करदात्यांना जीएसटी विभागाच्या नोटिसा आल्यास...

करदात्याने त्याच्या व्यवसाय/धंद्यात खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवर भरलेल्या कराचे त्याला क्रेडिट मिळावे, जेणेकरून त्याने प्रदान केलेल्या वस्तू/सेवांच्या तेवढ्या किमतीवर पुन्हा कर द्यावा लागणार नाही. तसेच करदात्याला हा लाभ देत असताना या योजनेचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये.

आयटीसी संबंधित सीजीएसटी कायद्यातील तरतुदी पाहिल्यानंतर दोन मुद्दे आपण सविस्तर पाहू. तसे पाहायला गेले तर तात्त्विक द़ृष्ट्या हे दोन मुद्दे वेगवेगळे नसून आयटीसी नावाच्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

जीएसटीआर-3 बी आणि जीएसटीआर-2 ए ची तुलना :

वास्तविक पाहता, जीएसटी कायदा लागू केल्यापासूनच करदात्यांनी आणि पुरवठादारांनी वस्तू/सेवा घेत असताना आणि देत असताना, जीएसटी कायद्यांतर्गत ज्या अटींचे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे, त्या स्पष्ट केल्या आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आयटीसी. ही योजना राबवीत असताना सरकारचे नेहमी हे उद्दिष्ट्य राहिले आहे की, करदात्याने त्याच्या व्यवसाय/धंद्यात खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवर भरलेल्या कराचे त्याला क्रेडिट मिळावे, जेणेकरून त्याने प्रदान केलेल्या वस्तू/सेवांच्या तेवढ्या किमतीवर पुन्हा कर द्यावा लागणार नाही. तसेच करदात्याला हा लाभ देत असताना या योजनेचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये.

त्या अनुषंगानेच ग्राहकाने/करदात्याने जीएसटीआर -3 बी आणि पुरवठादाराने जीएसटीआर-1 भरल्यानंतर दोन्हींची तुलना करण्याचे आणि करदात्याने योग्य आयटीसी घेतले आहे की नाही, ही पडताळण्याची तरतूद कलम 42 मध्ये केली होती. परंतु, ते कशा पद्धतीने राबवायचे याची यंत्रणा त्यामध्ये दिली नव्हती. तसेच जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळातील उद्योजकांमधील संभ—म, समज-गैरसमज इत्यादींमुळे बर्‍याच उद्योजकांना त्यांची जीएसटी विवरणपत्रे कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेळेत भरता आली नाहीत.

एकंदरीत परिस्थिती विचारात घेता, सरकारनेही जीएसटीअंतर्गत भराव्या लागणार्‍या जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3 बी आणि इतर विवरणपत्रे भरण्यासाठीच्या तारखा वेळोवेळी पुढे ढकलल्या. तरीही काही पुरवठादारांनी त्यांची विवरणपत्रे भरली नाहीत. अशा परिस्थितीत, कलम 42 मध्ये तशी तरतूद असूनही, तशा प्रकारची कोणतीच यंत्रणा कायद्यात अस्तित्वात नसल्याने सुरुवातीच्या काळात ग्राहकाचे जीएसटीआर-3 बी आणि पुरवठादाराचे जीएसटीआर-1 यावरून मिळणारे ग्राहकाचे जीएसटीआर-2 एची तुलना करणे सयुक्तिक नव्हते. सीजीएसटी कायद्यातील अशा अडचणी लक्षात घेऊन सीबीआयसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स)ने, सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 164 अंतर्गत असलेल्या अधिकारात, सीजीएसटी नियम 2019 च्या 6 व्या फेरफारनुसार, दिनांक 09.10.2019 पासून सीजीएसटी नियम 36 खाली नवीन उपनियम (4) पारित करून, कारदात्यांनी आयटीसी घेत असताना त्यांच्या संबंधित पुरवठादारांची विक्रीची बिले करदात्याच्या जीएसटीआर-2 ए मध्ये समाविष्ट (मॅचिंग) असणे बंधनकारक केले.

