कायदा : सरन्यायाधीशांचा संताप

हेमंत देसाई

देशातील कायदे मंजुरीबाबतची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचे मत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले आहे. संसदेत वा विधिमंडळात उभयपक्षांच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचे मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल, असे वाटते. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसते. त्याची काय कारणे आहेत?

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तसेच दिल्ली उच्च न्यायालय यांचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर, एन. व्ही. रमणा यांची गेल्या एप्रिलमध्ये देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. न्या. रमणा यांची प्रतिमा अत्यंत चांगली असून, यापूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. एका सामाजिक खटल्यात, नोकरी न करणार्‍या गृहिणींना त्यांच्या कामाचा सन्मान म्हणून मोबदला मिळाला पाहिजे, असे मत त्यांनी नोंदवले होते. कर्नाटक विधानसभेतील वाद न्यायालयात पोहोचला, तेव्हा रमणा यांनी काँग्रेसच्या राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढायला परवानगी दिली होती.

परखड आणि निःपक्षपाती वर्तनाबद्दल रमणा हे प्रसिद्ध

याच खटल्यात विधानसभाध्यक्षांनी आपली वागणूक तटस्थ ठेवली पाहिजे, त्यांनी कोणा एका पक्षाची बाजू घेता कामा नये, असे रमणा यांनी सुनावले होते. काश्मिरातील 370 वे कलम हटवल्यानंतर खोर्‍यातील दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. याविरोधात दाखल झालेल्या खटल्यांवर निर्णय देताना, इंटरनेट सेवा हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. तर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मिळून सकाळी लवकर शपथविधी उरकला, तेव्हा विधानसभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश न्या. रमणा यांनी दिला होता. आपल्या परखड आणि निःपक्षपाती वर्तनाबद्दल रमणा हे प्रसिद्ध असून, त्यामुळे त्यांच्या मतांची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागते.

देशातील कायदे मंजुरीबाबतची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याची स्पष्टोक्ती आता न्या. रमणा यांनी केली आहे. संसदेत मांडलेल्या विधेयकांवर योग्यप्रकारे चर्चा होत नाही. त्यामुळे जे कायदे संमत होतात, त्यात क्लिष्टता व संदिग्धता राहते. याचा परिणाम म्हणून खटल्यांचे प्रमाण वाढते, सरकारचे नुकसान होते आणि नागरिकांची गैरसोय होते. जर कायदा करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सविस्तर आणि साधकबाधक चर्चा झाली, तर खटल्यांचे प्रमाण कमी होईल, असे प्रतिपादन न्या. रमणा यांनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात केले. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड गोंधळ झाला.

राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. कागदपत्रे फाडून टाकणे, सभाध्यक्षांसमोरील माईक हिसकावून घेणे, वेलमध्ये जाणे, कोणालाही भाषणच करू न देणे, सभागृहाच्या बाकावर उभे राहून फायली फेकून देणे, सभागृहाच्या दारावर लाथा मारणे, प्रत्यक्षात एकमेकांशी झोंबाझोंबी करणे, असे सर्व प्रकार बघावे लागले. विरोधी पक्षांनी ‘पेगासस’ पाळत प्रकरण, नवीन कृषी कायदे आणि भाववाढीचे मुद्दे लावून धरल्याने झालेल्या गोंधळात अनेक विधेयके कुठल्याही चर्चेविनाच मंजूर झाली. गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज बर्‍याचदा संस्थगित करण्यात आले.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू अशा अनेक वकिलांनी केले. त्यांनी आपली संपत्ती व कुटुंबाचा देशासाठी त्याग केला आणि स्वातंत्र्यसंगराचे नेतृत्व केले. पहिल्या लोकसभा व राज्यसभेचे बहुतेक सदस्य हे वकील आणि कायद्याशी संबंधित होते, याची आठवण न्या. रमणा यांनी रास्तपणे करून दिली आहे. मात्र, आजही दोन्ही सभागृहांत काही नामांकित वकील सदस्य म्हणून काम करत असले, तरी सभागृहातील गोंधळावर नियंत्रण ठेवणे त्यांना साहजिकच शक्य होत नाही. कारण, त्यांच्याकडे आपापल्या पक्षांचे नेतेपद नाही.

वकिलांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रियपणे भाग घ्यावा : न्या. रमणा

वकिलांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रियपणे भाग घ्यावा, काही लोकोपयोगी कामे करावीत, अशी इच्छा न्या. रमणा यांनी व्यक्त केली असली, तरी सध्या अनेक वकील पैसा, प्रतिष्ठा व प्रसिद्धीच्या मागे लागले आहेत. तर संसदेत अभ्यासपूर्ण व तर्कशुद्ध मांडणीपेक्षा सनसनाटी आरोप करणे, आरडाओरड व स्टंटबाजी करणे याला अधिक महत्त्व मिळत आहे. लेखणीपेक्षा द़ृश्यांचे महत्त्व वाढल्याने, सभागृहात कॅमेर्‍याचे भान बाळगतच अनेकदा नाटकबाजी केली जाते. न्या. रमणा यांनी एक आठवण सांगितली.

