आदेश देऊनही SBI ने दिले नाहीत जनधन खातेदारांचे 164 कोटी - पुढारी

आदेश देऊनही SBI ने दिले नाहीत जनधन खातेदारांचे 164 कोटी

मुंबई: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने एप्रिल 2017 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान डिजिटल पेमेंटसाठी प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या खातेदारांकडून जमा केलेले 164 कोटी रुपये अद्याप परत केलेले नाहीत. मुंबईमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (आयआयटी) जन धन खाते योजनेवर तयार केलेल्या अहवालानुसार, सरकारकडून हे शुल्क परत करण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतरही खातेदारांना आतापर्यंत केवळ 90 कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. 164 कोटींची रक्कम परत करणे अद्यापही बाकी आहे.

पुढील २५ वर्ष राज्‍यात महाविकास आघाडीचेच सरकार असेल : संजय राऊत

अहवालानुसार, बँकेने एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन धन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI ​​आणि RuPay व्यवहारांसाठी एकूण रु. 254 कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक रुपये प्राप्त केले होते. यामध्ये बँकेने खातेदारांकडून प्रति व्यवहार 17.70 रुपये आकारले होते. या संदर्भात बँकेची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.

प्रत्येक व्यवहारावर 17.70 रुपये शुल्क

अहवालानुसार, एसबीआयने एप्रिल, 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन-धन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI ​​आणि RuPay यांच्यामाध्यमातून आकारलेले शुल्क हे २५४ कोटी एवढे आहे. बँकेने प्रत्येक खातेदाराकडून प्रत्येक व्यवहारासाठी रु. 17.70 आकारले होते, तर देशातील इतर बँकांनी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्राहकांसाठी अनेक बक्षीस योजना सुरू केल्या आहेत. या योजना अजूनही गुगल पे आणि फोन पे सारख्या अॅप्समध्ये चालू आहेत. हे शुल्क का आकारण्यात आले यावर एसबीआयने कोणतेही भाष्य केले नाही.

सातारा जिल्हा बॅंक : शंभूराज देसाई, शशिकांत शिंदेंचा पराभव, चिठ्ठीवरून शेखर गोरे, सुनील खत्री विजयी

असे आकारले जात होते शुल्क

जर कोणत्याही जन धन खातेधारकाने एका महिन्यात UPI मधून 4 पेक्षा जास्त पैसे काढले तर बँकेने प्रति व्यवहारासाठी 17.70 रुपये आकारले जात होते. खातेदारांनी सतत कापलेल्या पैशांबाबत वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या तक्रारी केल्या, पण एसबीआयने कोणतेही पाऊल ठोस उचलले गेले नाही. एसबीआयच्या या निर्णयाचा डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या जन-धन खातेधारकांवर विपरीत परिणाम झाला. ऑगस्ट 2020 मध्ये, जेव्हा SBI च्या या निर्णयाबद्दल वित्त मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली तेव्हा त्यांनी तत्काळ कारवाई केली.

आमदार शिंदेंचा एका मताने पराभव करणारे ज्ञानदेव रांजणे आहेत तरी कोण?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 30 ऑगस्ट 2020 रोजी बँकांसाठी 1 जानेवारी 2020 पासून खातेदारांकडून वसूल केलेले शुल्क परत करण्यासाठी एक पत्रक जारी केले. याशिवाय भविष्यात असे कोणतेही शुल्क न घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या सूचनेनंतर, SBI ने 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी जन-धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हा अहवाल तयार करणारे सांख्यिकी विभागाचे प्राध्यापक आशिष दास म्हणतात की, अद्याप या खातेदारांना १६४ कोटी रुपये परत करणे बाकी आहे.

Back to top button