विकास दर : वेगवान विकासाकडे ?

- प्रा. डॉ. विजय ककडे

विकासाची पहाट होत असताना, विकास दर वेगवान होण्याची शक्यता असताना, सकारात्मक धोरण आणि वितरणात्मक शहाणपण याची नितांत आवश्यकता आहे. स्त्रिया, स्वरोजगारातील छोटे व्यापारी, उद्योजक यांना केंद्रित ठेवून विकास दरवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल.

आर्थिक विकास दर किंवा राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर हा अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शविणारा महत्त्वाचा निकष असतो. जागतिक बँकेने भारत हा जगातील वेगवान उत्पन्नवाढीचा देश असल्याचे 8 ऑक्टोबर 2021 च्या जागतिक अर्थअंदाज अहवालामध्ये म्हटले आहे. भारताचा 2021-22 चा विकास दर 8.5 टक्के, तर 2022-23 चा विकास दर 7.5 टक्के व 2023-24 चा विकास दर 6.5 टक्के अंदाजित केला आहे. विकास दराबाबत याच संस्थेच्या 2020 च्या अंदाजामध्ये विकास दर उणे 9.6 टक्के अंदाजित केला होता. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था व जागतिक वित्तसंस्था, पतमानांकन संस्था यांनी भारताबद्दल अपेक्षित विकास दर उत्साहजनक असले, तरी त्यामध्ये बरेच आव्हानात्मक मुद्दे असल्याने त्याचा सविस्तर विचार व धोरण सुसंगतता आवश्यक आहे, हेही पाहणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. विशेषतः विकासासोबत वाटपाचाही प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

कोरोनाच्या प्रभावापूर्वीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर घसरणीला लागला होता. त्यामध्ये अधिक तीव्रता आणण्याचे किंवा आगीत तेल ओतण्याचे काम कोरोनाने केले. नोटा बंदी, वस्तू व सेवा करातील त्रुटी यातून 2014 नंतर दरवर्षी विकास दरात 1 टक्क्याने घट होत होती. कोरोना नियंत्रणाचा भाग म्हणून जाहीर केलेले प्रलंबित अथवा दीर्घकालीन टाळेबंदी (लॉकडाऊन) यातून विकास दर उणे झाला. ही घसरण वेगवान होण्यात रोजगार घट व कुटुंबाच्या उत्पन्न घटीने घसरलेले खर्च व मागणीतील घट यांनी हातभार लावला. कोरोना काळात केवळ विकास दरात वेगवान घट झाली एवढेच नाही, तर त्याचबरोबर तळातील 50 टक्के लोकांच्या उत्पन्नात व संपत्तीतही घट झाली. अर्थातच, अब्जाधीशांचा भत्ता व उत्पन्न वेगाने वाढले. हे सर्व परिणाम लक्षात घेऊन आगामी ऊर्जितावस्थेकडे पाहणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. आर्थिक विकासाबाबत आपल्या शेजारील राष्ट्रांचे अर्थचित्र पाहिल्यास आपणास बदलती आर्थिक परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल. कोरोनाच्या प्रभावाखाली आपल्या शेजारील राष्ट्रांतही विकास दर घटले व आता तेथेही अर्थसुधारणाचे, प्रगतीचे चिन्ह दिसत आहे.

जागतिक बँकेच्या प्रादेशिक विकास द़ृष्टिकोन (2021) यामध्ये व्यक्त केलेले विविध देशांचे गतवर्षीचे, चालू वर्षाचे आणि आगामी वर्षाचे विकास दर पाहिले, तर सर्वच देशांत आता आर्थिक विकास दर वाढण्याची शक्यता असून, भारतातही वेगवान ऊर्जितावस्था येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. एकूणच दक्षिण आशियाचा विकासदर 7.1 टक्के होणे शक्य आहे. भारत हा 8.3 टक्के दराने वाढणार आहे तसेच चीनचा विकास दर 8.1 टक्क्यांवरून 8.5 टक्के असा वाढणार आहे. तो 2022-23 मध्ये 5.4 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. वेगाच्या दराबाबत भारत चीनच्या पुढे राहण्याची शक्यता पाहता निश्चितच आपण एका नव्या वळणावर असल्याचे साक्ष देते!

