राजकारण : पंजाबचा नवा कॅप्टन - पुढारी

राजकारण : पंजाबचा नवा कॅप्टन

हेमंत देसाई

बरेच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पंजाबमधील काँग्रेस पक्षांतर्गत अस्वस्थतेस तूर्तास तरी विराम मिळाला आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी चरणजित सिंग चन्नी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत मोफत पाणीपुरवठा, वीज दरात कपात अशा लोकानुनयी घोषणा त्यांनी केल्या असून तीन नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणीही केली आहे. विशेष म्हणजे ग्रेसच्या विरोधातील आम आदमी पक्षाने जाहीर केलेल्या अशाच आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर, पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने या घोषणा केल्या आहेत. 2003-04 मध्ये काँग्रेसने प्रथमच एका दलित व्यक्तीस महाराष्ट्रात (सुशीलकुमार शिंदे) मुख्यमंत्रिपदी आणले होते. चन्नी हेदेखील दलित असून पंजाबमध्ये 33 टक्के दलित आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दल आणि बसपा यांच्यात युती होण्याची शक्यता असून त्याआधीच चन्नींना मुख्यमंत्री करून काँग्रेसने चतुर राजकीय खेळी केली आहे. पंजाबमधील 54 विधानसभा मतदारसंघांत दलित मतदारांची संख्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि 45 मतदारसंघांत ती 20 ते 30 टक्के इतकी आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच, ‘आप’ने सत्तेवर आल्यास दलित मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिले आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांत अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 34 मतदारसंघांपैकी काँग्रेसला 21 जागा मिळाल्या होत्या, परंतु तेथील मतदानाची टक्केवारी ही काँग्रेसला राज्यात मिळालेल्या सरासरी मतांपेक्षा कमी होती. मात्र सीएसडीएसच्या पाहणीनुसार, भूतकाळातदेखील काँग्रेसला हिंदू दलित आणि शीख दलित मते खेचून घेण्यात यश मिळाले होते. 2022 च्या निवडणुकांत सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टीने दलित मतपेढीवर पकड असणे काँग्रेसच्या दृष्टीने जरूरीचे आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथेही विधानसभा निवडणुका असून, तेथे दलितांची लोकसंख्या अनुक्रमे 20 व 18 टक्के आहे. तेथील प्रचारातही काँग्रेस चन्नी यांचा उपयोग करून घेईल, असे दिसते. अगदी अलीकडेच काँग्रेसने सुखविंदर सिंग ‘डॅनी’ बंडाला या दलित नेत्यास कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्त केले. शिवाय अकाली दलापेक्षा काँग्रेस हिंदू दलितांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहे.

मुख्यमंत्री बदलला म्हणजे पंजाबातील गृहकलह थांबला, असे नव्हे. ओमप्रकाश सोनी आणि सुखजिंदरसिंग रंधावा हे दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्यात आले असून, वय आणि अनुभव या दोन्ही दृष्टीने ते चन्नींना ज्येष्ठ आहेत. हे नेते मुख्यमंत्र्यांपुढे दबतील, असे बिलकुल वाटत नाही. त्यातही रंधावा हे दबंग नेते असून, त्यांचा क्रोधाग्नी कधी भडकेल, हे सांगता येत नाही. प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांनाही मुख्यमंत्री व्हायचेच आहे. कॅ. अमरिंदर सिंग हे आपल्याला विजय मिळवून देऊ शकतील, याची खात्री वाटत नसल्यामुळे, मोठ्या संख्येतील आमदार त्यांच्या विरोधात उभे राहिले. परंतु चन्नी हे आपल्याला विजय मिळवून देऊ शकतील, याचीही काँग्रेसजनांना अद्याप खात्री वाटत नाही. पुन्हा कॅ. अमरिंदर सिंग हे काँग्रेसमध्ये राहतात, की थेट अकाली दलाला जाऊन मिळतात हे अद्याप स्पष्ट नाही. पक्षात राहूनही ते नुकसान पोहोचवू शकतात. काँग्रेसचे पंजाबातील प्रभारी हरीश रावत यांनी येत्या निवडणुकीत सिद्धू हे काँग्रेसच्या प्रचाराचे नेतृत्व करतील, अशी घोषणा केल्यामुळे चन्नी आणि सिद्धू यांच्यातही स्पर्धा निर्माण होणार आहे. वास्तविक चन्नी यांच्या नेतृत्वाखालीच त्या लढवल्या जाणे योग्य ठरेल. केंद्राने कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी चन्नी यांनी केली असली, तरी त्यापूर्वी अमरिंदर सिंग यांनीही तशीच मागणी केली होती. तेव्हा या मागणीपलीकडे जाऊन शेतकर्‍यांना काँग्रेसमागे उभे करण्यासाठी चन्नी यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

