टेलिकॉम क्षेत्राला हवे भक्‍कम पाठबळ - पुढारी

टेलिकॉम क्षेत्राला हवे भक्‍कम पाठबळ

डॉ. योगेश प्र. जाधव

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या द‍ृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या टेलिकॉम क्षेत्रात किमान तीन तुल्यबळ भक्‍कम कंपन्या असल्या पाहिजेत, यासाठी केंद्र सरकार जे प्रयत्न अलीकडे करीत आहे, त्यातील नवा अध्याय ‘व्होडाफोन-आयडिया’ (व्ही) या टेलिकॉम कंपनीच्या एका निर्णयाने सुरू झाला. अर्थात, आपल्या कर्जावरील व्याजाच्या बदल्यात केंद्र सरकारला कंपनीत 35.8 टक्के हिस्सेदारी देण्याचा हा निर्णय सरकारने देऊ केलेल्या रिलीफ पॅकेजचाच भाग आहे. तथापि आधीच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांचा तोटा वाढला असताना त्यांचा कारभार सुधारणे किंवा तोटा कमी करणे सरकारला शक्य झालेले नाही.

गेल्या तीन वर्षांत या दोन्ही सरकारी कंपन्यांचे तोटे 47,508 कोटींच्या घरात गेले आहेत. अशा स्थितीत ‘व्ही’मध्ये सर्वात मोठा भागधारक झाल्यावर तिथेही सरकारचा लालफितीचा कारभार तर सुरू होणार नाही ना, अशी भीती सुरुवातीला निर्माण होणे स्वाभविक होते. पण खासगी कंपनी म्हणून पूर्वीप्रमाणेच व्यावसायिकरीत्या सध्याच्या प्रवर्तकांमार्फत तिचा कारभार चालविला जाईल, असा निर्वाळा सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने दिला असल्याने ही चिंता आता दूर झाली आहे.

सरकारला असा निर्णय घेणे भाग होते. कारण एकीकडे सरकारी उद्योगातून बाहेर पडण्याचे धोरण राबवत असताना पुन्हा दुसरीकडे एका खासगी टेलिकॉम कंपनीत मालकी हक्‍काच्या आधारे त्यात नको तसा हस्तक्षेप करून कंपनीच्या कारभाराची शिस्त आणि घडी बिघडविणे हे विसंगत होते. ‘गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस’ या सूत्राचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर नेहमीच आग्रह धरला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘व्ही’बाबत घेतलेली ही भूमिका रास्त आणि खचितच स्वागतार्ह म्हणायला हवी. टाटा टेलिसर्व्हिसेस या कंपनीनेही कर्ज व्याजाचे रूपांतर ‘इक्विटी’मध्ये करण्याचा पर्याय स्वीकारल्याने या कंपनीतील 9.5 टक्के हिस्सेदारी सरकारला दिली जाणार आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव स्वीकारणे सरकारवर बंधनकारक आहेत. कारण रिलीफ पॅकेजमध्येच त्याचा समावेश केला गेला आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनासारख्या संकटाने घेरलेले असताना वायरलेस बाजारपेठेत 23.07 टक्के हिस्सा असलेला टेलिकॉम उद्योग कोसळणे, सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारी बेल आऊट पॅकेज अपरिहार्य आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात सरकार कंपन्यांच्या मदतीला धावून गेल्याची अनेक उदाहरणे देशात आणि परदेशातही आहेत. उदाहरणार्थ, 2008 मधील जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगात अमेरिकन सरकारने क्रिसलर आणि जी.एम. या वाहन कंपन्यांना मोठे आर्थिक पाठबळ दिले.

जी.एम. मध्ये तर एका टप्प्यावर सरकारची हिस्सेदारी 61 टक्के होती, त्यामुळे असा आर्थिक आधार समर्थनीय ठरतो. प्रामुख्याने एजीआरच्या वाढत्या कर्जाच्या बोज्याने टेलिकॉम कंपन्या डबघाईला आल्या असून, त्या सुस्थितीत येणे हे देशाच्या डिजिटलीकरण मोहिमेला गती मिळण्याच्या द‍ृष्टीने आणि ग्राहकांनाही निवडीचे चांगले पर्याय मिळण्याच्या द‍ृष्टीने आवश्यक आहे.

