समाजभान : विषमतेचा चक्रव्यूह

भारतात दहा टक्क्यांकडे 57 टक्के संपत्ती एकवटली आहे आणि तळातील लोकांकडे फक्त 13 टक्के संपत्ती आहे. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसद़ृश स्थिती निर्माण झाली आहे. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे.

हेमंत देसाई

सायमेन कुझनेट्स हे अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ होते आणि त्यांना 1971चे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. 1955 साली त्यांनी ‘इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इन्कम इनइक्वॅलिटी’ हे जे व्याख्यान दिले, ते विलक्षण गाजले. त्यात कुझनेट्स यांनी खासगी भांडवलदारी व्यवस्थेत केवळ सुरुवातीस सामाजिक विषमता वाढते आणि काही काळानंतर संपत्तीच्या देवाणघेवाणीतून आर्थिक समता अस्तित्वात येते, असा सिद्धांत मांडला होता. त्यासाठी कुझनेट्स यांनी सामाजिक व वैयक्तिक संपत्तीच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला होता. उच्चवर्गाचा आर्थिक उत्पन्नात व संपत्तीत वाटा, हा त्यांचा शोधनिबंध 1953 मध्येच प्रकाशित झाला होता. परंतु खासगी भांडवलदारी व्यवस्थेत सामाजिक संपत्ती थोड्याच भांडवलदारांच्या हातात येऊन विषमता वाढत जाते व शेवटी भांडवलदारी व्यवस्था संपुष्टात येते, असा विचार मार्क्सने मांडला होता. म्हणजे, मार्क्सच्या बरोबर विरुद्ध कुझनेट्स यांचा सिद्धांत होता. जगातून मार्क्सवादी राजवटींचा शेवट होऊन तीन दशके लोटली असली, तरी मार्क्सने विषमतेबद्दल जे मत मांडले, ते कसे योग्य होते, हे आजही दिसून येते. जगभरात गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरू असून त्यामुळे करोडो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. ऑक्सफॅम या जगद्विख्यात संस्थेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात भारतातील वाढत्या आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 2021 मध्ये 84 टक्के सामान्यजनांच्या उत्पन्नात घट झाली असून देशातील अब्जाधीशांची संख्या मात्र 102 वरून 142 वर जाऊन पोहोचली आहे. या अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 720 अब्ज डॉलर इतकी असून, भारतातील 40 टक्के गरिबांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. भारताच्या तुलनेत सर्वाधिक अब्जाधीश सध्या केवळ अमेरिका आणि चीनमध्ये आहेत. फ्रान्स, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड या प्रगत देशांशी तुलना करता, भारतात अब्जाधीशांची संख्या जास्त आहे. दुसरीकडे देशातील 50 टक्के गरीब नागरिकांचा राष्ट्रीय संपत्तीतील वाटा केवळ सहा टक्के आहे. यावरून भारतात आर्थिक असमानता दिसून येते.

ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना काळात आफ्रिका खंडातील उपसहारा देशांमध्ये जेवढी गरिबीची वाढ झाली, तशीच भारतातही झाली. 2020 साली भारतातील गरिबांची संख्या दुप्पट हऊन 13 कोटी 40 लाख झाली. रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी स्वयंरोजगार असलेले लोक आणि बेरोजगारांनी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या केल्या. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, जगातील पाचशे सर्वात श्रीमंतांनी गतवर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत एक ट्रिलियनपेक्षा अधिक डॉलर्सची भर घातली. परंतु त्याचवेळी जगभरात गरीब अधिकच गरीब होत गेले. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी सरकारने आरोग्य आणि शिक्षणात अधिक गुंतवणूक करावी आणि अतिश्रीमंतांवर एक टक्का अधिभार लावावा, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी भारतातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी याच प्रकारची शिफारस केली होती.

