रुपया झाला छोटा..! - पुढारी

रुपया झाला छोटा..!

विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खते आणि अन्य आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. परिणामी, अन्नधान्य व इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढणारच आहे.

अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरत जात, रुपया 77.53 अशा ऐतिहासिक नीचांकापर्यंत गडगडला आणि त्यामुळे शेअर बाजारातही विलक्षण घसरगुंडी उडाली. गेल्या बुधवारी एकाच दिवसात डॉलरच्या तुलनेत रुपया 54 पैशांनी घसरला आणि नंतर सेन्सेक्सही सलगपणे खाली खाली येत गेला. रुपयाच्या मूल्यातील घसरण सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकही सक्रिय झाल्याचे आणि चलन बाजारात तिचा हस्तक्षेप वाढल्याचे सांगण्यात आले.

या भांडवली बाजारातील पडझडीचा आणि अस्थिर वातावरणाच्या नकारात्मकतेचा परिणाम बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित एलआयसीच्या समभागांवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करू लागले. मात्र रुपयाच्या घसरणीमुळे देशाचे नाक कापले गेले आणि अर्थव्यवस्था महासंकटात सापडली, असे मानण्याचे बिलकूल कारण नाही. विनिमयपेठेत अतिरेकी चढउतार झाल्यास, ते प्रमाण कमी करण्यासाठी थोडाफार हस्तक्षेप आवश्यक असतो.

परंतु, अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह येत्या काळात व्याजदरात जवळपास अडीच टक्क्यांची वाढ टप्प्याटप्प्याने करेल, असा वित्तीय क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. अशा वेळी डॉलरची चणचण भासणार आहे आणि त्यामुळेच त्याचा भाव अधिकच वाढणार आहे. मार्च 2022 मध्ये भारताची व्यापारी तूट 18.7 अब्ज डॉलर्सवरून वाढून ती 20 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेली. देशाची चालू खात्यावरील तूट, म्हणजेच आयात-निर्यात व्यापारातील फरक हा आता 2013 नंतरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचेल, असा होरा आहे.

दहा वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पंगुत्व आले असतानाच जागतिक शेअर बाजाराप्रमाणेच सेन्सेक्सही गर्तेत गेला होता. रुपया तर इतका घसरला की, तो 49.13 पर्यंत जाऊन पोहोचला. वर्षभरात रुपयात दहा टक्क्यांची घसरगुंडी झाली. प्रमुख दहा आशियाई विदेशी चलनांमध्ये भारतीय रुपयाची कामगिरी निस्तेज राहिली. ही घसरण अपेक्षितच होती, असे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी म्हटले होते. गेल्या काही वर्षांत रुपया मजबूत पातळीवर गेला होता, तेव्हा त्यात घसरण होणारच. तसेच इतर देशांच्या चलनांचीही घसरगुंडी झाली आहे, असा युक्तिवाद केला गेला.

रुपयात होणार्‍या घसरणीनंतरही रिझर्व्ह बँकेला सध्या हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे मत तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण यांनी व्यक्त केले. परंतु योग्य वेळी आम्ही चलनपेठेत हस्तक्षेप करू, असे तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी हे म्हणाले होते. जगभरातील मध्यवर्ती बँका विदेशी चलनाची खरेदी अथवा विक्री करून बाजारात हस्तक्षेप करत असतात. पण याप्रकारची कृती करण्याबाबत अर्थखाते व रिझर्व्ह बँक यांच्यात एकवाक्यता दिसत नव्हती.

रुपयाचे मूल्य घसरणे वा त्याचे मूल्य जाणीवपूर्वक कमी करणे; हे जगातील आठवे आश्चर्य नव्हे, हे मात्र खरे. 1945 मध्ये ब्रिटन सरकारने डॉलर व रुपयाच्या संदर्भात पौंड स्टर्लिंगचे अवमूल्यन केल्याने भारतानेही तोच मार्ग (जॉन मथाय अर्थमंत्री होते) स्वीकारला. पण त्यामुळे किमती आणखीनच भडकल्या. अगोदरच कर वाढवून त्यांनी वाहतूकव्यवस्था महागडी करून ठेवली होती.

1966-67 मध्ये सचिन चौधरी अर्थमंत्री असताना, जागतिक बाजारात भारतीय माल स्पर्धेत टिकू शकत नाही म्हणून रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. पण या अवमूल्यनाचा लाभ उठवून निर्यातनीती ठरवण्यात केंद्राला अपयश आले होते. शिवाय रुपया कोसळल्याने शेअर बाजारही पाताळात गेला. भारतापुढे परकीय चलनाचे संकट निर्माण झाले असताना, 1960 च्या दशकात अवमूल्यनाचा निर्णय घेण्यास तत्कालीन काँग्रेस सरकारला तीन-चार वर्षे लागली होती.

