यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाईफ इन्शूरन्स पॉलिसीच्या एकूण रकमेवर आकारण्यात येणार्‍या कराच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी करमुक्त रक्कम मिळायची. नव्या फायनान्स अ‍ॅक्ट 2023 नुसार लाईफ इन्शूरन्स पॉलिसीचा बोनस, मॅच्योरिटी अमाऊंट, सरेंडर व्हॅल्यू, मनी बॅक या माध्यमातून मिळणार्‍या रकमेला कराच्या श्रेणीत आणले आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2023 नंतर घेतलेल्या जीवन विमा पॉलिसीवर लागू करण्यात आला आहे. Insurance Policy
नवीन नियमानुसार एका आर्थिक वर्षात पाच लाखांपेक्षा अधिक हप्ता असणार्‍या पॉलिसीवर कर आकारणी होणार आहे. 'सीबीडीटी'ने यासंदर्भात सविस्तरपणे माहिती देण्यासाठी 16 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी केली. यात लाईफ इन्शूरन्स पॉलिसीतून मिळणार्‍या पैशावर आकारल्या जाणार्‍या नियमांची सविस्तर माहिती दिली आहे.
16 ऑगस्टच्या अधिसूचनेनुसार 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेली पॉलिसी एलिजिबल पॉलिसी म्हणून क्लासिफाईड करण्यात आली आहे. एलिजिबल पॉलिसीसंदर्भात काही स्पष्टीकरण मांडले आहे. याचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे करता येईल.
जीवन विमा पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता हा पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर या पॉलिसीतून मिळणारा पैसा करपात्र असेल.
एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा अधिक पॉलिसी असल्या, तरी आणि त्यापैकी एखाद्या पॉलिसीचा हप्ता हा पाच लाखांपेक्षा कमी असेल, तर त्यावर मिळणारा पैसा करपात्र नसेल. त्याला प्राप्तिकर कायदा कलम 10 (10 डी) नुसार सवलत मिळेल; मात्र त्या एकत्रित वार्षिक हप्त्यांची रक्कम ही पाच लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर कर आकारणी होईल.
एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा अधिक पॉलिसी असतील आणि त्या व्यक्तीने एखाद्या पॉलिसीच्या मॅच्योरिटीवर सेक्शन 10 (10 डी) नुसार सवलतीसाठी दावा केला नाही, तर त्या पॉलिसीवर पाच लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत दिली जाणारी कर सवलत लागू होणार नाही. जीवन विमा पॉलिसीचे पैसे वारसदारास किंवा नॉमिनीला मिळत असेल, तर तो पैसा करमुक्त राहील.
नव्या अधिसूचनेचे बदल एका उदाहरणाच्या आधारे जाणून घेऊ. असे समजा की, एकनाथ नावाच्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा अधिक पॉलिसी आहेत. 'ए' पॉलिसीची इश्यू होण्याची तारीख 1 एप्रिल 2022 असेल, दुसरी 'बी' पॉलिसी जारी करण्याची तारीख 1 एप्रिल 2023 असेल आणि तिसरी 'सी' पॉलिसी जारी करण्याची तारीख 1 एप्रिल 2024 असेल, तर आणि त्यांचा वार्षिक हप्ता अनुक्रमे 6 लाख, 4 लाख आणि 2 लाख असेल असे गृहित धरू. पहिल्या पॉलिसीतून मिळालेला पैसा करपात्र नसेल. कारण, ती पॉलिसी 31 मार्च 2023 पूर्वी काढलेली आहे. दुसर्‍या पॉलिसीवरदेखील कर बसणार नाही. कारण, त्याचा हप्ता हा पाच लाखांपेक्षा कमी आहे; मात्र तिसर्‍या पॉलिसीवर मिळणार्‍या पैशावर कर भरावा लागेल. कारण, या पॉलिसीमुळे बी आणि सी यांचा सरासरी हप्ता पाच लाखांवर गेला आहे.
Insurance Policy : भरलेल्या हप्त्यावरची कर आकारणी
सीबीडीटीने 16 ऑगस्ट रोजी '11 यूएसीए'ला नोटीफाय केले आहे. याप्रमाणे एलिजिबल पॉलिसीवरच्या कराची आकडेमोड करण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार पॉलिसीच्या कालावधीत एखादी रक्कम मिळत असेल म्हणजे (बोनस किंवा कॅशबॅक) त्याला मिळणार्‍या तारखेपर्यंत भरलेल्या रकमेला अ‍ॅडजेस्ट केले जाईल; पण पॉलिसीची रक्कम मॅच्योरिटीनंतर मिळत असेल, तर आतापर्यंत हप्त्याच्या रूपातून भरलेली एकूण रक्कम जी की पूर्वी अ‍ॅडजेस्ट केलेली नसेल ती रक्कमदेखील यात सामील केली जाईल आणि त्यावर डिडक्शन लागू असेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पॉलिसीवर भरलेल्या हप्त्यावर कलम 80 सी किंवा प्राप्तिकर कलमाच्या दुसर्‍या तरतुदीनुसार डिडक्शनचा दावा केलेला नसावा. इन्शूरन्स पॉलिसीतून मिळणारी रक्कम ही करदात्याच्या कंप्युटेशनमध्ये अन्य स्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न म्हणून गृहित धरली जाईल आणि ती रक्कम करपात्र मानली जाईल. अर्थात, यादरम्यान पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसदारास किंवा नॉमिनीला पैसे मिळत असतील, तर त्यावर कर आकारणी केली जाणार नाही. Insurance Policy
हे ही वाचा :
