दुहेरी दुष्टचक्रात जग

जागतिक पुरवठा साखळी अधिकच बिघडत गेल्यामुळे जगभरात महागाई उच्चांकी पातळीवर गेली आहे. उद्योजकांचा उत्पादनखर्च वाढल्यामुळे नफ्यावर परिणाम होत आहे. महागाई नियंत्रणासाठी केंद्रीय बँका व्याज दरवाढीचे अस्र वापरत असल्यामुळे बाजारातील तरलता कमी होऊन मंदीच्या शक्यता बळावल्या आहेत. एकूणच, मंदी आणि महागाई अशा दुहेरी संकटात जग सापडले आहे.

जागतिकीकरणानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थांचे परस्परावलंबित्व वाढत गेल्यामुळे, राष्ट्राराष्ट्रांमधील व्यापार वृद्धिंगत झाल्यामुळे आर्थिक प्रक्रियांना वेग आला. उत्पादनांना नव्या बाजारपेठा मिळाल्या. त्यातून रोजगारनिर्मिती वाढत गेली; परंतु त्याचवेळी एक धोकाही निर्माण झाला. तो म्हणजे आपल्या देशातील अंतर्गत आर्थिक स्थिती सुव्यवस्थित असली, तरी अन्य देशांत घडणार्‍या घटना-घडामोडींचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवू लागले. बहुतेकदा हे परिणाम नकारात्मक असल्याचे दिसून आले आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत याचे प्रत्यंतर संपूर्ण जगाला आले आहे. 2020 मध्ये आलेल्या कोव्हिड महामारीच्या काळात विविध देशांनी या संसर्गाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा पर्याय अवलंबला. परिणामी उद्योगव्यवस्था, उत्पादनप्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाली. याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर झाला. वस्तू व सेवांना मागणी असूनही पुरवठा पुरेसा नसल्यामुळे त्यांच्या किमती वाढू लागल्या.

विशेषतः युरोपियन देश, अमेरिका आदी देश दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंसाठी चीनसारख्या राष्ट्रांवर अवलंबून आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात या देशांमधून होणारी आयात खंडित झाल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये पुरवठ्याचे संकट निर्माण झाले आणि महागाई वाढण्यास सुरुवात झाली. दुसरीकडे, उत्पादनव्यवस्था ठप्प असल्यामुळे विकासालाही खीळ बसली होती. अशाच प्रकारच्या दुहेरी संकटाचा सामना कमी-अधिक फरकाने जगभरातील अन्य देशांनाही करावा लागला. कोव्हिड काळात ओपेक राष्ट्रांनी कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटवले होते.

गेल्या वर्षाच्या मध्यापासून कोव्हिडची पकड ढिली झाल्यानंतर आर्थिक उलाढाली सुरू झाल्यानंतरही बराच काळ तेल उत्पादनात वाढ केली गेली नाही. परंतु उद्योगव्यवस्था आणि दळणवळण गतिमान झाल्यामुळे तेलाची मागणी वाढली होती. साहजिकच, इंधनाचे भाव कडाडण्यास सुरुवात झाली. महागाई किंवा चलनवाढीस असणार्‍या कारकांमध्ये इंधनाचे दर हे पहिल्या स्थानावर येतात. भारतासारखा देश गरजेपैकी 75 टक्के कच्चे तेल आयात करत असल्यामुळे, जागतिक बाजारात इंधनाच्या दरातील वाढीमुळे देशाचे अर्थकारण बाधित होते.

फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे कोव्हिड काळात 60 ते 80 डॉलर्स प्रती बॅरलपर्यंत खाली गेलेले कच्च्या तेलाचे भाव आज 110 डॉलर्स प्रती बॅरलपर्यंत पोहोचले आहेत. केवळ इंधनावरच नव्हे, तर या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. कोव्हिडच्या संकटातून सावरत आर्थिक प्रगतीच्या नव्या आकांक्षा घेऊन वाटचाल करणार्‍या भारतासारख्या देशांना या युद्धाची तीव्र झळ बसली आहे.

रशियावर अमेरिकेने 5000 हून अधिक निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जागतिक व्यापारात रशिया-युक्रेन हे देश तेल, तेलबिया आदींबाबत अग्रणी पुरवठादार होते. परंंतु या पुरवठ्याला युद्धाचा फटका बसला आणि पुरवठा कमी झाल्यामुळे भाववाढ गगनाला भिडली.