उलट 1991 मध्ये आठवडाभर पुरेल इतकेही विदेशी चलन आपल्याजवळ नव्हते, तेव्हा रुपया भडकला होता. तो खाली आणणे जरूरीचे होते. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रथम रुपयाचा विनिमय दर बदलणे गरजेचे आहे, असे ठरवले. त्यावेळी नरसिंहराव सरकार अल्पमतातले होते. सरकारने संसदेत विश्वासदर्शक ठरावही मंजूर करून घेतला नव्हता. पण तो संमत होईपर्यंत आपण थांबू शकत नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.

राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळाचा विरोध असूनही त्यांनी हा निर्णय मोठ्या युक्तीने अमलात आणला. डॉ. सिंग यांनी रिझर्व्ह बँकेला रुपयाचा नवीन हस्तक्षेपदर घोषित करण्याचा आदेश दिला व काही दिवसांनी पुन्हा तसेच करण्यास सांगितले. परिणामी, अधिकृत घोषणा न करता रुपयाचे 25 टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. अल्पमतातले सरकार असूनही त्याने हा निर्णय राबवला. उलट याआधी जागतिक बँकेने 1962 मध्ये अवमूल्यनाची शिफारस केली असताना ते झाले; मात्र 1966 मध्ये.

काही वर्षांपूर्वी लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यावर जागतिक पतसंकट निर्माण झाले. त्यावेळी रुपया 52 पार पोहोचला होता. परंतु तेव्हा चलनवाढीचा दर अल्प होता आणि विकासदर उत्तम होता. त्यामुळे फारशी ओरड झाली नाही. रुपया कमजोर झाल्यास निर्यातदारांना प्रती डॉलर जास्त रुपये मिळतात, तर आयातदारांना एक डॉलर घेण्यासाठी जादा रुपये खर्चावे लागतात.

रुपया घसरल्यास या परिस्थितीचा लाभ आपल्याला उठवता येत नाही. पण डॉलर विक्री करून रुपयाची घसरण थोपवण्यात आल्यास, अर्थव्यवस्थेतील रुपया शोषून घेतल जातो. रुपयाची चणचण निर्माण झाल्यास, त्याचा मनी मार्केटवर परिणाम होईल. मग पुन्हा रिझर्व्ह बँकेलाच बँकांकडून कर्जरोखे विकत घेऊन बाजारात तरलता निर्माण करावी लागते. नाहीतर बँकांचे रोख राखीव प्रमाण घटवून तेवढा पैसा अर्थव्यवस्थेत पुन्हा आणण्याचा पर्याय तरी अवलंबता येतो. शेवटी विनिमय दराचे व्यवस्थापन हे करावेच लागते. ते करताना युरोप-अमेरिकेचे नव्हे, तर देशाचे हित वा अग्रकम यांचा विचार करावा लागतो. जपान, स्वित्झर्लंडही ते करते. आणि चीनचे याबद्दलचे धोरण आक्रमक असते.

1920 च्या दशकात ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सने चलनविषयक धोरण स्वतंत्रपणे राबवण्याचे सोडून दिले. त्यामुळे जागतिक मंदी आली. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या तीस वर्षांत भांडवली खात्यावरील खुलेपणा थांबवण्यात येऊन स्वतंत्र धोरणे ठरवण्यात येऊ लागली. परिणामी, चलनविषयक शांतता व सुव्यवस्था नांदत होती. मागच्या तीन दशकांत मात्र विकसनशील देशांनी भांडवली खात्यावर चलन परिवर्तनीय करावे म्हणून दबाव आणण्यात आला.

त्यामुळे मेक्सिको, आग्नेय आशिया आणि ब्राझीलमध्ये चलन संकटे आली. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दलाल भारतावरही असे दडपण आणतच असतात. पण विनिमय दराचे चोख व्यवस्थापन करण्यासाठी भांडवली नियंत्रणे आवश्यक असल्यास, त्यामुळे लगेच आपण उदारीकरणविरोधी ठरत नाही. जगातील आर्थिक परिस्थिती सध्या अतिशय बिकट आहे. त्यावर मात करण्यात भारताला डोस पाजणार्‍या पाश्चात्त्य देशांना अजिबात यश मिळालेले नाही.