अर्थात, सरकारला इक्विटीतील भाग देऊन ‘व्ही’चा मूळ प्रश्‍न सुटणार आहे का, असा प्रश्‍नही सध्या उपस्थित केला जातो. ‘व्होडाफोन-आयडिया’ कंपनीने हा अगतिकतेपोटी घेतलेला निर्णय असून आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या त्यांच्या केविलवाण्या धडपडीचा भाग आहे, अशी टीकाही केली जाते. या निर्णयाने व्याजापोटी देय असलेली रक्‍कम तूर्त वाचू शकणार असल्याने अल्पकालीन दिलासा तर कंपनीला निश्‍चित मिळाला आहे; पण तो पुरेसा नाही. यापुढील काळात नवीन महत्त्वपूर्ण गुंतवणूदार मिळविणे, नवी इक्विटी आणि फंडिंग मिळविणे हे कंपनीसमोरचे मोठे आव्हान असेल. त्या अवधीत कंपनी आर्थिकद‍ृष्ट्या रुळावर आली नाही, तर या क्षेत्रात ‘भारती एअरटेल’ आणि ‘जिओ’ या दोन कंपन्याच राहतील.

‘व्ही’ कंपनीच्या कर्जाचा आकडा तब्बल 1.7 लाख कोटी रुपयांचा आहे. याखेरीज या वर्षात सध्याच्या फोर-जी नेटवर्कच्या अपग्रेडेशनसाठी आणि फाईव्ह-जी तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन सेवा देण्यासाठी आणखी 50 हजार कोटी रुपये कंपनीला लागणार आहेत.

रिलायन्स आणि जिओ यांच्या स्पर्धेत टिकून राहावयाचे असेल, तर नव्याने मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेचे भांडवल घालावेच लागेल. सध्याचे प्रवर्तक व्होडाफोन समूह आणि आदित्य बिर्ला समूह यात नव्याने इक्विटी घालायला तयार नाहीत, शिवाय बँकाही नवे कर्ज देण्याबाबत अधिक सावध आहेत. त्यामुळे फक्‍त 16 हजार कोटी रुपये व्याजाची रक्‍कम देण्यापासून कंपनीला दिलासा मिळाला आहे, एवढेच सध्या स्पष्ट झाले आहे.

सरकार कंपनीचे सर्वाधिक मोठे भागधारक झाल्याने नवा ‘स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टर’ शोधण्याच्या मोहिमेला गती मिळेल, ही कंपनीची आशा फलद्रूप झाली तर मात्र चित्र बदलू शकते. पण कंपनीने सरकारला इक्विटीचा काही हिस्सा देण्याच्या निर्णयाकडे कोणकोणत्या भूमिकेतून पाहते, हे यात महत्त्वाचे. हे नाइलाजाने उचललेले पाऊल आहे की अधिक ठामपणे आत्मविश्‍वासाने उभी राहण्याची सुरुवात आहे, हे भविष्यकाळातील घडामोडी ठरवू शकतात.

सरकारला एका कंपनीची जशी मक्‍तेदारी नको आहे, तसे केवळ दोन तुल्यबळ कंपन्या स्पर्धेत राहायला नको आहेत. पण हे साध्य होण्यासाठी केवळ सरकारी पांगुळगाडा उपयोगी पडणार नाही, याचे भान ‘व्ही’ला ठेवावे लागेल. ‘स्पर्धा कमी होणे’ हे जसे ग्राहक हिताच्या विरोधात जाणारे आहे, तसे सरकारलाही त्याची झळ बसणार आहे.

केंद्र सरकारला तसे झाल्यास भावी काळातील 1 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे केवळ कंपनी वाचविण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच तिची प्रगती आणि भरभराट कशी होईल, हेही पाहावे लागेल. त्यामुळे सरकाने परवाना शुल्क आणि अव्वाच्या सव्वा आकारलेले स्प्रेक्ट्रम शुल्क कमी करून या कंपन्यांचा आर्थिक भार कमी केला पाहिजे.

टेलिकॉम क्षेत्र डबघाईला येण्यात परवाना शुल्क आणि स्प्रेक्ट्रमचे अवाजवी दरही काही प्रमाणात कारणीभूत आहेत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. एजीआर म्हणजेच अ‍ॅड्जेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूची सरकारी व्याख्या आणि टेलिकॉम कंपन्यांनी त्याचा लावलेला अन्वयार्थ यात टोकाचे मतभेद होते. त्यातून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तुंबळ न्यायालयीन लढाई झाली. वस्तुत: उदारीकरणाच्या काळात 1994 मध्ये राष्ट्रीय टेलिकॉम धोरणाखाली देशी आणि परदेशी कंपन्यांना या क्षेत्रात येण्याची संधी मिळाली.

सुमारे 50 कंपन्या यात एकेकाळी होत्या. वायरलेस आणि वायरलाईन या दोन्ही सेवांसाठी निश्‍चित रकमेचे परवाना शुल्क सुरुवातीला घेतले जात होते. 1999 मध्ये त्यावेळच्या एनडीए सरकारने कंपन्यांना ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग’ मॉडेलचा पर्याय दिला. याचा अर्थ, कंपन्यांना ग्रॉस रेव्हेन्यूमधील काही टक्के रक्‍कम सरकारला वार्षिक परवाना शुल्क आणि स्प्रेक्ट्रम चार्जेस म्हणून द्यावे लागायचे.

