निवडणूक : दिशादर्शक ‘रणसंग्राम’
पाच राज्यांची निवडणूक जाहीर होताच राष्ट्रीय अणि प्रादेशिक पक्षांच्या यंत्रणा झपाटून कामाला लागल्या आहेत. आयाराम गयारामची चलती असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. कोरोनामुळे डिजिटल प्रचाराचा आधार पक्षांना घ्यावा लागणार असून, उमेदवारांच्या यादीवरही शेवटचा हात फिरवला जात आहे. सर्वात महत्त्वाचे, पाचही राज्यांतील निकालातून 2024 ची लोकसभा निवडणूक आणि सहा महिन्यानंतर होणारी राष्ट्रपतींची निवडणूक याचे संभाव्य चित्र तयार होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर तसेच उत्तराखंड राज्यातील विधानसभेचा बिगुल वाजवला आहे. पंजाबशिवाय भाजप अन्य चार राज्यांत सत्तेवर आहे. गोवा आणि मणिपूर येथे 2017 मध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. परंतु, भाजपने अन्य पक्षांशी वाटाघाटी करून सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले. एकूण 18.34 कोटी मतदार असून, त्यात 8.55 कोटी महिला आणि 24.9 लाख मतदार प्रथमच मतदानाचा हक्‍क बजावत आहेत.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकीत मतदार सहभागी होणार आहेत. या निवडणुकीच्या निकालातून महिला आणि युवा मतदारांचे महत्त्व अधोरेखित होईल. विशेष म्हणजे सध्या कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत असताना मतदारानां हक्‍क बजावावा लागणार आहे. अर्थात, या निवडणुका महत्त्वाच्या का आहेत? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पण बहुतांश निवडणुकीत बहुकोनीय संघर्ष असला तरी यातून भविष्यातील राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
ही निवडणूक महत्त्वाची असण्यामागे कारण म्हणजे याच निवडणुकीच्या जीवावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हॅट्ट्रिक करण्याची आशा बाळगू शकतात. त्यामुळे भाजपकडून उत्तर प्रदेशची गादी राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे. या ठिकाणी विधानसभेच्या 403 जागा आहेत. या राज्यात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये जिंकणारा पक्ष हा 2024 मध्ये सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावेदार मानला जाईल.
दुसरे म्हणजे ही स्पर्धा ब्रँड मोदी आणि दुसरीकडे संपूर्ण विरोधी पक्ष अशी होत आहे. मोदी यांच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्याचवेळी देश कोरोना स्थितीशी संघर्ष करत आहे. मोदींची लोकप्रियता कायम आहे की नाही, हे आपल्याला निकालातून समजेल आणि ही एका अर्थाने मोदींची परीक्षाच म्हणावी लागेल. तिसरे म्हणजे भाजप संपूर्णपणे मोदींवर अवलंबून आहे. कारण पक्षाने उत्तर प्रदेश वगळता राज्य पातळीवर कोणताही सक्षम नेता तयार केलेला नाही.
म्हणूनच पंतप्रधान हे निवडणूक ‘शुभंकर’ आहेत. चौथे म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठीदेखील परीक्षाच असेल. ते राज्यात पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी सर्व काही पणाला लावत आहेत. 2017 च्या विधानसभेदरम्यान ते एक खासदार होते आणि निवडणूक झाल्यानंतर त्यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड करण्यात आली.
गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी राज्यात केलेल्या कामाची प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च केला आहे. परंतु इतिहासाचे आकलन केल्यास 1985 नंतर राज्यात सलग दुसर्‍यांदा कोणीही सत्ता स्थापन केलेली नाही, हे विशेष. पाचवी गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव, मायावती, प्रियांका गांधी, जयंती चौधरीसारख्या सर्व क्षेत्रीय खेळाडूंनादेखील आपले अस्तित्व पणाला लावावे लागणार आहे. समाजवादी पक्षाच्या प्रमुखांना या लढाईकडे सप आणि भाजप यातील सरळ स्पर्धा म्हणून पाहावे लागेल. पण बहुकोनी स्पर्धेमुळे विरोधकांनाच नुकसानच सहन करावे लागणार आहे.
