लक्ष्मीची पाऊले : इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीच्या खर्चात वाढ
आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय क्षेत्रात, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अशा काही घटनांचा शेअर बाजारावर परिणाम झाला आहे. युक्रेनमधील भारतीय रहिवाशांना तिथून बाहेर काढण्यात केंद्रीय सरकारला यश आल्याने भारताचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. कोरोनाची लाटही लसीकरण मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाल्याने ओसरली आहे.
गेल्या आठवड्यात गुरुवारी 24 मार्चला निर्देशांक 57,595 वर बंद झाला; तर निफ्टी 17,222 वर स्थिरावला. शेअर बाजारात अजून नवीन आयपीओसाठी अनुकूल वातावरण नसल्याने आयुर्विमा महामंडळाचाही आयपीओ लांबणीवर पडत आहे. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार त्यांच्यामध्ये 5 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आहे.
विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या (इलेक्ट्रिक कार-ई-वाहने) निर्मितीचा खर्च वाढत असल्यामुळे त्यांच्या किमती यापुढे 8 टक्क्यांनी वाढतील. वाहन उद्योगासाठी सेमी कंडक्टर चिप हा सुटा भाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. रशिया आणि युके्रन हे दोन्ही देश सेमीकंडक्टरसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचे मोठे पुरवठादार आहेत. पण या दोन्ही देशातील चालू असलेल्या युद्धामुळे सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या पॅलाडिअम आणि निऑन या घटकांचा पुरवठा अनियमित झाला आहे. त्यामुळे वाहनांचा निर्मितीखर्च वाढला आहे.
वर सांगितलेल्या अनेक घटनांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर होईल. पूर्वी बहुतेक देशात आयात निर्यातीच्या व्यवहारांसाठी डॉलरचाच उपयोग केला जायचा, ते महत्त्व आता हळूहळू कमी होत चालले आहे. एकतर अनेक देश आपापली चलने समर्थ कशी होतील, हे बघण्यावर भर देत आहेत आणि आयात-निर्यात व्यवहारातील मोठी दरी बुजवण्याच्या प्रयत्नात आहेत किंवा आपली आयातच कमी करण्याच्या दिशेने पावले टाकीत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय व्यवहारांना एक वेगळेच परिणाम मिळत आहे. अनेक देशांत अनावश्यक आयात कमी करण्याच्या चाललेल्या वाढत्या प्रयत्नांमुळे बहुतेक देश आता या दोन्ही व्यवहारात आता समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार आकसत चालला आहे. पेट्रोल तेलाची किंमत अन्नधान्य पुरवून भागवणे, पर्यटकांना उत्तेजन न देणे, अशा प्रयत्नांवर आता भिस्त ठेवली जात आहे.
पूर्वी स्वित्झर्लंडमधील ‘डाव्होस’ या शहरात जागतिक आर्थिक परिस्थितीबाबत अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी व उद्योगपती हे आवर्जून जायचे. पुण्यातील डॉ. नीलकंठ कल्याणी यांनी अनेक वर्षे तिथे हजेरी लावलेली होती. त्यानंतर जगात सप्टेंबरमध्ये जी 8 आणि जी 20 अशा राष्ट्रगटांच्या बैठका व्हायच्या. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसारख्या संस्थांच्याही वार्षिक बैठका व्हायच्या. या सर्वांचे महत्त्व आता कमी झाले आहे.
पुढच्या आठवड्यात नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होईल. 2020-2021 मध्ये 5.554 कोटी रुपयांचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले होते. मात्र 2021-2022 मध्ये 7422 कोटी रुपयांचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले आहेत. डिजिटल पेमेंटची पद्धत इतर देशांपेक्षा भारतातच लोकप्रिय झालेली दिसते. हे पुढील आकडेवारीवरून लक्षात येईल. भारत – 2550 कोटी रुपये, चीन 1570 कोटी रुपये, दक्षिण कोरिया 600 कोटी रुपये, अमेरिका 120 कोटी रुपये.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत अत्यंत कडक लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वस्तूंची खरेदीसाठी या पद्धतीचा उपयोग करणे अपरिहार्य ठरले, आणि लोकांनी ऑनलाईन वस्तू मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करायला सुरुवात केली.
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या आघाडीच्या तेल विपणन कंपन्यांचा तोटा 19 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला. पेट्रोल, डिझेलचे भाव 8 नोव्हेंबर 2021 ते 21 मार्च 2022 या काळात वाढवले गेले नव्हते. कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मणिपूर व गोवा या 5 राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका होत्या. त्यामुळेच ही भाववाढ थांबवण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2021 मध्ये कच्चा खनिज तेलाचा दर (क्रूड पेट्रोल) प्रती बॅरल 82 डॉलर होता, तर यावर्षी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला तो 111 डॉलर झाला आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयीकृत बँकेने भांडवल वाढीसाठी कर्जरोखे काढून विक्रीसाठी ते उपलब्ध केले आहेत. त्याद्वारे 290 कोटी रुपयांनी तिचे भांडवल वाढले गेल्या कित्येक तिमाहीत बँकेचा नफा सतत वाढता राहिला आहे.
-डॉ. वसंत पटवर्धन