अर्थसंकल्प ः अपेक्षा आणि आव्हाने | पुढारी

अर्थसंकल्प ः अपेक्षा आणि आव्हाने

डॉ. अजित रानडे

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. तसेच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; परंतु श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सन 2021 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली होती की, नवीन कामगार कायदे 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केले जातील. हे एकंदर चार ‘लेबर कोड’ (श्रमसंहिता) आहेत आणि कामगारविषयक 29 कायद्यांची जागा आता हे कायदे घेतील. यामुळे भारताच्या श्रमबाजारात खूप सुधारणा होतील. मोदी सरकारकडून करण्यात आलेली ही सर्वांत मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या चार संहिता विधेयकाच्या रूपाने संसदेकडून आधीच मंजूर झाल्या आहेत आणि श्रम हा समवर्ती विषय असल्यामुळे श्रम मंत्रालय तसेच संबंधित राज्य सरकारांकडून नियम बनविण्यात आल्यानंतर या संहिता अंमलात येतील. परंतु केंद्र सरकारने आतापर्यंत हे नियम अधिसूचित केलेले नाहीत. त्याचे एक कारण पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका हे असू शकते.

श्रमसुधारणा या तर सर्वांत चांगल्या काळातसुद्धा त्रासदायक ठरू शकतात. परंतु जेव्हा निवडणुकांमध्ये खूप चुरस असते तेव्हा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला कोण लावेल? नव्या श्रमसंहितेचा एक परिणाम असा आहे की, कर्मचार्‍यांचे ‘टेक होम’ वेतन कमी होऊ शकते. कारण पेन्शनमध्ये अधिक भागीदारी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोकरी देणार्‍या कंपनीचा हिस्साही वाढू शकतो. एक सुधारणा अशी आहे की, 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीला कामगार कपात करण्यासाठी सरकारची अनुमती घेण्याची गरज भासणार नाही. आणखी एक सुविधा ‘फिक्स्ड टर्म’ रोजगाराची आहे. या श्रेणीत कर्मचार्‍यांना कायम करणे कंपन्यांवर बंधनकारक राहत नाही. या अशा सुधारणा आहेत, ज्यांचा प्रतिकूल परिणाम एका मोठ्या वर्गावर होणार आहे. त्यामुळे असंतोषाचे वातावरण तयार होऊ शकते. त्यामुळेच निवडणुका होईपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्यात आली आहे.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज कदाचित निवडणुकांमुळेच सरकारला भासली असावी. अर्थात, शेतकर्‍यांचे वर्षभर सुरू असलेले आंदोलनही या निर्णयाचे मोठे कारण ठरले. तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना सर्वाधिक विरोध पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातून झाला आणि याच भागात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळेच कृषी कायदे रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून झाला आहे, असे म्हणता येते. मार्च 2020 मध्ये महामारीतून दिलासा देण्यासाठी मोफत रेशनची योजना सुरू करण्यात आली होती आणि आता तिची मुदत मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही योजना पंतप्रधान ग्राम कल्याण अन्न योजनेचा (पीएमजीकेवाय) भाग नाही.

यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत सुमारे 80 कोटी लोकांचा समावेश आहे. कोव्हिड-19 च्या पहिल्या लाटेच्या वेळी ही योजना लागू करण्यात आली होती आणि या योजनेत प्रतिकुटुंब दरमहा 5 किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण करणे आवश्यक होते. या योजनेची मुदत यापूर्वीही दोनदा वाढविण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने मोफत रेशनचे प्रमाण दुप्पट करण्याचा आणि योजनेचा विस्तार मार्च 2022 पर्यंत करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याचे अनुसरण केले. तसेच आता ही योजना संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये चार महिन्यांसाठी देण्यात आलेली ही पाचवी मुदतवाढही निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच करण्यात आली असावी, असे म्हणता येते.

मोफत अन्नधान्य योजनेच्या विस्तारामुळे केंद्र सरकारवर सुमारे 53000 कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. तसेच 1.63 लाख टन अन्नधान्याचे अतिरिक्त वाटप करण्यात येणार आहे. मार्च 2020 नंतर दोन वर्षांत पीएमजीकेवाय योजनेवर झालेला खर्च 2,60,000 कोटी रुपये आहे आणि त्याअंतर्गत 6 कोटी टन अन्नधान्य वितरित करण्यात आले आहे. ही जगातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी मोफत अन्नधान्य वितरण योजना ठरली आहे. चालू आर्थिक वर्षादरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वृद्धीदर 10 टक्के राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मोफत अन्नधान्य योजना ही कल्याणकारी योजना म्हणून सुरू ठेवणे खरे तर आवश्यक आहे; परंतु निवडणुकांकडे पाहूनच ती सुरू ठेवण्यात आली आहे, असे दिसते.