औद्योगिक तंट्यांबाबतच्या अधिनियमावरील एका चर्चेत संबंधित कायद्याचा कामगारांवर कसा परिणाम होईल, याची सखोल चर्चा तामिळनाडूतील एका आमदाराने केली. अशा चर्चेमुळे कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायालयांवरील कामाचा बोजा कमी होतो, हे सरन्यायाधीशांनी केलेले निरीक्षण उल्लेखनीय आहे.

सनदी अधिकार्‍यांनी कायद्यांचा सदोष मसुदा तयार केला, तर राज्याराज्यांतील विधिमंडळांनी अथवा लोकसभा-राज्यसभेने त्यांची बारकाईने चिकित्सा करणे अपेक्षित असते. आरोप-प्रत्यारोप आणि गडबड-गोंधळामुळे या गोष्टी पुरेशा प्रमाणात होतच नाहीत. मात्र, विधिमंडळ असो वा संसद, ती चालवण्याची प्रमुख जबाबदारी ही सत्तारूढ पक्षाची असते आणि विरोधकांनीदेखील संयमी वर्तन करावे, असे अपेक्षित असते.

कायद्याच्या मसुद्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या असतील, तर त्यामुळे न्यायपालिकेचे काम वाढते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच कायद्याचा अर्थ लावून घेण्यासाठी अनेक याचिकांचा खच न्यायालयात पडताना दिसतो. पुन्हा न्यायालयाने काही आदेश दिला की, सरकारच्या कामात हस्तक्षेप होतो, अशाही तक्रारी केल्या जातात. मात्र, कायदेमंडळाकडून कायदे मंजुरीची प्रक्रिया सुव्यवस्थितपणे पार पाडली जात नसेल, तर त्यात आक्षेप नोंदवण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहेच.

पहिल्या लोकसभेने सरासरी दरवर्षी 135 दिवसांचे कामकाज केले. तर गेल्या, म्हणजे 16 व्या लोकसभेने सरासरी 66 दिवसांचे. सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्या तीन वर्षांत एकूण 545 सदस्यांपैकी केवळ पाचच सदस्यांनी शंभर टक्के हजेरी नोंदवली होती. या तीन वर्षांत संसदेचे कामकाज 227 दिवस चालले. म्हणजे वर्षाला सरासरी 75 दिवस. अनेकदा सभागृहातील कुठलीही चर्चा विषयांतर करून, हिंदुत्व किंवा जातीयवादी अजेंड्यावर नेली जाते आणि त्यास सत्तारूढ तसेच विरोधी पक्षांचे खासदार जबाबदार असतात. अनेकदा दुपारच्या भोजनानंतर लोकसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान दहा टक्के किंवा 55 खासदारही सभागृहात आढळत नाहीत. कोरमची घंटा संसदेत दीर्घकाळ खणखणत असते.

‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’च्या ताज्या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये 2017 ते 2019 या दरम्यान, विधिमंडळात अनुक्रमे सरासरी फक्त 24, 40 आणि 53 दिवस कामकाज चालले. तासांच्या हिशेबात अनुक्रमे 100, 122 आणि 306 तास! उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेतील सदस्यांची संख्या अनुक्रमे 403 आणि 294 सदस्य इतकी आहे. मुळात कामकाजच इतके कमी तास झाल्यावर, किती सदस्यांना विधेयकांबाबत सूचना करण्यास वा दुरुस्ती सुचवण्यास वेळ मिळाला असेल? पाणीवाटप, आंतरधर्मीय विवाहांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवरची विधेयके तेथे संमत केली जातात. अशा विधेयकांवर नीट ऊहापोह झाला नाही, तर होणारे कायदे कसे असतील, असा प्रश्न उद्भवतो.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 1985 च्या पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे आमदार-खासदारांना पक्षादेश किंवा व्हिप मानावा लागतो. लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री थांबवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला असला, तरी त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची मुस्कटदाबीही झाली आहे. अमेरिकेसारख्या देशात डेमॉक्रेटिक अथवा रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य विशिष्ट विषयावर पक्षाचे मत मान्य नसेल, तर त्याविरोधात जाऊनही मतप्रदर्शन करतात व मतदानही करतात. समजा भारतात सत्तारूढ पक्षाचे एखादे विधेयक जसेच्या तसे मान्य असेल, तर तसे बोलण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष सदस्यास असला पाहिजे.

सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनाही विधेयकाबाबत मत मांडण्याचा अधिकार असायला हवा.

उलट सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनाही आपल्या सरकारच्या एखाद्या विधेयकाबाबत मनमोकळेपणाने मत मांडण्याचा अधिकार असायला हवा. केवळ हो ला हो म्हणणे, एवढ्यापुरतीच लोकप्रतिनिधींची भूमिका असेल, तर त्याला काही अर्थ नाही. भारतीय राजकारणात मतभेदाला वाव असतो; पण तो कायद्याच्या तत्त्वांबाबत नसतो, तर सत्तेचे फायदे मिळवण्यासंदर्भातला असतो.

इतिहासातली दोन उदाहरणे देतो. सांस्कृतिकद़ृष्ट्या ढोबळमानाने हिंदू मानल्या जाणार्‍या लोकसमूहांना कायद्याचे राज्य निर्माण करणार्‍या प्रक्रियेकडे वळवावे, वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकरूपता आणून, या बहुसंख्य लोकसमूहांमध्ये लोकशाही मूल्यांच्या आधारे एकसत्रूता आणावी, ज्यामुळे ते संकुचित धर्माबाबत व्यापक विचार करतील, या उद्देशाने नेहरूंनी पावले उचलली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना 1944 मध्ये तयार झालेल्या मसुद्याच्या आघारे सुधारित हिंदू कोडबिलाचा पहिला मसुदा तयार करण्याची विनंती नेहरूंनी केली. त्याप्रमाणे 1948 मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी तो मसुदा तयार केला; पण त्यास हिंदूंमधील कट्टरपंथीयांप्रमाणेच काँग्रेसमधील प्रतिगामी प्रवृत्तींनीही तीव्र आक्षेप घेतले.

त्यामुळे हे विधेयक संसदेत संमत होणे कठीण होते. 1951-52 मधील पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यावर, नेहरूंच्या सांगण्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी सर्वमान्य ठरेल असे हिंदू कोडबिलाचे प्रारूप तयार केले. मात्र, त्यावरही आक्षेप घेतले गेल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी कायदेमंत्रिपदाचाच राजीनामा दिला. त्यानंतर दादासाहेब पाटसकर यांच्याकडून हिंदू कोडबिलाच्या प्रारूपाचे चार कायदे तयार करून घेण्यात आले. या कायद्यांमुळे स्त्रियांना पोटगीचा अधिकार मिळाला आणि वडिलांच्या संपत्तीतही पुरेशा स्पष्टतेने हिस्सा मिळाला. स्त्रीधनावरचा तिचा हक्क स्पष्ट झाला. बहुपत्नीत्व संपुष्टात येऊन, स्त्री व पुरुष दोघांनाही घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला. संसदेत व्यवस्थित चर्चा झाल्यामुळेच हे सगळे घडून आले.

स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सुरू राहिलेले संस्थानिकांचे तनखेही संसदेत चर्चा होऊन बंद झाले. 1967 साली काँग्रेसमध्ये तरुण तुर्कांनी तनखे थांबवण्याची मागणी पुढे रेटली; पण मोरारजी देसाई यांनी यास विरोध केला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गृहमंत्रिपद स्वतःकडे घेतल्यावर, तनखे हे संपत्तीच्या व्याख्येत येत नसल्याने, राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणार्‍या 31 व्या कलमाचे संरक्षण त्याला लाभत नाही, असे मत मांडून यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेपुढे आणले. त्याविषयी नुसता गोंधळ न होता, साधकबाधक चर्चा झाली आणि पुढे 26 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे तनखे बंद करण्यात आले.

मधू लिमये, मधू दंडवते, नाथ पै, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, पिलू मोदी, यशवंतराव चव्हाण, चंद्रशेखर अशा रथी-महारथींनी संसदेत वेळोवेळी अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आणि त्यामुळे अनेक विषयांवरील विधेयकांमध्ये सुस्पष्टता येण्यास मदत झाली. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत नुकताच प्रवेश केला होता, तेव्हा त्यांनी परराष्ट्र धोरणासंबंधी उत्तम भाषण करून, भारताच्या अलिप्ततेस बाधा येईल अशी धोरणे रद्दबातल करावीत, यासाठी सूचना केल्या होत्या.

एका भाषणाच्या ओघात वाजपेयी म्हणाले होते की, ‘बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए और चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए’. वाजपेयींच्या या विधानाचा कौतुकास्पद उल्लेख नेहरूंनी केला होता. संसदेत वा विधिमंडळात उभयपक्षांच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचे मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल व सरन्यायाधीशांना कायदे मंजुरीबाबत काळजी व्यक्त करावी लागणार नाही.

Exit mobile version