख्या बंदूक विक्रीवर बंधने घातली. त्यानंतर असे कित्येक कायदे काढण्यात आले; पण ते जास्त कागदावरच राहिले. 1994 च्या कायद्याने संहारक बंदुकीच्या निर्मितीवर व विक्रीवर बंधने घालण्यात आली. त्याकाळात सामूहिक गोळीबाराचे प्रमाण कमी आले होते. 2004 मध्ये रिपब्लिकन पक्षामुळे हे नियंत्रण काढण्यात आले. त्यापासून पुन्हा बंदुकीमुळे होणारा हिंसाचार वाढला. वाढते बंदूक नियमन बघून बंदूक व्यवसायधारकांनी राजकारण्यांना हाताशी धरले. निवडणुकीत निधी पुरवण्याचे काम सुरू झाले. 2020 च्या निवडणुकीत त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाला 28 दशलक्ष डॉलर्स निधी दिला, त्यामुळे हा पक्ष या गन लॉबीच्या तालावरच नाचतो.
राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जून अखेरीस बंदूक नियंत्रणाचा एक कायदा संमत केला. गेल्या तीस वर्षांत याविषयीचा एवढा सुधारित कायदा (?)झाला नव्हता, असे म्हटले जात आहे. त्यानुसार बंदूक खरेदी करणार्‍या व्यक्तीची अधिक सखोल पार्श्वभूमी तपासणे. 18 ते 21 वयोगटातील मुलांची राज्य व केंद्रीय पातळीवर तपासणी करणे. त्यासाठीचा कालावधी तीन दिवसांवरून दहा दिवसांपर्यंत वाढविला आहे. ‘रेड फ्लॅग कायदा’ जो सध्या 19 राज्ये व वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये अस्तित्वात आहे, त्याला केंद्रीय मदत देणे. या कायद्यानुसार जर घरच्या व्यक्तींना, पोलिसांना संबंधित व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यात, वागण्यात फरक पडला आहे असे जाणवले, तर ते न्यायालयाला त्या व्यक्तीकडे असलेल्या बंदुका तात्पुरते काढून घेण्यासाठी विनंती अर्ज करू शकतात. याशिवाय मानसिक आरोग्यासाठी सामाजिक वर्तणुकीचे क्लिनिक्स वाढविणे, राज्यांना शाळेत मानसिक आरोग्यावर आधारित कार्यक्रम राबविण्यासाठी मदत करणे, समुपदेशकांची संख्या वाढविणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांसाठी 32 अब्ज डॉलर्सचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुळात एकाच वेळी अनेक लोकांचा बळी घेणार्‍या रायफली व उच्चक्षमता असलेल्या संहारक शस्त्रांना पूर्णतः बंदी घालणे अत्यावश्यक आहे. बायडेन त्याबाबतीत प्रयत्नशील असल्याचे वारंवार सांगतात. लोकांनी त्यासाठी जोर धरला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. पण नुसते सांगून व सारखे ‘बस्स झाले’ म्हणून काही होणार नाही. आपल्या अध्यक्षीय अधिकारांचा वापर करून त्यांनी ते करणे गरजेचे आहे. जर त्यावर बंदी घातली, तर 70 टक्के सामूहिक हिंसाचार कमी होईल. 1994 ते 2004 मध्ये अशा प्रकारच्या संहारक शस्त्रांवर बंदी घातल्यामुळे हिंसाचाराचे प्रमाण खूप कमी झाले होते. जर ती बंदी तशीच कायम ठेवली असती, तर सामूहिक गोळीबारामध्ये गेलेले जीव वाचले असते, असे 2018 मध्ये झालेल्या एका अभ्यासातून पुढे आले आहे. सध्या अमेरिकेतील सात राज्ये व वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये अशा संहारक शस्त्रांना बंदी घातली आहे. बाकीची राज्ये रामभरोसे आहेत. 2020 साली 610 सामूहिक गोळीबार झाले होते. 2021 मध्ये ती संख्या 692 वर गेली.
स्वरक्षणाच्या नावाखाली लोकांना एआर-15 सारख्या रायफली बाळगण्याची गरज काय व अमेरिकन सरकार अवघ्या 18 वर्षांच्या मुलांना ती खरेदी करण्याची कायदेशीर परवानगी देते, याला काय म्हणावे? बंदूक घेऊन हत्या व आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अमेरिकेत जास्तच आहे. पण त्यामागे काहीतरी कारण असते, ते व्यक्तिगत असते. पण सामूहिक गोळीबाराचे काय? सर्वात जास्त वाईट वाटते, ते शाळांमध्ये होणार्‍या गोळीबाराचे. सीडीसीनुसार, अमेरिकेत मुलांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण हे गोळीबार आहे. अपघात वा कॅन्सरसारख्या आजारांपेक्षा ही बंदुकीची गोळी या निष्पाप मुलांचे जीव घेते. व्हाईट हाऊसच्या पत्रकानुसार, मागील दोन दशकांपासून ड्युटीवर असलेले पोलिस व सैनिक हे जेवढे बंदुकीमुळे मारले गेलेत, त्यापेक्षाही या मुलांची संख्या जास्त आहे. एकीकडे गर्भपात करणे म्हणजे एका जीवाला मारणे म्हणून गर्भपातावर बंदी आणायची व दुसरीकडे व्यक्तिस्वातंत्र्य, हक्क याच्या नावाखाली लोकांना बिनबोभाट बंदुका हातात घेऊन या निष्पाप मुलांना मारण्याची मुभा द्यायची, हा महासत्तेमधील सर्वात मोठा विरोधाभास आहे.