वेगवान विकासाचे घटक

कोरोनाच्या काळात झालेली पडझड, घसरण तीव्र स्वरूपाची होती व त्याबाबत ज्या उपाययोजनांचे प्रोत्साहनात्मक बळ दिले त्याचे सकारात्मक परिणाम व्ही आकाराची सुधारणा दिसते. यामध्ये पुरवठ्याच्या बाजूने 20 लाख कोटींचे पॅकेज व त्यानंतर उत्पादन निगडित प्रेरक प्रोत्साहने (PLI – Production Linked Incentves) सप्टेंबर 2021 मध्ये स्वयंचलित वाहन उद्योगास, इलेक्ट्रिक उद्योगास दिली गेली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोरोना लसीकरण वेगवान पद्धतीने केल्याने आता अर्थगाडा पूर्वपदावर येऊ लागला आहे. आर्थिक प्रोत्साहनासोबत रिझर्व्ह बँकेचे चलनधोरण, सरकारचे राजकोषीय धोरण यांच्या एकत्रित प्रभावातून विकासदर पूर्वपदाकडे नेणे शक्य झाले आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर वाढती निर्यात, ‘मुडीज्’ने वाढवलेले पतमानांकन, वाढती विदेशी चलनाची गंगाजळी, विदेशी गुंतवणुकीत होणारी वाढ, पायाभूत सुविधांचा (विशेषतः रस्ते) विस्तार व आर्थिक बदलाची पूर्व नांदी व्यक्त करणारा 60,000 चा टप्पा पार केलेला सेन्सेक्स हे सर्व विकासाची पहाट होत असल्याचे संकेत देत आहेत.

समावेशक विकासाचे आव्हान

विकासदर वाढत पूर्वपदावर येत असताना कोरोना काळात ज्यांनी प्रचंड नुकसान, हालअपेष्टा, रोजगार व उत्पन्न घट या स्वरूपात किंमत दिली. त्यांना वाढत्या विकासदराचे लाभ मिळतील, असे समावेशक विकासाचे मोठे आव्हान आहे. विकास दरवाढीची शक्यता प्रथम वास्तवात आणण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढविणे, रोजगार वाढविणे, सामाजिक सुरक्षा जाळे विस्तारणे याबरोबरच अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीने ग्रामीण-शेती व्यवस्था प्रचंड अडचणीत आहे, त्यालाही मदत करणे आवश्यक आहे. कोरोनाचा परिणाम गरीब, कुमकुवत वर्गावर तीव्र स्वरूपाचा झाला असून, त्यातही स्त्रिया, स्वरोजगारातील छोटे व्यापारी, उद्योजक यांना केंद्रित ठेवून विकास दरवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल. विकास दराचे वर्धित दर साध्य करण्यात ज्या संभाव्य अडचणी जागतिक बँकेने नमूद केल्या आहेत, त्यामध्ये वित्तीय क्षेत्रातील प्रश्न, विशेषतः उत्पन्न न देणारी मत्ता ‘एनपीए’ हा कळीचा मुद्दा आहे. बॅड बँकेच्या स्वरूपात यावर उपाय करण्याचा प्रयत्न असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे ठरते. दुसरे म्हणजे, भाववाढ पुन्हा गतिमान होत असून, इंधन दरवाढ हे उत्पन्नाचे कायम मार्ग समजण्याचा धोका निर्माण होत आहे. जागतिक पटलावर पुन्हा तेल दरवाढ होत असल्याने आता ऊर्जा संकट गंभीर होण्याचा धोका आहे.

वाढती बाजारपेठ ऑनलाईन पद्धतीने काबीज होत असून, नवे वाणिज्य धोरण छोटे व्यापारी, उद्योजक यांना अडचणीत आणणारे ठरते. यासाठी रोजगार व उत्पन्न देणार्‍या छोट्या उद्योजक, व्यापार्‍यांना प्रोत्साहित करणारे धोरण आवश्यक ठरते. विकासाची पहाट होत असताना, विकासदर वेगवान होण्याची शक्यता असताना सकारात्मक धोरण आणि वितरणात्मक शहाणपण याची नितांत आवश्यकता आहे.