राजकीय : पक्षांतराची बदलती दिशा?

श्रीरंजन आवटे

मुलायमसिंग यादव यांची धाकटी सून अपर्णा यादव यांनी समाजवादी पक्षाचा निरोप घेत भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्षातर्फे आपल्याला तिकीट मिळणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचललं, असं म्हटलं जात आहे. त्या आधीच्या आठवड्यात भाजपमधून तीन कॅबिनेट मंत्री आणि दहा आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. गोवा आणि मणिपूरमध्ये याच गोष्टी घडताहेत. पक्षांची नावं आणि उमेदवारांची नावं यातला फरक सोडला तर निवडणुकीपूर्वी पक्षांतरं मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.

महाराष्ट्रातील निवडणुकीपूर्वीही काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि काही प्रमाणात शिवसेनेतूनही अनेक नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. एकापाठोपाठ एक अनेक मातब्बर नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. जनमत कोणत्या दिशेला आहे, हे पाहून अनेक नेते कुठल्या पक्षात जायचं हे ठरवतात. आयाराम-गयाराम ट्रेंड काही आजचा नाही. पक्षांतराच्या संस्कृतीचा इतिहास मोठा आहे.

स्वतंत्र भारताच्या पक्षीय व्यवस्थेच्या इतिहासाचा पहिला टप्पा 1947 ते 1967 असा मानला जातो. या टप्प्याचे वर्णन करताना ‘काँग्रेस व्यवस्था’ असा शब्दप्रयोग राज्यशास्त्रज्ञ रजनी कोठारी यांनी केला होता. या व्यवस्थेचा अर्थ केवळ निवडणुकीय गणितांपुरता मर्यादित नव्हता तर राजकीय संस्कृतीशीही त्याचा संबंध होता. 1967 च्या निवडणुकांनंतर काँग्रेस अशक्त होऊ लागली. पक्षांतरं वाढली. निवडणुकीय आकड्यांची जुळवाजुळव करत राज्यांमध्ये सत्तास्थापनेचे प्रयोग सुरू झाले. मूल्ये, निष्ठा, विचारधारा या बाबी गौण मानल्या जाऊ लागल्या. अमुक एखाद्या पक्षात असण्याचं कारण विचारधारेशी संबंधित असण्याचा काळ संपला. स्वातंत्र्य आंदोलनाशी जैव नातं असणारं राजकीय नेतृत्व अस्ताला गेलं आणि निखळ निवडणुकीय स्पर्धा सुरू झाली. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार आणखी वाढला. त्यांच्या काळात काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाविषयीची निष्ठा हाच प्राधान्याचा घटक झाला. विचारधारा, मूल्यांविषयीची निष्ठा या बाबींना तुलनेने कमी महत्त्व मिळू लागले. प्रभावशाली जातींना आव्हान देत मध्यम समजल्या जाणार्‍या जातींमधून येणार्‍या नेतृत्वाने राजकीय व्यवहार्यता ध्यानात घेतली. इंदिरा गांधी यांना विरोध करण्याच्या प्रयत्नात विचारधारेनुसार पूर्णतः भिन्न असलेले गट एकत्र आले. त्यामुळे बिगरकाँग्रेसी जमातवादी शक्तींना मुख्य प्रवाहात अधिमान्यता दिली गेली.

1980 च्या दशकात तर पक्षांतराचे प्रमाण इतके वाढले की, याविषयी काळजी व्यक्त केली जाऊ लागली. राज्यामध्ये स्थैर्य नाही. सरकार कोसळते, नवे स्थापन होते आणि या सगळ्यातून धोरणात्मक सातत्य राहात नाही. सार्वजनिक धोरणाला योग्य अशी दिशा मिळत नाही आणि एकूणात मोठ्या प्रमाणावर होणारी पक्षांतरं हे लोकशाहीसाठी काही सुचिन्ह नाही. त्यामुळे यावर पर्याय शोधले जाऊ लागले. 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आला. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतरबंदीविषयक तरतुदी आहेत. यांनुसार किमान 2/3 पक्षातले निर्वाचित सदस्य दुसर्‍या पक्षात जाऊ इच्छित असतील तरच ते वैध पक्षांतर होय. अन्यथा व्यक्तिगत पातळीवर पक्षांतर केल्यास उमेदवारी रद्द होण्यापासून ते इतर अनेक प्रकारच्या दंडात्मक कारवाया करण्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. हा झाला कायद्याचा मुद्दा.

