अर्थव्यवस्थेला मरगळ, गुंतवणूकदार संभ्रमित

गेल्या आठवड्यात अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने काही नकारात्मक बातम्या आल्या. मॉर्गनस्टॅन्ले या सुप्रसिद्ध अमेरिकन पतमूल्यन संस्थेने (CRA) क्रेडिट रेटिंग एजन्सी भारताच्या आर्थिक पतमूल्यनाबाबत एक प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तिच्या मते, 2022-23 व 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा अर्थवृद्धी दर अनुक्रमे 7.6 व 6.7 टक्के असेल. Fitch या संस्थेने आपले या वर्षाबाबतचे अंदाज अजून प्रसिद्ध केले नाहीत. तरीही अन्य राष्ट्रांच्या अर्थवृद्धी दराचा विचार करता, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे (Indian economy) वृद्धीदर समाधानकारकच म्हणता येतील.

रशिया व युक्रेनमधील युद्धाचा अजून शेवट झालेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलचे भारतातील दर चढेच राहतील. या इंधनवाढीचा परिणाम पुढील दोन वर्षे तरी दिसून येईल. याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होणार आहे. भारताला आपली इंधनाबाबतची गरज 70 टक्के आयात करूनच भागवावी लागते. बॉम्बे हाय, गोदावरी बेसीन आणि राजस्थानमधील नव्याने सापडलेले साठे यावर भारताला अवलंबून लागते. भारत याबाबत नवीन साठे हुडकण्याच्या संदर्भात उदासीनच आहे. भारतातील मालाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात महामार्ग व रस्त्यावरून होत असल्याने पेट्रोल व डिझेलची नड सतत वाढतच राहील.

वाढती महागाई, देशांतर्गत मागणीत होणारी घट, बिकट आर्थिक परिस्थिती, उद्योग-व्यवसायातील मंदी व समस्या आणि गोष्टी वृद्धीदर घटण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी गेल्या पंधरवड्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बर्‍याच कालावधीनंतर 0.4 टक्क्यांनी वाढ केली. रेपो दराच्या वाढीनंतर सर्व बँकांना कर्जावरील व्याजदर वाढवले आहेत.

अर्थव्यवस्थेला (Indian economy) सध्या मरगळ आली असल्यामुळे गुंतवणूकदार संभ्रमित झाले आहेत. मार्च 2022 च्या तिमाहीचे व संपूर्ण वर्षाचे कंपन्यांचे उत्पादन व नक्त नफा यांचे आकडे आता हळूहळू प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. ते फारसे उत्साहवर्धक असणार नाहीत. त्यामुळे पुढील काही महिने निर्देशांक व निफ्टीत मोठी वाढ दिसणार नाही.

देशातील आयुर्विमा व्यवसायात एप्रिलमध्ये मोठी वाढ झाली. आयुर्विमा कंपन्यांनी नव्या पॉलिसीद्वारे एकूण 17 हजार 940 कोटी रुपयांचे हप्ते जमा केले. एप्रिल 2021 च्या तुलनेत या एप्रिलमध्ये 84 टक्क्यांनी वाढ झाली. एप्रिल 2021 मध्ये आयुर्विमा कंपन्यांनी नवीन व्यवसायापोटी एकूण 9 हजार 739 कोटी रुपयांचे हप्ते गोळा केले.

नोकरी लागल्यानंतर स्वतःचे घर/अपार्टमेंट बघण्याकडे तरुण वर्गाचा हल्ली कल आहे. गेल्या तीन महिन्यांत सहा शहरांतून 80 हजार नव्या घरांना मागणी आली. जानेवारी-मार्च 2022 या तिमाहीत 43 टक्के वाढ दिसली. हैदराबाद, बंगलोर, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नोएडा व गुरगाव या 6 शहरांत ही वाढ दिसली .

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यानंतर बँकांनीही आपले गृहकर्जावरील व वाहनकर्जावरील व्याजदर वाढवले. त्यामुळे कर्ज घेणारे ग्राहक सध्या कमी झाले आहेत. नाहीतरी पावसाळ्यात घरबांधणीचा व्यवसाय मंदीतच असतो. त्यामुळे बँकांकडे कर्जाची मागणी जरा कमी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांत, कोरोनाच्या साथीनंतर बँकांचा पतपुरवठा हळूहळू वाढत आहे. मात्र ही वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

किरकोळ महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांकी नोंद केल्याने रिझर्व्ह बँक रेपो दरात आणखी वाढ करण्याची शक्यता आहे, असे काही विश्लेषकांना वाटते. मात्र रेपोदर असा पाव आणि अर्धा टक्क्याने वाढून महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल, असे फक्त पुस्तकी पंडितांनाच वाटते.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचारी भरतीच्या पद्धतीत बदल केले आहेत. त्यामुळे उद्योगातील वाढ हळूहळू पण निश्चित होत आहे. सध्या विशेष कसब असणार्‍या व्यक्तींनाच नोकर्‍यांमध्ये संधी मिळते. अशा प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये 11 ते 12 टक्क्यांची वाढ व्हावी. अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई आणि पुणे अशा मोठ्या शहरांतून वाढत्या उद्योगांमुळे अशा कसब असलेल्या कर्मचार्‍यांना जास्त वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

डॉ. वसंत पटवर्धन