आर्थिक विकासाचे चार स्तंभ

यंदाचा पावसाळा समाधानकारक होता. पिके तरारून उभी आहेत. धान्यपुरवठा मुबलक झाला की महागाईही आटोक्यात येवो.
आधार क्रमांकाचा वापर करून पेमेंट करणे आता अधिक सुरक्षित होणार आहे. आधार क्रमांकाचा कुठेही गैरवापर होऊ नये यासाठी आधार क्रमांक देणार्‍या भारतीय विशेष ओळख प्राधिकरणाने (यू.आय.डी.ए.आय.) ‘फिंगर प्रिंट लाईव्हलीनेस’या नव्या वैशिष्ट्याचा समावेश केला आहे. यामुळे बनावट फिगरप्रिंटचा वापर बंद होणार आहे.

या प्रणालीचे (एईपीस) होणारे उपयोग

बँकेतून पैसे काढण्यासाठी बोटांचे ठसे द्यावे लागतात, त्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त आहे. ही सुविधा 2016 मध्ये सुरू झाली. कोरोनाच्या काळात या प्रणालीचा वेगाने प्रसार झाला. एखाद्या व्यक्तीचे बँक खाते आणि आधार कार्ड एकमेकाशी संलग्न असेल, तर स्वत:च्या बोटांच्या ठशाचा वापर पैसे काढण्याकरिता ती व्यक्ती करू शकते. ‘एईपीएस’ वापर करून वापरकर्ते पैसे बँक खात्यात ठेवू शकतात, तसेच दुसर्‍याला देऊ शकतात. बँकेतील शिल्लकही बघता येते. ऑगस्ट 2022 मध्ये म्हणजे गेल्या महिन्यात ‘एईपीएस’ने 21.36 कोटी व्यवहारांना मान्यता दिली. या व्यवहाराचे मूल्य 26 लाख 67 हजार 30 कोटी रुपयांचे होते.

बँका व बिगरबँक वित्तसंस्था यांना, आर्थिक गैरव्यवहारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एन.पी.सी.आय.) ने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यानुसार फसवणूक झालेल्या ग्राहकाने संबंधित बँक किंवा वित्तसंस्था यांच्याकडे तक्रार केल्यास, तिची 5 दिवसांत दखल घेणे बंधनकारक आहे. या पाच दिवसांत संबंधित संस्थेला फसवणुकीचा विस्तृत अहवाल ‘एन.पी.सी.आय.’ला द्यावा लागतो.

चालू आर्थिक वर्षात ‘एईपीस’द्वारे 110.32 कोटी व्यवहार झाले. त्यांचे एकत्रित मूल्य 1.45 लाख कोटी रुपये होते. देशभरात ‘एईपीस पॉस’ यंत्रे सुमारे 50 लाख आहेत. त्यापैकी सुमारे निम्म्या यंत्रातून म्हणजेच 25 लाख यंत्रांतून दर महिना व्यवहार केले जातात.

केंद्र सरकार लवकरच साखरेच्या निर्यातीचा कोटा जाहीर करणार आहे. साखरेच्या निर्यातीसाठी विपणन वर्ष येत्या ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू होत आहे. या वर्षभरात नेमकी किती साखर निर्यात करावी, हे सरकार जाहीर करणार आहे. या वर्षी सरकारने मे महिन्यात 1 कोटी टन साखरेची निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर आणखी 12 लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे 2021-22 विपणन काळात एकूण निर्यात 1 कोटी 12 लाख टन झाली.

येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्‍या टोकनायझेशनमुळे ऑनलाईन व्यवहारांना संरक्षण देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने टोकनायझेशन करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे डेबिट व क्रेडिट कार्डांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावेत.

ग्लोबल फिनटेक (जीईएफ) 2022 या जागतिक अर्थ तंत्रज्ञान परिषदेचे उद्घाटन ‘दूरद़ृश्य’ प्रणालीद्वारे (टेलिव्हीजन) करताना आपल्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अर्थ उद्दिष्टांचा वेध घेतला. भारताने आपली अर्थउद्दिष्ट्ये सफल केली आहेत. ही आर्थिक उद्दिष्ट्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारलेली आहेत. आर्थिक उद्दिष्ट्ये गाठली आहेत इतकेच नाही, तर आज जगभरातील देश भारतातील तंत्रज्ञान समजूून घेण्यास उत्सुक आहेत. आधार, केवाय सी आणि कागदविरहित कामकाज या त्रिसूत्रीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास चालू आहे. आपला आर्थिक विकास चार स्तरांवर अवलंबून आहे.

1) मानवी अस्तित्व नसलेले आर्थिक व्यवहार. 2) डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 3) हळूहळू आपल्याकडे रोख व्यवहार कमी होत असून, डेबिट/के्रडिट कार्डांवर जास्त व्यवहार होत आहेत. त्यामुळे फसवणूक आपोआप टळते. 4) आर्थिक व्यवहार करताना द्यावी लागणारी आवश्यक वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी संबंधित ई-कॉमर्स कंपनी, बँक, वित्तसंस्था, म्युच्युअल फंड यांना ग्राहकाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. एकाच ग्राहकाची किंवा व्यक्तीची माहिती अनेक ठिकाणी असेल, तर ती एकत्र करून एकाच ठिकाणी सुरक्षितपणे एकत्रित करण्यात प्राधान्य दिले जात आहे. त्यासाठी ‘अकाऊंट अ‍ॅग्रीगेटर’ ही प्रणाली तयार केली आहे.

वसंत पटवर्धन