कझाकिस्तान : आगीतून फुफाट्यात... | पुढारी

कझाकिस्तान : आगीतून फुफाट्यात...

कझाकिस्तान मधील लोक शासनकर्त्यांना विटले आहेत. तेथे आंदोलन जरी एलपीजीच्या मुद्द्यावरून सुरू झाले असले, तरी लोकांना मुळातच पुरेसे स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने झालेल्या हव्या आहेत. विरोधी पक्ष फक्‍त नामधारी असून त्यांची मुस्कटदाबी सदासर्वकाळ केली जाते.

मध्य आशियातील सर्वांत मोठा देश असलेल्या कझाकिस्तानची अवस्था ‘दैव देते पण कर्म नेते’ अशी दयनीय झाली आहे. सारे जग नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यात मग्न असताना कझाकिस्तानात सरकारविरोधी भावनांचा विस्फोट नव्हे, तर ज्वालामुखीच उफाळून आला. या असंतोषामध्ये तिथल्या सरकारची ताबडतोब आहुती पडली आहे. झाले असे की, नव्या वर्षाचा मुहूर्त साधून तेथील सरकारने एलपीजीचे दर दुप्पट केले आणि त्यातून राज्यकर्ते विरुद्ध सामान्य जनता यांच्यातील संघर्षाने पेट घेतला. याचे कारण म्हणजे या देशातील बहुतांश वाहने एलपीजीवरच चालतात. तथापि, या उद्रेकाला विविध कंगोेरे असून ते आधी समजून घेतले पाहिजेत.

या पार्श्‍वभूमीवर कझाकिस्तानचे अध्यक्ष कासीम जोमार्ट टोकायोव्ह यांनी रशियन कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशनला (सीएसटीओ) मदतीचे आवाहन केले आहे. त्याची तातडीने दखल घेऊन रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतीन यांनी आपले सुमारे अडीच हजार सैनिक कझाकिस्तानमध्ये पाठवून दिले आहेत. या सीएसटीओमध्ये रशियासह कझाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान आणि आर्मेनिया या अन्य देशांचा समावेश आहे. ही संघटना म्हणजे जणू छोटी नाटोच म्हणता येईल. संबंधित देशांतील शांतता कायम राखण्यासाठी ही संघटना काम करत आली आहे.

कझाकिस्तानमध्ये पूर्ण शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत आपले सैन्य तिथेच ठाण मांडून बसेल, अशी घोषणा रशियाने केली आहे. मात्र, एकीकडे रशियाने कझाकिस्तानमध्ये थेट प्रवेश केल्यानंतर अमेरिकेनेही या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली आहे. अलमाटी, राजधानी नूर सुलतान यांसह विविध शहरांमध्ये मानवी अधिकारांची सर्रास पायमल्ली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने केला आहे. कारण, कझाकिस्तानसारख्या तेलसंपन्‍न देशात रशियाने सुरू केलेला उघड हस्तक्षेप अमेरिकेच्या पचनी पडलेला नाही. जागतिक पातळीवरील शीतयुद्ध अजूनही संपलेले नाही, असेच या घटना सांगू लागल्या आहेत. अलमाटी हे कझाकिस्तानमधील सर्वांत मोठे शहर.

तेथे आंदोलकांनी सरकारी इमारती आणि वाहने पेटवून देण्याचे सत्र आरंभले आहे. आतापर्यंत 2298 आंदोलकांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतले असून, ही अटकेची साखळी वाढत चालली आहे. या असंतोषामुळे त्या देशाची वाटचाल अराजकाच्या दिशेने होऊ लागल्याचे दिसून येते. आता जेव्हा हे आंदोलन नियंत्रणात येत नाही, असे जाणवू लागले तेव्हा तिथल्या सरकारने अशी घोषणा केली आहे, की आम्ही फक्‍त सहा महिन्यांसाठी एलपीजीच्या दरात वाढ केली असून नंतर हे दर पूर्ववत केले जातील. मात्र लोक शासनकर्त्यांना विटले आहेत.

हे आंदोलन जरी एलपीजीच्या मुद्द्यावरून सुरू झाले असले, तरी लोकांना मुळातच पुरेसे स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने झालेल्या हव्या आहेत. इतिहासात डोकावायचे, तर 1991 मध्ये रशियन महासंघ भेगाळल्यानंतर कझाकिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र बनले आणि तेव्हापासून 20 मार्च, 2019 पर्यंत नूर सुलतान नजरबायोव्ह यांनी या देशावर सुमारे तीस वर्षे एकहाती सत्ता गाजवली. हे गृहस्थ हुकूमशहा म्हणूनच प्रसिद्ध असून तेथे सत्ताधारी नेेते सातत्याने शंभर टक्के मतांनी विजयी होतात. विरोधी पक्ष फक्‍त नामधारी असून, त्यांची मुस्कटदाबी सदासर्वकाळ केली जाते.