तसेच सीबीआयसीने, दिनांक 11.11.2019 रोजी परिपत्रक क्र. 123/42/2019 पारित करून असे स्पष्ट केले की, सीजीएसटी नियम 36 खालील उपनियम (4) च्या सदर तरतुदी दिनांक 09.10.2019 पासून पुढे घेतल्या गेलेल्या आयटीसीसाठी बंधनकारक असतील आणि दिनांक 09.10.2019 पूर्वी घेतलेल्या आयटीसीसाठी या मॅचिंगच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत. याचाच अर्थ असा आहे की, दि. 09.10.2019 पूर्वी पुरवठादारांच्या विक्रीच्या बिलांचा ग्राहकाने घेतलेल्या आयटीसीबरोबर मेळ (मॅचिंग) घालण्याची संकल्पना अस्तित्वातच नव्हती. त्यामुळे दि. 09.10.2019 पूर्वीच्या कालावधीमध्ये करदात्याच्या जीएसटीआर-3 बी आणि जीएसटीआर-2 ए मध्ये असणार्‍या आयटीसीच्या फरकाचा लाभ त्याला नाकारता येणार नाही.

पुरवठादाराने ग्राहकाला/करदात्याला त्याचे आयटीसी नाकारणे :

ज्याप्रमाणे कोणताही कायदा व्यक्तीला त्याच्या यथाशक्तीच्या पलीकडे जाऊन एखादी क्रिया करण्यास भाग पाडू शकत नाही, त्याप्रमाणे कोणीही ग्राहक त्याने खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवरील कर सरकारला भरण्याची सक्ती त्याच्या पुरवठादाराला करू शकत नाही. पुरवठा केलेल्या वस्तू/सेवांवर सरकारला कर भरणे ही पुरवठादाराची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये ग्राहकाचा काहीही भाग नाही. त्यामुळे अलीकडेच मे. डी. वाय. बिथेल इंटरप्राइजेस विरुद्ध राज्य कर अधिकारी या केसमध्ये मा. मद्रास हायकोर्टच्या मदुराई बेंचने श्री विनायक एजन्सीज विरुद्ध केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या केसमध्ये मा. मद्रास हायकोर्टने आणि सेंट जोसेफ टी कंपनी लिमिटेड विरुद्ध राज्य कर अधिकारी या केसमध्ये मा. केरळ हायकोर्टने असा निर्वाळा दिला आहे की, ग्राहकाने/करदात्याने पुरवठादाराला त्याच्या कराची रक्कम दिली असेल; पण पुरवठादारानेच तो कर सरकारकडे जमा केला नसेल, तर पुरवठादाराच्या चुकीसाठी करदात्यालाच दोषी ठरवून त्याला मिळणार्‍या आयटीसीचा लाभ नाकारता येणार नाही. संबंधित विभागाने ग्राहकावर कोणतीही कारवाई करण्याअगोदर पहिल्यांदा पुरवठादाराला दोषी ठरवून त्याच्यावर कारवाई करावी. मा. सुप्रिम कोर्टानेसुद्धा यापूर्वीही हीच बाब बर्‍याच केसेसमध्ये स्पष्ट केलेली आहे.

एकीकडे पुरवठादारांनी त्यांचे वस्तू/सेवा पुरवठ्याबाबतचे विवरणपत्र भरले नाही, त्यामुळे सीजीएसटी कायदा कलम 42 नुसार करदात्याच्या जीएसटीआर-3 बी आणि जीएसटीआर-2 ए च्या आयटीसीचा मेळ घालणे सयुक्तिक नसल्याने करदात्याने कलम 41 प्रमाणे घेतलेले आयटीसी गैर आहे की नाही, हे ठरविता न येणे आणि दुसरीकडे कोर्टाच्या अशा केसेसमधील निर्वाळ्यानुसार करदात्याकडून अशा प्रकारे घेतलेल्या (फरकाच्या) आयटीसीच्या परताव्याची (रिव्हर्सल) मागणी करता येत नसल्याने सरकारने आता फायनान्स अ‍ॅक्ट 2022 च्या कलम 106 नुसार, सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 41 मधील पूर्वीच्या ‘तात्पुरते आयटीसी आणि त्याची मॅचिंग संकल्पना’ या तरतुदी काढून टाकून त्या ठिकाणी ‘करदात्याने स्वमूल्यांकित आयटीसी घ्यावे आणि त्यातील जेवढा कर पुरवठादाराने सरकारला भरला नसेल तेवढ्या आयटीसीचा परतावा करदात्याने करावा,’ अशी नवीन तरतूद केली. त्याप्रमाणे सीबीआयसीने दि. 28.09.2022 रोजी अध्यादेश क्र. 18/2022-केंद्रीय कर, काढून कलम 41 मध्ये पूर्वी असलेली ‘तात्पुरते आयटीसी आणि त्याची मॅचिंग संकल्पना’ दिनांक 01.10.2022 पासून रद्दबातल ठरवली.