भारतात दहा टक्क्यांकडे 57 टक्के संपत्ती एकवटली आहे आणि तळातील लोकांकडे फक्त 13 टक्के संपत्ती आहे. इतकी टोकाची विषमता असलेल्या देशात सामाजिक असंतोष पसरण्याची अर्थातच अधिक शक्यता असते. शिवाय सरकारचा महसूल हा मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करावर अवलंबून आहे. अप्रत्यक्ष कराचा भार हा गरीब-श्रीमंतांवर सारखाच पडत असतो. उलट प्रत्यक्ष कर हा अधिक न्याय्य असतो. म्हणूनच भारतातील शंभर अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर चार टक्के कर लावला, तर त्यातून 17 वर्षांपर्यंत मध्यान्हभोजन योजना राबवता येऊ शकते. तर केवळ एक टक्का संपत्ती कर लावला, तर त्यामधून शालेय शिक्षण व साक्षरता कार्यक्रम किंवा आयुष्मान भारताच्या योजनेवरचा खर्च सात वर्षे इतक्या काळासाठी करता येऊ शकतो.

कोरोना संसर्गकाळात 2020 मध्ये स्त्रियांचे 59 ट्रिलियन रुपयांचे उत्पन्न घटले. तर एक कोटी तीस लाख महिलांचा नोकरीधंदा गेला. कोरोनामुळे बालमृत्यू, कुपोषण, भूकमुक्ती, स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण, रोजगार या सर्व आघाड्यांवर जग मागे गेले. संख्येचा विचार केला, तर जगातील सर्वाधिक गरीब आणि कुपोषित लोक भारतातच राहतात. कोरोनाकाळात लोकांचा औषधोपचारावरचा खर्च वाढला आणि महागाई उच्चांकी स्तराला जाऊन पोहोचली. गेल्या दोन वर्षांत भारतातील पाच कोटी कुटुंबे, म्हणजेच वीस कोटी लोकसंख्या गरिबीच्या खाईत लोटली गेली आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सात वर्षांतील उच्चांकी, म्हणजे बॅरलला 87 डॉलरवर जाऊन पोहोचले आहेत. दीड महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरात 26 टक्के वाढ झाली आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका पार पडल्या की, त्यानंतर पुन्हा एकदा भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाववाढीचा आणखी एकदा भडका उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गरिबांवर पुन्हा एकदा संक्रांत येणार आहे.

कोव्हिड संकटाच्या पहिल्या फेरीत 23 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली गेले होते. या लोकांना राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे, म्हणजे दररोज 375 रुपये मिळतात, असा अहवाल अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रकाशित केला होता. तर अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटर तसेच ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते की, कोरोना साथीमुळे 2020 या वर्षात 75 लाख लोकांना गरिबीत ढकलले. शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर तेव्हा नऊ टक्के, तर ग्रामीण भागातील हा दर सात टक्के होता. 2012 ते 2020 या काळात या देशातील गरिबीचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. 2009 साली प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक सुरेश तेंडुलकर यांनी दारिद्य्रविषयक अहवाल तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला सादर केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, ‘मूलतः प्राथमिक मानवी गरजांच्या संदर्भात गरिबीची संकल्पना ही सामाजिक वंचिततेशी निगडित आहे.’ देशातील गरिबीची मोजणी या व्याख्येच्या आधारे व्हावी, असेच अपेक्षित होते. समाजातील इतर व्यक्तींच्या तुलनेत तुमचे उत्पन्न किती, यावरून गरिबी मोजली जाते.