आमच्या कोअर बिझनेसच्या उत्पन्नाच्या आधारे शुल्क आकारणी करावी, अशी मागणी टेलिकॉम कंपन्या करीत होत्या. पण दूरसंचार खात्याने त्यात नॉन ऑपरेशनल उत्पन्नही समाविष्ट केल्याने एजीआरचा आकडा अधिक फुगला. ही रक्कम व्याज आणि दंडासह भरण्याचे बंधन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने आले. त्यातच ‘जिओ’च्या 2016 मधील आगमनाने इतर स्पर्धक कंपन्या आणखी अर्थिक अडचणीत आल्या. प्रचलित दरापेक्षा कितीतरी कमी किमतीत ही सेवा मिळाल्याने या स्पर्धकांची अर्थिक गणिते कोलमडली.

एकीकडे एजीआरची रक्कम देण्याचा ससेमिरा आणि दुसरीकडे जिओच्या किमत पाडून व्यवसाय बळकावण्याचा धडाका या कात्रीत या कंपन्या अडकल्या. अलिकडे ‘व्ही’ने किंवा एअरटेलने दर वाढविले, पण सध्याच्या कोरोना स्थितीत त्यालाही मर्यादा आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारला या क्षेत्रासाठी रिलीफ पॅकेज जाहीर करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. सरकारच्या पक्षपाती धोरणाचा आणि टेल़िक़ॉम क्षेत्राची सोन्याची कोंबडी मारून खाण्याच्या प्रवृतीचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला, हे नाकारता येणार नाही. 2003 पासूनची बाकी व्याज आणि दंडामुळे ही थकबाकी प्रचंड वाढली.

टेलिक़ॉम कंपन्या आपल्या उत्पन्नाच्या किमान 30 टक्के रक्कम सरकारला या ना त्या लेव्हीच्या स्वरुपात देत असतात. टेल़िक़ॉम कंपन्या आता कोसळण्याच्या स्थितीत आहे, याची चुणूक ‘व्ही’पुढील अर्थिक संकटाने आली. त्यामुळे स्पेक़्ट्रम चार्जेस आणि एजीआरच्या रकमेच्या थकबाकीची परतफेड करण्यासाठी चार वर्षांची स्थगिती (मॉरेटोरियम) रिलीफ पॅकेजमध्ये सरकारने दिली. तसेच या रकमेवरच्या व्याजाच्या रकमेच्या बदल्यात त्याचे इक्विटीत रुपांतर करण्याचा पर्यायही सरकारने देऊ केला.

प्राप्त स्थितीत ‘जिओ’ आणि ‘भारती एअरटेल’ने हा सरकारला ‘इक्विटी’ देण्याचा पर्याय स्विकारला नसला तरी ‘व्ही’ आणि ‘टाटा टेलिसर्व्हिसेस’ने तो स्विकारला आहे. आता ‘व्ही’च्या प्रवर्तकांवर मोठी जबाबदारी आहे. भांडवल उभारणी, नेटवर्क मधील गुंतवणूक वाढविणे आणि गमावलेले ग्राहक पुन्हा मिळविणे या आघाडीवर ते कितपत यशस्वी होतात, याकडे सार्‍यांचे लक्ष असणे स्वाभाविक आहे.

सुदैवाने आपल्या देशाच्या बाजारपेठेत 100 कोटी एवढ्या मोठ्या संख्येने टेलिक़ॉम ग्राहक आहेत. त्यांना अधिक चांगली कार्यक्षम सेवा अपेक्षित आहे. त्यामुळे तिसरी भक्कम कंपनी असणे हे अत्यावश्यक ठरते. परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन आपल्या मर्जीला येईल अशी दरवाढ करण्याचा आणि ग्राहकांना वेठीस अथवा गृहीत धरला जाण्याचाही धोका आहे.

सरकार डिजिटल क्षेत्रात क्रांतीकारक बदल घडवण्याच्या प्रयत्नात असतांना तसेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या हेतूने ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’चे ध्येय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटत असतांना या क्षेत्राची हेळसांड होणे, हे देशाच्या हिताचे नाही. मागच्या चुकांपासून धडा घेऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी योग्य पावले आणि धोरण अवलंबिले जायला हवे. या निमित्ताने बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि व्ही यांचे विलीनीकरण करून ही कंपनी व्यावसायिक पध्दतीने चालवावी, असेही काही तज्ञांनी सुचविले आहे. तसे झाले तर परस्परांच्या क्षमता वापरून ही कंपनी आपल्या उणीवांवरही मात करण्यात यशस्वी होऊ शकेल .

Back to top button