कायदा झाला तरीसुद्धा त्यातून पळवाटा काढून मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतरं सुरूच राहिली. 1989 नंतर केंद्रातही आघाड्यांच्या सरकारांचा काळ सुरू झाला. प्रादेशिक पक्षांना अधिक महत्त्व मिळू लागले. कोणत्याही विचारधारेशी बांधील न राहता सत्ताप्राप्तीचे व्यवहार्य सूत्र रूढ झाले. 1989 ते 2014 या आघाड्यांच्या पक्षीय व्यवस्थेत कमी-अधिक पक्षांतरं सुरू राहिली. निवडणुकीत जिंकणं (ुळपपरलळश्रळीूं) हा मुद्दाच निष्ठा, विचारधारा यांच्यापेक्षा महत्त्वाचा ठरू लागला आणि पक्ष या संस्थेवरचा विश्वास कमी होत गेला आणि हळूहळू त्याची परिणती लोकशाहीविषयीच्या अविश्वासात दिसते आहे.

2014 नंतर देशाच्या राजकीय संस्कृतीत आमूलाग्र बदल झाला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाची पकड वाढत गेली. या काळात काँग्रेस व्यवस्थेप्रमाणेच ‘भाजप व्यवस्था’ रूढ होत असल्याबाबत राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. योगेंद्र यादव यांनी ‘मेकिंग सेन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रसी’ या आपल्या पुस्तकात 2019 पासून देशात रिपब्लिक 2.0 सुरू झाले आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. हे दुसरे गणराज्य आधीच्या गणराज्याहून मोठ्या प्रमाणावर आणि मूल्यात्मकद़ृष्ट्या भिन्न आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. स्वाभाविकच त्याचा थेट परिणाम भारतातल्या पक्षीय व्यवस्थेवर पडला आहे. ‘एक देश, एक पक्ष, एक नेता’ अशा दिशेने प्रवास व्हावा याकरता भारतीय जनता पक्षाने प्रतिमानिर्मिती, प्रलोभने आणि कोंडी याद्वारे प्रयत्न केला.

2013 पासूनच नरेंद्र मोदी यांची ‘लार्जर दॅन लाईफ’ अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे. देशासाठी, पंतप्रधानपदासाठी तेच एकमेव पर्याय आहेत, अशी धारणा तयार केली गेली. भाजपशिवाय दुसरा पर्याय नाही आणि सर्वत्र लोक भाजपस अनुकूल आहेत असे चित्र तयार केले गेले. माध्यमांपासून ते सरकारी संस्थांपर्यंत सर्वांच्या माध्यमातून हे चित्र रंगवले गेले. इतर पक्षांमधील असुरक्षित नेत्यांच्या पक्षांतराच्या निर्णयात या ‘पर्सेप्शन’चा मोठा वाटा आहे.