भारतात युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाची आयात सर्वाधिक केली जात होती. रशियाने आक्रमण केल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत या तेलाच्या भावात 40 रुपये प्रती लिटर इतकी वाढ झाली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार देशात ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच सीपीआयचा दर गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांकी स्तरावर पोहोचल्याचे समोर आले आहे. मार्च महिन्यामध्ये महागाईचा दर 6.95 टक्के होता; तो एप्रिलमध्ये 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

चिंतेची बाब म्हणजे एप्रिल महिन्यात खाद्यान्नांची महागाईही वाढली असून, हा दर मार्च महिन्यातील 7.68 टक्क्यांवरून 8.38 टक्क्यांवर गेला आहे. कच्च्या मालाच्या कडाडलेल्या भावांमुळे उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली असून, उद्योजकांचा नफा यामुळे आक्रसला आहे. त्यामुळे त्यांनी उत्पादित वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ केल्यामुळे महागाईत भर पडली आहे. या जोडीला रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेले ऊर्जासंकट, कोळशाची टंचाई, खतांची टंचाई यांसारखे नकारात्मक घटकही चिंता वाढवणारे आहेत.

आर्थिक संकटाची तीव्रता वाढण्यास रशिया-युक्रेन युद्धाबरोबरच दुसरे कारण ठरले आहे, चीनमधील कोव्हिडचा वाढता संसर्ग. चीनमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्यामुळे जवळपास निम्मी लोकसंख्या लॉकडाऊनमध्ये आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत. चीन हा जगाची उत्पादन फॅक्टरी मानला जातो. साहजिकच, चीनमधील या संकटामुळे जगभरात विविध वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचाही परिणाम पुन्हा भाववाढीवर होत आहे.

महागाईबाबत इतक्या विस्ताराने विवेचनाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्था वाढीसाठी आवश्यक असणार्‍या मागणीवर महागाईचा प्रतिकूल परिणाम होतो. बाजारात वस्तूंचे भाव वाढले की, सामान्य नागरिकांचे महिन्याचे अंदाजपत्रक कोलमडते. स्वयंपाकाच्या गॅसचेच उदाहरण घेतल्यास, आज यासाठी जवळपास 1000 रुपये मोजावे लागताहेत. साहजिकच, सामान्य कुटुंबातील आणि अल्पउत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या उत्पन्नातील मोठा वाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीतच खर्ची होऊ लागला की, अन्य खर्चाला ते लगाम लावतात. चैनीच्या वस्तूंची खरेदी टाळली जाते. काटकसरीकडे अधिक लक्ष दिले जाते.

याउलट बाजारात स्वस्ताई असेल, वस्तूंचे भाव आवाक्यात असतील, तर चार पैसे शिलकीला राहात असल्यामुळे हा पैसा कधी पर्यटनासाठी, कधी मौजेसाठी, कधी वाहन, फ्रीज, एसी यांसारख्या वस्तूंसाठी खर्च करण्याचा विचार केला जातो. बहुतांश कुटुंबे या पैशांची बचत करून घराचे स्वप्न साकार करतात. परंतु महागाईमुळे महिन्याच्या उत्पन्नातून शिल्लकच काही राहात नसल्यामुळे या सर्वांना लगाम बसतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणार्‍या बचतीच्या खात्यातही यामुळे कमी रक्कम जमा होते.

महागाईचा हा सर्वव्यापी आणि दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊनच, त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी देशाच्या केंद्रीय बँकेला तत्काळ पावले उचलावी लागतात. आधुनिक काळात बहुतांश देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून यासाठीच्या उपाययोजना करताना व्याजदरवाढीचा उपाय योजिला जातो. त्यामागचे अर्थशास्त्र म्हणजे व्याजदरात वाढ केल्यामुळे बाजारातील तरलता कमी होण्यास मदत होईल आणि पर्यायाने मागणीचा रेटा कमी होऊन वस्तू व सेवांच्या किमती आवाक्यात येतील.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही काही दिवसांपूर्वी महागाईतील वाढ लक्षणीय पातळीवर पोहोचल्याचे लक्षात येताच, द्वैमासिक पतधोरणाची वाट न पाहता रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांची वाढ केली. त्याचबरोबर सीआरआरमध्येही अर्ध्या टक्क्यांची वाढ केली आहे. हा निर्णय येताच सार्वजनिक तसेच खासगी बँकांकडून कर्जाच्या दरात वाढीच्या बातम्या येऊ लागल्या.

वास्तविक पाहता, अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, केवळ व्याजदरवाढ हा महागाई कमी करण्यावरचा रामबाण उपाय ठरत नाही. त्याचबरोबर व्याजदरवाढीमुळे कर्जे महागल्यामुळे वस्तूंची मागणी कमी झाल्यास त्याचा फटका औद्योगिक जगताला बसतो. दुचाकी-चारचाकी वाहने, घर यांसह फ्रीज, टीव्ही, मोबाईल यांसारख्या वस्तूंसाठी कर्जाचा पर्याय निवडणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. कोव्हिड काळात कर्जावरील व्याजदर कमालीचे घटल्यामुळे अनेकांनी याचा लाभ घेत गृहखरेदी, वाहनखरेदी केली. अशा प्रकारच्या आर्थिक उलाढालींना व्याजदर वाढू लागल्यास मर्यादा येऊ लागतात.

