अर्थव्यस्था मधील उत्साह आणि नंतर...
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021 आणि 2022 या दोन वर्षांसाठी पुन्हा एकदा भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनणार असल्याचे भाकित केले आहे. परंतु; जर गेल्या दोन वर्षांची परिस्थिती जमेस धरली तर भारताची चार वर्षांमधील सरासरी जीडीपी वृद्धी 3.7 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल.
सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत आणि शेअर बाजारापासून उर्वरित बाजारपेठेपर्यंत सर्वच ठिकाणांहून सकारात्मक बातम्या येत आहेत. निर्यातीत सातत्याने येत असलेली तेजी, करांपासून मिळणार्‍या महसुलातील वाढ, औद्योगिक उत्पादनाचे उत्साहवर्धक आकडे, घटती महागाई, बँकांमध्ये अडकलेल्या कर्जाचे ओझे कमी होणे, कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ आणि युनिकॉर्नची वाढती संख्या अशा गोष्टींनी या वर्षासाठी आणि पुढील वर्षासाठी सुमारे दोन अंकी वृद्धीचे पूर्वानुमान काढावे आणि नजीकच्या भविष्यात तेजीची संभावना प्रकट करावी, यासाठी अर्थमंत्र्यांना प्रोत्साहित केले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या बाजूने असा दावा केला आहे की, कोणतेही सरकार त्यांच्या सरकारइतके सक्रिय राहिले नाही. गेल्या सहा महिन्यांचे प्रमाण पाहिले असता, ही गोष्ट योग्यच वाटते. गतिशक्ती, परिसंपत्ती मुद्रीकरण, एअर इंडियाची विक्री, दूरसंचार क्षेत्राचा बचाव, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांसाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्‍चित करणे, पूर्वलक्षी करवसुली बंद करणे आणि निवडक उद्योगांसाठी उत्पादनासंबंधीच्या प्रोत्साहनात्मक योजनांचा विस्तार करणे आदी निर्णय याचे निदर्शक मानता येतील. याखेरीज काही विस्तारवादी यशस्वितांची घोषणा केली आहे. उदाहरणार्थ, सरकारच्या मदतीने तीन कोटी घरांची निर्मिती. या गोष्टी खूपच उत्साहवर्धक आहेत.
विशेषतः धोरणात्मक आघाडीवर कमकुवतपणा असेल तर सरकारच्या सर्वच योजना यशस्वी होणार नाहीत आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये जी तेजी आली आहे, त्याचे मोठे कारण असे की, ही तुलना 2020 च्या निम्नस्तरावरील आधाराशी होत आहे. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021 आणि 2022 या दोन वर्षांसाठी पुन्हा एकदा भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनणार असल्याचे भाकित केले आहे. परंतु; जर गेल्या दोन वर्षांची परिस्थिती जमेस धरली तर भारताची चार वर्षांमधील सरासरी जीडीपी वृद्धी 3.7 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. याच कालावधीत जागतिक जीडीपी वृद्धीची सरासरी 2.6 टक्के एवढी राहणार आहे. एक विकसनशील अर्थव्यवस्थेने विकसित देशांना मागे टाकण्याची शक्यता खूपच उत्साहवर्धक वाटत असली, तरी ती तशी नाही. आशियात गेल्या दशकात बांगलादेश, चीन, व्हिएतनाम आणि तैवान या देशांनी भारतापेक्षा चांगली प्रगती केली आहे. तसेच थायलंड, फिलिपीन्स आणि दक्षिण कोरिया यांचा आर्थिक स्तर कितीतरी उच्च असूनसुद्धा या देशांची बरोबरी केली आहे. अर्थात असे असूनसुद्धा परिस्थितीत बदल झाला आहे आणि त्यामुळे वृद्धीला गती मिळू शकते, कारण, लोक खरेदीसाठी केलेल्या खर्चावरून उत्साहित आहेत आणि कंपन्या गुंतवणुकीसाठी उत्साहित आहेत.
नकारात्मक बातम्या येत असताना सरकारने जे धैर्य राखले तेही प्रशंसनीय आहे. न्यायविषयक प्रकरणांची योग्य हाताळणी करून सरकारने पेगॅसस प्रकरण दूर ठेवण्यात यश मिळविले. मागणीचा अभाव असण्याला वाढती गरिबीच कारणीभूत आहे. असे असूनसुद्धा हे वास्तव दाबले जाते. परंतु; एखादी बातमी मधूनच ऐकायला मिळते आणि सर्वकाही आलबेल नाही, याची आठवण करून देते. कुपोषणाच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक घसरणे हे याचे सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, सातत्यपूर्ण वेगवान विकासाबाबत अर्थमंत्र्यांचा आशावाद खरोखर उचित आहे का? सरकारच्या योजनांमधून अर्थव्यवस्थेला काही गती मिळण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. परंतु; समग्र आर्थिक आकडेवारी उत्साहवर्धक नाही, हे खरे आहे. 2021 मध्ये अर्थव्यवस्थेत एकूण 29.7 टक्के गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे. दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या 36.6 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही तो कमी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त तोटा 11.3 टक्के आहे. 2011 मध्ये असलेल्या 8.3 टक्के संयुक्त तोट्यापेक्षा तो कितीतरी अधिक आहे. कर्जाचे जीडीपीशी असलेले प्रमाणसुद्धा 68.6 टक्क्यांवरून 90.6 टक्के झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी असलेले आर्थिक संकेत कायम राहिले नाहीत आणि वृद्धीचा वेग मंदावला. सध्याची ऊर्जा आणि आशावाद कायम राहावा आणि यावेळी तरी अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने वेग मिळावा, अशी अपेक्षाच केवळ करता येऊ शकते.