नजरबायोव्ह यांनी सत्तेवर येताना कझाकिस्तानला स्वर्ग बनवले जाईल, आर्थिक समृद्धी आणली जाईल, देशात गरिबी नावालाही उरणार नाही, अशी गुलाबी घोषणा केल्या होत्या. त्यांच्या रसाळ वाणीला भुलून लोकांनी त्यांना सत्तेवर आणले. मात्र, सत्तेवर येताच नजरबायोव्ह यांनी आपली वाघनखे बाहेर काढली. त्यांच्या कार्यकाळात कझाकिस्तान आधीपेक्षा कंगाल होत गेला आणि खुद्द नजरबायोव्ह आणि त्यांचे बगलबच्चे अफाट श्रीमंत होत गेले. आजही कझाकिस्तानमधील बहुतांश सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांवर नजरबायोव्ह यांची मजबूत पकड आहे. मात्र त्यांच्या गोतावळ्याची वाढत चाललेली संपत्ती आणि त्यांनी देशाची चालवलेली लूट जनतेच्या डोळ्यावर येऊ लागली होती.

त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील असंतोषाची धार दिवसेंदिवस वाढत चालली होती. आता जर आपण अधिक काळ हुकूमशहा म्हणून काम करत राहिलो, तर कदाचित आपल्याला देश सोडून पळून जावे लागेल याबद्दल नजरबायोव्ह यांची खात्री पटली होती. त्यामुळेच त्यांनी 20 मार्च, 2019 या दिवशी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे खाली ठेवली. ही कृती करताना त्यांनी भावनावश झाल्याचे नाटक उत्तमरीत्या वठवले. तथापि, ते जनतेच्या मनातून केव्हाच उतरले होते. त्यामुळे त्यांच्या या नाटकबाजीला जनतेने किंमतच दिली नाही.

मात्र, सत्तेची एकदा चटक लागली की ती कोणालाच सोडवत नाही. नजरबायोव्ह हे याला अपवाद असण्याचे कारणच नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रपतिपद सोडताना त्यांनी सुरक्षा मंडळाचे प्रमुख या पदावर स्वतःची वर्णी लावून घेतली. साहजिकच, राष्ट्राध्यक्षपद सोडावे लागले तरी आजसुद्धा हे 81 वर्षीय गृहस्थ कझाकिस्तानचे सर्वेसर्वा आहेत. पडद्याआडून तेच सगळी सूत्रे हलवत असल्याचे जनतेला केव्हाच कळून चुकले आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष टोकायोव्ह हे नजरबायोव्ह यांच्या ताटाखालचे मांजर म्हणूनच ओळखले जातात.

लोकांच्या मनात गेल्या तीस वर्षांपासून याचाच संताप दाटून आला असून, त्याचे विखारी पडसाद जागोजागी उमटताना दिसू लागले आहेत. वास्तविक खनिज तेल, युरेनियम, भूगर्भ वायू, तांबे, पोटॅश आणि अन्य विविध धातूंचे प्रचंड साठे या प्रदेशात उपलब्ध आहेत. मात्र, निसर्गाने भरभरून दिले असले तरी राज्यकर्तेच करंटे असल्यामुळे तिथल्या जनतेला वाली उरलेला नाही.

आजसुद्धा कझाकिस्तान या मुस्लिमबहुल देशातील लोकांचे दरडोई उत्पन्‍न सुमारे पाचशे ते सहाशे डॉलर्स एवढेच आहे. शिवाय दहा ते बारा टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखालील हलाखीचे जीवन जगत आहे. राज्यकर्ते म्हणजे साक्षात कुबेर आणि जनतेला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत, असे हे दुर्दैवी आणि संतापजनक चित्र कझाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे.

लोकांचा राग टिपेला पोहोचला असून त्यामुळेच पंतप्रधान अक्सा मामीन यांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागला आहे. तूर्त राष्ट्राध्यक्ष कासीम टोकायोव्ह यांनी अलिखान स्मालोव्ह यांची नियुक्‍ती अंतरिम पंतप्रधान म्हणून केली आहे. शिवाय आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी कझाकिस्तान सरकारने इंटरनेटवर बंदी घालतानाच सरकारी इमारतींभोवती खडा पहारा ठेवला आहे. तथापि, आंदोलक यापैकी कशालाच दाद द्यायला तयार नाहीत. विविध शहरांत लुटालुटीचे प्रकार वाढत चालले आहेत. अनेक गावांमध्ये तरुणांनी गावसीमा अडवून सैनिकांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे.

