बहार विशेष : तालिबानी संकटाचे आव्हान

रास बिहारी ज्येष्ठ पत्रकार, नवी दिल्ली :  अफगाण नागरिक दहशतीखाली आहेत. लोकशाही चिरडून तालिबान अफगाणिस्तानवर हुकूमत गाजवत आहे. भारतातील एक वर्ग तालिबान्यांचे खुले समर्थन करतो, हे संतापजनक आहे.

अफगाणिस्तानात 1996 ते 2001 पर्यंत हुकूमशाही राजवटीचे क्रौर्य

अफगाणिस्तानात 1996 ते 2001 पर्यंत हुकूमशाही राजवटीचे क्रौर्य, मानवाधिकारांचे हनन आणि महिलांवरील निर्बंधांबरोबरच अत्याचाराची परिसीमा गाठणार्‍या तालिबानी राजवटीची आठवण जरी आली, तरी अफगाण लोकांच्या अंगावर काटा येतो. तालिबानी राजवटीत होणारे जुलूम सहन न झाल्यामुळे भारतात किंवा अन्यत्र शरण घेतलेल्या लोकांना आजही त्या आठवणींनी कापरे भरते.

महिलांवर अत्याचाराची परिसीमा तालिबान्यांनी त्यावेळी गाठली होती. बुरखा वापरण्याची सक्ती असणार्‍या महिलांकडून रोजगार हिसकावून घेण्यात आला. त्यांच्या शिक्षणावर बंदी घातली गेली. पुुरुषाला बरोबर घेतल्याशिवाय घराबाहेर पडायचे नाही, असे बंधन स्त्रियांवर घातले. तालिबानी राजवटीत तर मानवाधिकार हा शब्दही उच्चारणे शक्य नव्हते. आता अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा तालिबान्यांनी कब्जा मिळविल्यानंतर महिलांना गुलाम करण्याची (प्रत्यक्षात सरकारमध्ये महिलांच्या सहभागाची घोषणा केली गेली असली तरी) तयारी सुरू झाली आहे.

तालिबानी बरोबर बळजबरीने लग्न करण्यासाठी अल्पवयीन मुलींची यादी

तालिबानी लढवय्यांबरोबर बळजबरीने लग्न करण्यासाठी अल्पवयीन मुलींची एक यादी तयार करण्यात आली आहे. विधवांवरही निकाहसाठी जबरदस्ती केली जाईल. तालिबानचे बडे म्होरके अफगाणिस्तानात परतताच तिथे यापुढे इस्लामी कायदा चालेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानात लोकशाही नसेल, असेही सांगण्यात आले आहे. लोकांनी शरियतनुसारच वर्तन केले पाहिजे, असे तालिबानी म्होरक्यांनी ठणकावले आहे.

इस्लामी कायदा सर्वांसाठी सर्वोच्च असेल. महिलांसंदर्भातील निर्णय तालिबानच्या धार्मिक नेत्यांवर सोपविण्यात आला आहे. म्हणजेच, अफगाणिस्तानातील महिलांचे भवितव्य आता बडे धार्मिक नेते निश्चित करतील, असे सांगितले जात आहे. देशात इस्लामचे राज्य लागू करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आल्यानंतर लोक देश सोडून पळून का चालले आहेत, हे मात्र आकलनाबाहेरील आहे.

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाची तालिबानच्या कब्जाविषयी नाराजी

त्याहूनही आश्चर्याची बाब अशी की, संपूर्ण जगभरात तालिबान्यांच्या अत्याचाराचे किस्से सध्या चर्चिले जात असताना, तालिबान्यांनी वीस वर्षांनंतर अफगाणिस्तानवर पुन्हा कब्जा केल्यामुळे भारतातील काहीजण आनंद व्यक्त करीत आहेत. यात तथाकथित बुद्धिवादी लोकांचाही समावेश आहे. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाने तालिबानच्या कब्जाविषयी नाराजी व्यक्त केली, हे मात्र सकारात्मक संकेत आहेत. तालिबान्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहणारे लोक एकीकडे भारतात मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याबद्दल जगभरात आरडाओरड करतात आणि दुसरीकडे लोकशाही नाकारणार्‍या तालिबानला पाठिंबा व्यक्त करतात.