आज युरोपातील युद्ध लांबले असून, अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवले आहेत. चीनने कोरोनामुळे पुन्हा एकदा अंशतः टाळेबंदी लागू केली आहे. यामुळे बाजारपेठेत नरमाई आली आहे. त्याचवेळी खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती भडकल्या आहेत. तेलाच्या आयातीसाठी आपल्याकडे डॉलरची मागणी वाढली आहे. त्याखेरीज, अमेरिकेतील व्याजदर वाढत असल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचे अखंडपणे येथून पलायन सुरू असून, हे रुपयासाठी अपायकारक आहे. खनिज तेलाच्या तापलेल्या किमती आणि त्यातून देशांतर्गत बसणारे महागाईचे तडाखे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरवाढ अधिक जलदगतीने केली जाईल.

जेव्हा व्याजदर चढे होतात, तेव्हा उद्योगपतींचा उत्पादन खर्च वाढतो. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खते आणि अन्य आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. परिणामी, अन्नधान्य व इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढणारच आहे. आयाताठी जादा डॉलर मोजावे लागल्यामुळे ट्रेड डेफिसिट, म्हणजेच व्यापारतूट फुगेल. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत चालू खात्यावरील तूट विक्रमी अशा तीन टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी शक्यता आहे.

आयातीवरील खर्च जेवढा वाढतो, तेवढा विदेशी गंगाजळीवरील ताणही वाढतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 जानेवारी 2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताकडे 629 अब्ज डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा शिल्लक होता. मागील वर्षी 3 सप्टेंबरला हा साठा 642 अब्ज डॉलर इतका होता. 15 एप्रिलच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवाडीनुसार, हा साठा 603 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. हा साठा कमी होण्याचे कारण काय? एक तर, या गंगाजळीचा महत्त्वपूर्ण भाग मानल्या जाणार्‍या एफसीए किंवा परकीय चलन मालमत्तेत घसरण झाल्याचा हा परिणाम होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील भारताचा साठाही 42 दशलक्ष डॉलरने घसरून, तो आता सुमारे पाच अब्ज डॉलर इतका आहे.

आपल्याकडे जेवढ्या प्रमाणात परकीय चलनाचा साठा असेल, तेवढ्या अधिक प्रमाणात रुपया इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत होतो. परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाल्यास, रुपयाच्या मूल्यातदेखील घट होते. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन असेल, तर विदेशांतून कोणतीही वस्तू आयात करताना समस्या उद्भवत नाहीत. विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते.

एखाद्या देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सातत्याने वाढ होत असेल, तर ते त्या देशाच्या द़ृष्टीने सकारात्मक संकेत असतात. रशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 77 वर गेला. आणखी घसरण होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील डॉलर्स विकण्यास सुरुवात केली. शेअर बाजारातील परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील निधी काढून घ्यायाला सुरुवात केली आहे. मात्र रुपयाच्या घसरगुंडीमुळे देशाची प्रतिष्ठा लगेच धोक्यात आली, असे लगेच समजण्याचे बिलकूल कारण नाही.

आज उदयोन्मुख देशांच्या चलनांचे डॉलरच्या संदर्भातील मूल्यही घसरत आहे. उलट तुर्कस्तानचे लिरा, मलेशियाचे रिंगिट आणि थायलंडचे भात यांचे मूल्य तर आपल्यापेक्षा अधिक प्रमाणात घसरले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 5.8 अब्ज डॉलर्स इतका निधी शेअर बाजारात गुंतवणार्‍या परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतला आहे. हे रुपया घसरण्याचे प्रमुख करण आहे.

अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने 50 आधारबिंदूने, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात आपले व्याजदर वाढवल्यामुळे, अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांनी बाहेरच्या देशांत वळवलेला निधी परत मायदेशात वळवण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु यामुळे भीती न बाळगता, आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवल्या जाणे आवश्यक आहे. कोळसा पुरवठा सुधारणे आणि वीज मंडळांच्या थकबाकी समस्येवर मात करणे जरूरीचे आहे. त्याचप्रमाणे वायफळ आयात थांबवणे आणि रुपयाचे मूल्य घटल्याचा निर्यातदारांनी जास्तीत जास्त फायदा उठवणे गरजेचे आहे. प्रतिकूलतेचे रूपांतर अनुकूलतेत करणे हेच तर राज्यकर्त्यांचे काम असते!

हेमंत देसाई

Back to top button