2014 नंतर समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्षाने फारसे काम केले नाही आणि वेळ वाया घालवला आहे. बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी पाच वेळेस उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता गाजविली आहे. आता त्या निवडणुकीच्या रिंगणात स्वत: उतरणार नाहीत. परंतु सत्ता मिळवण्यासाठी शांतपणे काम करत आहेत. काँग्रेसकडे प्रियांका गांधी यांचा चेहरा आहे. परंतु अजूनही त्याचे मतात रूपांतर होईल, असे सिद्ध झालेले नाही. रालोदचे नेते अजित सिंह यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा जयंतदेखील स्वत:ची क्षमता दाखवू शकला नाही.
चार राज्ये – पंजाब, मणिपूर, गोवा तसेच उत्तराखंड येथे काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट संघर्ष होणार आहे. काँग्रेसाठी कोणताही विजय हा समीकरणात गडबड निर्माण करू शकतो. पक्षाला किमान पंजाबचे राज्य राखणे आणि उत्तराखंड मिळवणे यासाठी धडपड करणे गरजेचे आहे. याशिवाय अन्य प्रादेशिक पक्ष ‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेस देखील आपले नशीब आजमावत आहेत.
सहावे म्हणजे राजकीय पक्षांनी जात, धर्म, विकास तसेच कोव्हिड व्यवस्थापन हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणले आहेत. उत्तर भारतात जातीचे राजकारण हे नेहमीच अग्रस्थानी राहिले आहे. या भागातील मतदार आपल्याच जातीच्या लोकांना मतदान करतो. भाजपचे अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचे खणखणीत नाणे आहे. हा मुद्दा अनेक वर्षे प्रचाराचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.
पाच ऑगस्ट 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 40 किलोची चांदीची वीट प्रतीकात्मक रूपातून ठेवत राम मंदिर उभारणीचे भूमिपूजन केले. धार्मिक आधारावर मतदान करणार्‍या मतदारांसाठी हा मोठा मुद्दा आहे. काशी विश्‍वनाथ मंदिराचा देखील कायापालट केला आहे. भाजप पक्षाकडून या गोष्टी इतिहासातील सोनेरी पान म्हणून सांगितले जात आहे.
सातवी गोष्ट म्हणजे निवडणूक निकालातून प्रादेशिक पक्ष हे भाजपला खरेच आव्हान देऊ शकतात की नाही, हे कळून चुकेल. बहुतांश राज्यांत विशेषत: उत्तर प्रदेशातील प्रादेशिक पक्ष हे अस्त्विासाठी संघर्ष करत आहेत. आठवी गोष्ट म्हणजे विधानसभेचा निकाल हे जून-जुलैत होणार्‍या राष्ट्रपती निवडणुकीवर परिणाम करतील. कारण आमदाराची भूमिका महत्त्वाची असते. हे निकाल पाच राज्यांतील 689 मतदारसंघ आणि 19 राज्यसभेच्या जागांचे नशीब ठरवणार आहेत. शेवटचे, पण अंतिम नाही. कोव्हिड व्यवस्थापन आणि देशात आलेली तिसरी लाट ही थेटपणे केंद्रातील भाजप सरकार आणि भाजपशासित राज्यांवर परिणाम करेल.
गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीनिमित्त झालेल्या सभा या कोरोनाला निमंत्रण देणार्‍या ठरल्या. ज्या नेत्यांनी मोठमोठ्या सभा घेतल्या, त्यांना ‘सुपरस्प्रेडर’ मानले गेले. यंदा कोव्हिडला पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने फिजिकली सभांवर निर्बंध आणले आहेत. एकुणातच, विधानसभा निवडणूक ही सर्वच घटकांसाठी आणि पक्षांसाठी तणावाची ठरणार आहे. नशीब कोणाबरोबर आहे, हे आपल्याला 10 मार्चला कळेल.
कल्याणी शंकर
ज्येष्ठ पत्रकार-विश्‍लेषक, नवी दिल्‍ली