उत्तर प्रदेशातील संभल मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आलेले समाजवादी पक्षाचे शफीकुर्रहमान बर्क यांनी अफगाणिस्तानवर तालिबानने केलेल्या कब्जाचे वर्णन ‘स्वातंत्र्याची लढाई’ असे केले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी तालिबानच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच भारतीय मुसलमानांकडून त्यांना ‘सलाम’ पाठविला आहे. शफीकुर्रहमान यांच्याविरुद्ध पोलिसांत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही केवळ मोजकी उदाहरणे आहेत. भारतात राहून देशविरोधी वक्तव्ये करणार्‍यांची संख्या थोडीथोडकी नाही.

भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दिकी यांची क्रूरपणे हत्या

भारतात मानवाधिकारांचे हनन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणि अल्पसंख्याकांवर कथित अत्याचारांबद्दल गळा काढणार्‍यांची तालिबानी मानसिकता अफगाणिस्तानात भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दिकी यांची क्रूरपणे हत्या झाली तेव्हाच समोर आली होती. दानिश सिद्दिकी यांच्या निर्घृण हत्येविषयी शोक प्रकट करणार्‍यांनी तालिबान्यांच्या क्रूरतेविषयी ब्रसुद्धा काढला नाही. अफगाणिस्तानात भारतीय फोटो जर्नालिस्ट दानिश सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर असे स्पष्ट झाले की, त्यांना ठार करण्यापूर्वी अनंत यातना देण्यात आल्या होत्या.

हत्या केल्यानंतर अवजड वाहनाखाली त्यांचा मृतदेह चिरडला गेला होता. त्यांचा मृतदेह फरफटतही नेण्यात आला होता. दानिश यांना एकूण बारा गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि ‘एनआरसी’च्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान दानिश सिद्दिकी यांची काही छायाचित्रे चर्चेत आली होती. ‘सीएए’ला विरोध करणार्‍या काहीजणांनी दानिश यांच्या छायाचित्रांची पोस्टर्ससुद्धा तयार केली होती.

त्याच सिद्दिकी यांना अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी ‘काफीर’ म्हणून क्रूरपणे ठार मारले होते. सिद्दिकी यांच्या हत्येबाबत हृदय पिळवटून टाकणार्‍या बाबी ऐकूनसुद्धा त्यांच्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करणार्‍यांनी तालिबान्यांच्या विरोधात मात्र एकही वक्तव्य केले नाही. काश्मीरमध्ये छोट्या-छोट्या घटनांवरून आकांडतांडव करणार्‍या संघटना दानिश सिद्दिकी यांच्या हत्येबद्दल मूग गिळून बसल्या. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही मौनच राखले. अफगाणिस्तानात माध्यमांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. महिला पत्रकारांना घराबाहेर न पडण्याची सूचना करण्यात आली.

तालिबान्यांचा इतिहास म्हणजे इस्लामी कट्टरता आणि जुलूम

तालिबान्यांचा इतिहास म्हणजे इस्लामी कट्टरता आणि जुलूम यांचाच इतिहास आहे. अवैध धंद्यांच्या माध्यमातून तालिबान्यांनी कसा पैसा उभा केला, हेही जगासमोर आलेले आहे. ज्याप्रकारे अफगाणी नागरिकांना खोटी आश्वासने देऊन तालिबान्यांनी पुन्हा सत्ता काबीज केली आहे, त्या आश्वासनांमध्ये तथ्य नाही, हे अफगाणी नागरिकांची जी पळापळ उडाली त्यावरून दिसून येते.

अफगाण नागरिक दहशतीखाली आहेत. लोकशाही चिरडून तालिबान अफगाणिस्तानवर हुकूमत गाजवणार असल्याचीही घोषणा झाली आहे. एवढे होऊनसुद्धा भारतातील एक वर्ग तालिबान्यांचे खुले समर्थन करतो, हे संतापजनक आहे. या मानसिकतेचा खात्मा सर्वात आधी केला पाहिजे. तालिबानी मानसिकता असणार्‍या लोकांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे केलेले आरोप हेसुद्धा एक ढोंगच आहे आणि हे सर्व काही एका मोठ्या षड्यंत्राचा भाग म्हणून केले जात आहे.