या सर्व कारणांमुळे तीन कृषी सुधारणा कायदे रद्द करणे, श्रमसंहितेची नियमावली तयार न करणे आणि मोफत अन्नधान्य योजना सुरू ठेवणे या निर्णयांकडे आपण राजकीय निर्णय म्हणून पाहू शकतो. एवढेच नव्हे, तर मागील अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाची योजनाही राजकीय विरोधामुळेच अडकून पडली असून, तिची कार्यवाही अतिशय संथगतीने सुरू आहे. खासगीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचारी संघटनांनीही आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. आणखी दोन घटकही मैदानात आहेत. पहिला म्हणजे ओमायक्रॉनच्या रूपात कोव्हिड-19 महामारीची तिसरी लाट. हा अतिसंसर्गक्षम म्हणजे वेगाने पसरणारा व्हेरिएंट असून, त्याची शक्ती मात्र कमी असल्यामुळे या लाटेत मृत्यू दर कमी राहण्याची शक्यता आहे. परंतु या लाटेने अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम केला आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, दुचाकी वाहनांची विक्री, किरकोळ क्षेत्रात ग्राहकांकडून केला जाणारा खर्च, शहरी बेरोजगारी यांसारख्या आकडेवारीतून मंदी स्पष्टपणे जाणवत आहे.

वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे निर्यातीच्या क्षेत्रात चांगली वृद्धी झाली आहे. जर निर्यातीची हीच गती पकडण्यात आणि ती कायम राखण्यात भारताला यश आले तर पुढील वर्षी विकासाचे ते एक प्रमुख कारण ठरू शकेल. आणखी एक चिंताजनक संकेत घाऊक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईतून मिळत आहे. ही वृद्धी 14 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. हा आकडा उत्पादकांकडून गुंतवणुकीत वापरण्यात येणार्‍या वस्तूंमधील महागाईचा उच्च स्तर दर्शवितो. ग्राहक मूल्यावर आधारित महागाई निर्देशांक अजूनही कमी म्हणजे पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे.

परंतु त्याबाबत एक जोखीम अशी आहे की, घाऊक मूल्य निर्देशांकाच्या प्रभावाने ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दरही वाढू शकतो. दुसरा घटक असा आहे की, निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सरकार आणि सरकारला आव्हान देत असलेल्या पक्षांमधील मतांचे अंतर खूपच कमी दाखविण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत विजय संपादन करणे कोणत्याही एका पक्षासाठी एक मोठी भेटच ठरेल. परंतु पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमधील निवडणुकाही महत्त्वपूर्ण आहेत.

महामारीच्या संदर्भाने असलेल्या चिंता आणि निवडणुकीत असलेल्या अनिश्चित शक्यता या दोहोंचा संमिश्र प्रभाव एक फेब्रुवारी रोजी सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पावर दिसून येईल. यावर्षी दहा टक्के दराने वृद्धीचा स्तर प्राप्त करूनही अर्थव्यवस्थेचा आकार 2019 पेक्षा थोडा अधिक असेल. बेरोजगारी तसेच रोजगारांची अल्प उपलब्धता हे चिंतेचे विषय असून, बेरोजगारांची संख्या बरीच मोठी आहे. जवळजवळ दोन वर्षांपासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम शहरी गरीब, अनौपचारिक क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील मुलांना कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येच्या रूपाने भोगावा लागत आहे.

जीएसटीच्या माध्यमातून झालेले करसंकलन चांगले आहे आणि संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्राला चांगला नफा मिळाल्याचे त्यातून दिसून येते. अपेक्षेपेक्षा अधिक महागाई दर आणि आयातीचे अधिक प्रमाण यामुळेही जीएसटी संकलन अधिक होण्यास मदत मिळाली आहे. परंतु करव्यतिरिक्त महसुलाचे विशेषतः निर्गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या महसुलाचे लक्ष्य गाठता येणार नाही. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल.

तसेच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये मोठा खर्च करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला जाईल. जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंतची उच्च राजकोषीय तूट दाखवून विकासोन्मुख आणि विस्तारवादी असा हा अर्थसंकल्प असेल, असे अपेक्षित आहे. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. परंतु अत्यधिक श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Back to top button