इतर पक्षातील व्यक्तींनी आपल्या पक्षात प्रवेश करावा, याकरिता विविध प्रकारची प्रलोभने भाजपने दिली. यासाठीची सुयोग्य आर्थिक घडी मिळवून सत्तेवर मांड ठोकण्यात ते यशस्वी झालेले होते. नेत्यांच्या आर्थिक संपन्नतेसह पक्षाची वाढ होण्याकरिताची रणनीती त्यांनी अवलंबली. तिसरा प्रभावी वापर केला तो कोंडीचा. याकरिता स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग केला गेला. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा हा हुकमी प्रयत्न होता आणि आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (एऊ), केंद्रीय अन्वेषण आयोग (उइख) यांसारख्या संस्थांचे कमालीचे राजकीयीकरण झाले. हे केवळ भाजपनेच आता केले असे नव्हे तर या आधीही हे घडले आहे. मात्र भाजपने ज्या प्रमाणात आणि ज्या आक्रमकतेने केले ते अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे या संस्थांचा वापर करून विरोधकांची कोंडी करून त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडण्याची ही योजना यशस्वी ठरली. भाजपने स्वतः निर्णय घेण्याची एजन्सी नेत्यांकडून (पान 1 वरून) काढून घेतली आणि त्यामुळे अपरिहार्यपणे भाजपमध्ये प्रवेश करण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय त्यांच्यासमोर उरला नाही. राजकीय संस्कृतीचं स्वरूप गुन्हेगारी टोळ्यांच्या नाट्यामध्ये झालं!

साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करत, येनकेन प्रकारे आपले वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला म्हणून तर महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेच्या वेळी काँग्रेसच्या आमदारांना जयपूरमधल्या रिसॉर्टमध्ये कोंडून ठेवावे लागले आणि डी. के. शिवकुमारांना हेच कर्नाटकमध्ये करावे लागले. ‘रिसॉर्ट डेमोक्रसी’ असा शब्दप्रयोगही याबाबत केला गेला. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणणारा भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसयुक्त झाला आणि निवडणुकीपूर्वी होणरे पक्षांतर हे आपल्या राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे महत्त्वाचे निदर्शक निर्धारित करण्यात यशस्वी झाला.

गेल्या काही महिन्यांत मात्र भाजप या प्रदर्शनातही दुबळा पडू लागला असल्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलमधून भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर होऊनही ममतांनी आपली सत्ता शाबूत ठेवली. एवढंच नव्हे तर निवडणुकीनंतर अनेक नेते तृणमूलमध्ये परतले. सुमारे वर्षभर चाललेल्या आंदोलनानंतर कृषिविषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची नामुष्की मोदींवर आली. निवडणुकांच्या सभांमध्ये त्यांना मिळत असलेला प्रतिसादही भाजपकरिता समाधानकारक नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये तीन कॅबिनेट मंत्र्यांसकट इतर आमदारांनी पक्ष सोडणे यातूनही बदलत्या वार्‍याची दिशा स्पष्ट होते.

इतर कोणत्याही सरकारमध्ये कायदे मागं घेणं ही प्रक्रिया सामान्य मानली गेली असती. मात्र मोदी हे अभूतपूर्व ‘सुपरमॅन’ आहेत, अशी प्रतिमा आहे आणि त्यामुळे कृषी कायदे मागं घेणं ही निर्णायक घटना आहे. पक्षांतरं ही अतिशय सर्वसाधारण बाब; मात्र भाजपमधून इतर पक्षांमध्ये प्रवेश ही बाब विशेष आहे. कारण सर्वत्र असलेले भाजपकेंद्री संभाषित. पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणारी पक्षांतरं ही आधीइतकीच सर्वसामान्य भासत असली तरीही भाजपमधून नेत्यांनी बाहेर पडणं ही काही साधारण बाब नव्हे. जनमताचा कौल काही अंशी बदलत असल्याची ती खूण आहे तसंच भाजप अंतर्गत असलेल्या दुफळीचेही ते द्योतक आहे. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात शंभरेक आमदारांनी केलेली निदर्शनं माध्यमांपर्यंत पोहोचू न देता त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला होता. पक्षांतर केलेल्या आमदारांच्या म्हणण्यानुसार आणखी अनेक आमदार भाजपमधून फुटण्याच्या मार्गावर आहेत. पक्षांतराच्या माध्यमातून शह (शहा नव्हे!) – काटशह देणारं राजकारण लोकशाहीसाठी संवर्धक नाही. मात्र त्यातून भाजप वर्चस्वाला खिंडार पडण्याची काही चिन्हे सुस्पष्ट होऊ लागली आहेत.