चीनमध्ये साम्यवाद असला तरी गोरगरिबांच्या तुलनेत श्रीमंतांचे उत्पन्न 20 पटींनी अधिक आहे. श्रीमंतांकडील अतिरिक्त उत्पन्नावर नियंत्रण घातले पाहिजे आणि धनिकांनी जादा पैसे समाजाला परत दिलेच पाहिजेत, असे आवाहन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केले आहे. इंटरनेट कंपन्या, बिटकॉइनमध्ये होणारे व्यवहार आणि संबंधित वित्तीय कंपन्या, तसेच डीडी ग्लोबल यांसारख्या महाकाय कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची भाषाही तेथे सुरू झाली आहे. देशातील सर्व लोकांचा संपत्तीत वाटा असून, त्या सर्वांना मला समृद्धीकडे घेऊन जायचे आहे, असे उद्गार जिनपिंग यांनी काढले आहेत. विशेष म्हणजे, चीन हा साम्यवादी देश असूनही सरकारचा सर्वाधिक खर्च हा शहरांमध्ये होतो. तसेच उच्चभ्रूंच्या शाळांसाठी अधिक तरतूद केली जाते. यामुळे समाजात अस्वस्थता असून, तिचा उद्रेक होऊ नये, असे चीन सरकारला वाटत आहे. उद्या आपल्या व्यक्तिगत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून तेथील जॅक मा यांच्यासारखे अब्जाधीश उद्योगपती हे प्रचंड रकमा धर्मादाय कारणासाठी खर्च करू लागले आहेत. परंतु चीनच्या मार्गाने आपल्याला गरिबी दूर करता येणार नाही. कारण भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. भारतातील दरडोई उत्पन्न चीनच्या तुलनेत एक पंचमांश, तर अमेरिकेच्या तुलनेत एक तृतीयांश आहे. तेंडुलकर समितीने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती 29 रुपये उत्पन्न ही शहरांसाठी आणि 22 रुपये उत्पन्न ही ग्रामीण भागासाठी दारिद्य्ररेषा ठरवली होती. नऊ वर्षांपूर्वी एवढ्याशा रुपयांत एक व्यक्ती कशी जगू शकेल, असा सवाल तेव्हा केला गेला होता. परंतु तेंडुलकर समितीपूर्वीच्या काळात तर शहरांसाठी 17 रु. आणि ग्रामीण भागासाठी 12 रु. उत्पन्न ही दारिद्य्ररेषा मानण्यात येत होती. उपभोग्य खर्चाच्या पाहणी अहवालाचा अभ्यास करून तेंडुलकर समितीने ही दारिद्य्ररेषा निश्चित केली होती. ती परिपूर्ण आहे, असे त्यांचे बिलकुल मत नव्हते.

भारतात 1973 साली दरिद्रीजनांची संख्या 55 टक्के होती, ती 2004 पर्यंत 28 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. मात्र 2004 ते 2011 या काळात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 21 टक्क्यांवर आली. संपुआ सरकारच्या काळात सर्वाधिक दारिद्य्रघट झाली, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. मात्र 2012 ते 2020 या काळात देशातील गरिबांची संख्या 26 कोटींवरून 34 कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. वास्तविक या काळात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची टक्केवारी 21.9 टक्क्यांवरून 20.8 टक्क्यांवर घसरली असली, तरी एकूण गरिबांची संख्या मात्र फुगली आहे. याचे कारण कोरोनापूर्व काळातही सकल राष्ट्रीय उत्पादन घसरले होते आणि बेरोजगारीचे प्रमाणही विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. त्यानंतर कोरोना आला आणि त्यामुळे बेकारी वाढलीच. पण लोकांच्या पगारांनाही कात्री लागली. यासाठी वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया यांसारख्या रोजगारप्रधान उद्योगांवर भर देणे आणि अधिकाधिक लोकांच्या हातांना काम देणे, देशाची निर्यात वाढवणे आणि शेतीस उभारी देणे या गोष्टींवर केंद्र सरकारने अधिक भर दिला पाहिजे. केंद्राच्याच आकडेवारीनुसार, खासगी अंतिम उपभोग खर्चाच्या वाढीचा दर 2005 ते 11 या काळात 8.2 टक्के होता, तो 2012 ते 20 दरम्यान 6.8 टक्क्यांवर घसरला. 2012 ते 21 या काळात उपभोगवृद्धी दर 4.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आणि 2017 ते 22 दरम्यान तो 3.7 टक्के असेल, असा अंदाज आहे. म्हणजेच कोरोनाच्या आधी आर्थिक विकासवेग घटत होता आणि नंतर तर तो आणखीनच घटला आहे.

उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसद़ृश स्थिती निर्माण झाली आहे. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे. या संकटात ज्यांनी संधी साधली, त्या समाजातील उच्च थरातील लोकांची मात्र चांदी झाली. अशा परिस्थितीत समाजातील नैराश्य व गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका असतो. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विषमताविरोधी आणि विकासवादी उपाय योजतील, अशी आशा आहे.