कझाकिस्तानमधील बहुतांश पेट्रोल पंप, सुपर मार्केट, कॅफे आणि हॉटेल्स बंद असल्यामुळे पोटाची खळगी भरायची कशी, असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे. केवळ छोटी दुकाने सुरू असून तिथेही वस्तूंची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आहे. गेल्या गुरुवारी वैतागलेल्या आंदोलकांनी अलमाटी येथे अध्यक्षांचे निवासस्थान आणि महापौरांचे कार्यालय पेटवून दिले. मात्र, लष्कराने या आंदोलकांना तिथून हुसकावून लावण्यात कसेबसे यश मिळवले.
सरकार लटपटले…

आंदोलनाची धग वाढत चालल्यामुळे टोकायोव्ह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे पाय लटपटू लागले आहेत. तूर्त रशियाने लष्करी कुमक पुरवली असली, तरी हे असे किती काळ चालणार याला मर्यादा आहेतच. त्यामुळे आता सरकारने असा दावा केला आहे, की या आंदोलनामागे भाडोत्री आणि प्रामुख्याने परदेशांतील दहशतवादी असून काही बड्या देशांना कझाकिस्तानची नैसर्गिक संपत्ती हडप करायची आहे. राष्ट्राध्यक्ष टोकायोव्ह यांचा रोख अमेरिकेच्या दिशेने आहे, हे येथे सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे पुतीन यांनीही टोकायोव्ह यांच्या या दाव्याला शंभर टक्के पाठिंबा व्यक्‍त केला आहे.

पुतीन यांनी तर याही पुढे जाऊन 2014 साली युक्रेनचे तत्कालीन अध्यक्ष व्हिक्टर यांकोविच यांच्याविरोधात झालेल्या हल्ल्याची आठवण यानिमित्ताने करून दिली आहे. तेव्हा युक्रेनच्या संसदेवर (पार्लमेंट) सशस्त्र बंडखोरांनी सत्ता उलथून लावण्यासाठी चढवलेल्या हल्ल्यात किमान सव्वाशे जणांचा बळी गेला होता आणि सुमारे सातशे लोक बेपत्ता झाले होते. त्यांचा आजही छडा लागलेला नाही. आतासुद्धा नजरबायोव्ह, टोकायोव्ह आणि पुतीन यांचा विशेष दोस्ताना दिवसेंदिवस अधिकाधिक घट्ट होऊ लागला आहे.

रशियाची गाडी रूळावर आणल्यानंतर पुतीन यांना भूतपूर्व सोव्हिएट महासंघातील जवळपास सर्व देशांना पुन्हा रशियाच्या टाचेखाली आणायचे आहे. त्या द‍ृष्टीनेच त्यांची पावले पडू लागली आहेत. नजरबायोव्ह यांना सातत्याने पुतीन यांनी अभय दिल्यामुळे अमेरिकेला हात चोळत बसण्याखेरीज तरणोपाय उरलेला नाही. मात्र, सध्याच्या रक्‍तरंजित संघर्षातून कझाकिस्तानमध्ये सत्तापालट होणार काय? समजा, 2012 सालच्या अरब देशातील उठावांप्रमाणे (स्प्रिंग रिव्होल्युशन) तो तसा झाला तरी जनतेच्या हालअपेष्टा संपणार काय? याचे उत्तर काळाच्या उदरात लपले आहे.

भारतावरील परिणाम

कझाकिस्तान हा भारताचा सच्चा मित्र असून त्यामुळेच तिथल्या घडामोडींवर आपला देश डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवून आहे. आता तर येत्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे या नात्याने आपण 26 जानेवारी रोजी टोकायोव्ह यांना आमंत्रित केले आहे. तथापि, तिथल्या अराजकामुळे ते कितपत येऊ शकतील, याबद्दल शंका व्यक्‍त केल्या जात आहेत.

दुसरे म्हणजे खनिज तेलाने समृद्ध असलेल्या या देशाकडून भविष्यात भारताला मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाचा पुरवठा होऊ शकतो. खेरीज भारत आणि कझाकिस्तान यांच्यात 21 एप्रिल, 2020 रोजी संरक्षणविषयक व्यापक सहकार्याचा करार झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि कझाकिस्तानमधील अंतराळ संशोधन संस्था यांच्यात सातत्याने विविध विषयांवर संयुक्‍तरीत्या संशोधन सुरू आहे.

त्यामुळेच अस्थिर कझाकिस्तान ही भारतासाठी नवी डोकेदुखी ठरू शकते. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून भारताला सतत त्रास दिला जात असल्यामुळे भारताने या दोन्ही देशांना शह देण्यासाठी आपला मोर्चा मध्य आशियाई देशांकडे वळवला आहे. यात कझाकिस्तानची भूमिका मोलाची आहे. कझाकिस्तानमध्ये सध्या जी दारुण आणि करुण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटू लागले आहेत.

सुनील डोळे

Back to top button