वरील विषयाचा थोडक्यात सारांश असा आहे की, जीएसटी कायदा लागू केल्यापासून म्हणजे 01.07.2017 पासून ते 08.10.2019 पर्यंत, पुरवठादारांच्या विक्रीच्या बिलांचा ग्राहकाने घेतलेल्या आयटीसीबरोबर मेळ (मॅचिंग) घालण्याची संकल्पना अस्तित्वात नव्हती. पुढे दिनांक 09.10.2019 पासून ते 30.09.2022 पर्यंत सीजीएसटी नियम 36 खालील उपनियम (4) नुसार, ‘आयटीसी मॅचिंग संकल्पना’ कार्यान्वित केली आणि दिनांक 01.10.2022 पासून सीबीआयसीच्या दि. 28.09.2022 रोजीच्या अध्यादेश क्र. 18/2022-केंद्रीय-कर प्रमाणे तात्पुरत्या घेतलेल्या आयटीसी मॅचिंगची संकल्पना रद्दबातल करून पुढे अशी तरतूद केली की, पुरवठादाराने केलेल्या वस्तू/सेवा पुरवठ्यावर कर न भरता जर करदात्याने आयटीसी घेतले असेल तर करदात्याला त्याचा परतावा (रिव्हर्सल) करावा लागेल. परंतु पुरवठादार तो कर पुढे जेव्हा भरेल तेव्हा त्याचे आयटीसी करदात्याला पुन्हा उपलब्ध असेल.

आता, हे झाले दिनांक 01.10.2022 पासून पुढे, पण त्यापूर्वीचे काय? त्यापूर्वीच्या कालखंडातील म्हणजे दि. 01.07.2017 ते 08.10.2019 पर्यंत सुरुवातीच्या काळात पुरवठादारांना त्यांची विवरणपत्रे भरण्यामध्ये अडचणी असल्याने ‘आयटीसी मॅचिंग संकल्पना’ जीएसटी कायद्यात असली तरी त्यासाठीच्या यंत्रणेची तजवीज नव्हती. पुढे सीजीएसटी नियम 36 मध्ये उपनियम (4) ची भर घालून ती संकल्पना पुढे रेटली खरी; पण मुळात पुरवठादारांनी त्यांची विवरणपत्रे न भरल्यामुळे त्या कालावधीमधील कारदात्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत.

सरकारने करदात्यांच्या अशा अडचणींचा पुन्हा एकदा विचार केला आणि अलीकडेच पार पडलेल्या 48 व्या वस्तू/सेवा परिषदेच्या शिफारशींच्या माध्यमातून सीबीआयसीने दि. 27.12.2022 रोजी परिपत्रक क्र. 183/15/2022 पारित करून असे सांगितले की, 2017-18 आणि 2018-19 या कालावधीमध्ये पुरवठादारांनी त्यांची विवरणपत्रे न भरल्या कारणाने करदात्यांना त्यांच्या जीएसटीआर-3 बी प्रमाणे आयटीसी मिळेल; परंतु त्यासाठी करदात्याने ज्या पुरवठादाराकडील पुरवठ्यावर 5 लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे आयटीसी घेतले असेल त्याबाबतीत, पुरवठादाराने सदर पुरवठ्यातील वस्तू/सेवा सदर ग्राहकाला/करदात्याला पुरविल्या आहेत आणि त्यावरील कर पुरवठादाने त्याच्या जीएसटीआर-3 बी मध्ये भरला आहे, असे पुरवठादाराच्या चार्टर्ड अकाऊटंट किंवा कॉस्ट अकाऊटंटचे प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे.

तसेच ज्या पुरवठादाराकडील पुरवठ्यावर 5 लाखांपेक्षा कमी रकमेचे आयटीसी घेतले असेल त्या बाबतीत पुरवठादाराने सदर पुरवठ्यातील वस्तू/सेवा सदर ग्राहकाला/करदात्याला पुरविल्या आहेत आणि त्यावरील कर पुरवठादाने त्याच्या जीएसटीआर-3 बी मध्ये भरला आहे, असे खुद्द पुरवठादाराचे प्रमाणपत्र करदात्याने सादर करणेचे आहे. म्हणजे, अजूनही करदात्याला वस्तू/सेवा खरेदीवरील आयटीसी मिळविण्यासाठी पुरवठादाराची मर्जी सांभाळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
(लेखक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभागाचे निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)

शिरीष कुंदे