कारण मासिक हप्ता हा उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी मिळताजुळता असेल तरच कर्ज घेतले जाते. कर्जावरील व्याजदर वाढल्यास अशा वस्तूंची खरेदी टाळली तरी जाते किंवा लांबणीवर टाकली जाते. उद्योजकदेखील कर्जाचे व्याजदर कमी असल्यास व्यवसाय विस्ताराच्या योजना आखण्याचा विचार करतात; परंतु आज जगभरात महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदरांमध्ये वाढीचे चक्र सुरू झाले आहे.

अलीकडेच अमेरिकेमध्ये महागाईचा दर 40 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्यानंतर तेथील फेड रिझर्व्हने अर्धा टक्का व्याजदरात वाढ केली. यामुळे जगभरातील शेअर बाजारात कमालीची घसरण झाली. या घसरणीला अन्यही काही कारणे होती. त्यापैकी एक म्हणजे अमेरिकेतील बाँड यिल्ड वाढू लागले आहे.

अमेरिकन बाँड यिल्ड 3.081 च्या पातळीवर पोहोचले असून, 2018 नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. तसेच कोव्हिड काळात अर्थव्यवस्थेत ओतलेला पैसा काढून घेतला जाणार आहे. या भरमसाट पैशामुळेच कोरोना काळातही भारतासारख्या देशांचे शेअर बाजार तेजीत होते; परंतु गेल्या काही महिन्यांत एफआयआयनी भारतीय शेअर बाजारात जवळपास 1 लाख कोटींच्या समभागांची विक्री केली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

दुसरीकडे, रुपयाची घसरणही विक्रमी स्तरावर गेली आहे. निर्यातीत वाढ झाली असली, तरी आयातीसाठीही भरपूर पैसे मोजावे लागत असल्याने विदेशी गंगाजळी कमी होत चालली आहे. नेपाळ, श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये गंगाजळी तळाला गेल्याने उद्भवलेले संकट जग पाहात आहे. भारतातही तशी परिस्थिती येऊ नये यासाठी सरकारने सावधगिरीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

अशी सर्व एकंदर परिस्थिती पाहता, एका मोठ्या दुष्टचक्रात जग अडकले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध तत्काळ न थांबल्यास, येत्या काळात जगाला एका मोठ्या आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, ही भीती आता सर्वत्र व्यक्त होत आहे. सामान्यतः मंदी ही उत्पादनांना असणारी मागणी घटल्यामुळे होते. मागणी घटण्यास उत्पन्नातील घट हे कारण असते. तसेच मंदीच्या काळात वस्तूंचे भावही उतरणीला लागतात. परंतु आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आर्थिक उलाढालीला भूराजकीय कारणांमुळे आणि तरलता कमी होत जाण्यामुळे मर्यादा येण्याची शक्यता आहे; तर दुसरीकडे पुरवठा साखळीतील बिघाडामुळे महागाईचे संकट घोंगावते आहे.

त्यामुळे एकाच वेळी मंदी आणि महागाई अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना जगाला करावा लागणार आहे. तशातच वातावरणातील बदलांमुळे अन्नधान्य उत्पादनातही घट होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलसारख्या देशात दुष्काळामुळे उसाचे, कॉफीचे उत्पादन घटले आहे. इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. अशा प्रकारची पावले उचलली जाऊ लागल्यास संकटाचे गहिरेपण वाढीस लागेल. त्यामुळे सद्य:स्थितीत जागतिक समुदायाने सामूहिक पातळीवर प्राप्त आर्थिक परिस्थितीबाबत विचारमंथन करून उपाययोजना करायला हव्यात. परंतु आज जागतिक संस्था उदासीन भूमिकेत दिसून येताहेत.

कोव्हिडचे संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये ही बाब ठळकपणाने दिसून आली आहे. अशा संकटांच्या संधिकाळात भारताला नेतृत्व करण्याची संधी आहे. भारत हा वैश्विक पातळीवर प्रभाव पाडणारा देश म्हणून उदयास आला आहे. विविध विचारसरणीच्या देशांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. काळ्या पैशांविरोधीतील लढाईत भारताने घेतलेल्या भूमिकेला जगाने पाठिंबा दिला होता. तशाच प्रकारे आता वर्तमान आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी जागतिक स्तरावर भारताने प्रतिनिधित्व करणे गरजेचे आहे.

डॉ. योगेश प्र. जाधव