आम्ही अमुक एका पक्षाला मतदान करा, असे आवाहन करणार नसल्याचे किसान मजदूर संघर्ष समितीचे प्रमुख सतनामसिंग पन्नू यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु आमच्या लढ्यास सहानुभूती दाखवणार्‍यांच्या बाजूने आम्ही झुकू, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पंजाबला ड्रग्जच्या समस्येने हैराण करून सोडले आहे. ड्रग माफियाचा बीमोड करण्याचे आव्हान काँग्रेस सरकारसमोर आहे. काँग्रेसश्रेष्ठींनी पंजाबसाठी अठरा कलमी कार्यक्रम तयार केला असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चन्नी यांना मंत्री व अधिकार्‍यांचे उत्तम सहकार्य घ्यावे लागेल. त्यावरून त्यांच्याकडे व्यवस्थापकीय कौशल्य आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल. कॅ. अमरिंदर सिंग यांचा आमदार व मतदारांशी संपर्क राहिलेला नाही, त्यांचा प्रशासकीय कारभार वाईट आहे आणि दलित नेतृत्वास वाव दिला पाहिजे, वगैरे गोष्टींचा साक्षात्कार होण्यासाठी काँग्रेसला 56 महिन्यांचा काळ लागावा, यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. याचे कारण काँग्रेसचा कारभारच असा सुस्त आणि मस्त आहे.

2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 117 पैकी 77 जागा मिळाल्या. त्यानंतर लगेचच 33 आमदारांनी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना पत्र लिहून, ड्रग्ज प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मग मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क होऊ शकत नाही आणि जनतेच्या गार्‍हाण्यांचा निपटारा करण्यासाठी कारभारशैलीत सुधारणा केली पाहिजे, असा सूर काँग्रेस आमदारांनी आळवण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी पक्षश्रेष्ठींनी कॅप्टनना यासंदर्भात कडक सूचना देण्याची आवश्यकता होती. मात्र भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सातत्याने पक्षाला विजय मिळवून दिल्यामुळे त्यांचा अधिकार चालतो. उलट सोनिया व राहुल गांधी यांनी गेल्या सात वर्षांत सातत्याने पक्षाला पराभवच दाखवल्यामुळे पक्षातील ज्येष्ठ नेते त्यांचे ऐकत नाहीत. काँग्रेसकडे अमरिंदर यांचा वारस कोण असेल, याविषयीची योजनाच नव्हती. मग अचानकपणे ज्येष्ठ नेत्या अंबिका सोनी यांना मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आली. त्यांनीही नकार दिल्यानंतर एकदम चन्नी यांचे नाव पुढे आले. शिवाय अमरिंदर यांना आव्हान देणारे सिद्धू हे केवळ बडबोले नेते आहेत. अमरिंदर यांच्या विरोधात ते जाहीर वक्तव्य करत असताना श्रेष्ठींनी त्यांना झापलेदेखील नाही. उचलबांगडी झाल्यानंतर दिल्लीकडून आपली अवहेलना झाली, असे दुःख अमरिंदर यांनी व्यक्त केले आणि त्याचबरोबर सिद्धू हे अकार्यक्षम व देशद्रोही व्यक्ती आहेत, असा आरोप केला. ते असो. मात्र काँग्रेससारख्या इतक्या मोठ्या पक्षात सत्तांतराची एखादी चांगली पद्धत अद्याप तयार होऊ नये, हे लाजिरवाणे आहे. शिवाय निवडणुका केवळ चार-पाच महिने असताना हा बदल झाला आहे. उलट गुजरातमधील नेतृत्वबदल विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सव्वा वर्षे अगोदर करण्यात आला आहे.

मात्र आता पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी दलित शीख आणि प्रदेशाध्यक्षपदी जाट शीख आहेत. शिवाय चन्नी हे कांशीराम ज्या समाजातून आले, त्या रामदासिया शीख समुदायातील आहेत. गुजरातमध्ये अँटिइन्कम्बन्सी रोखण्यासाठी भाजपने एका नव्या चेहर्‍याचे सरकार दिले आहे. गुजरातेतील भाजपचे हितरक्षण करण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले, असा संदेश गेला. उलट पंजाबात अमरिंदर सिंग हे जनाधार असलेले लोकप्रिय नेते असून, त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर निवडणुकांमध्ये पक्षाला विजय मिळवून दिला. ते राहुल गांधींना तर जुमानतही नव्हते. त्यामुळे त्यांना लगाम घालण्यासाठी सिद्धू यांना श्रेष्ठींनी प्रदेशाध्यक्ष बनवले. या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये अमरिंदर विरुद्ध सिद्धू तसेच अमरिंदर विरुद्ध राहुल गांधी अशी वैयक्तिक लढाई सुरू झाली होती. जनाधार असलेल्या नेत्यांचे पंख कापणे, हा काँग्रेसचा मूळ स्वभावही आहेच. अमरिंदर यांच्या स्वभाव व कार्यशैलीबद्दल आक्षेप होतेच. परंतु गेली अनेक वर्षे त्यांचा स्वभाव असाच रहिला आहे. मात्र ते श्रेष्ठींच्या डोळ्याला डोळा भिडवण्याचे धाडस करत होते. मुख्यतः त्यामुळेच त्यांना घरी पाठवण्यात आले. परंतु अजूनही पक्षाचा चेहरा कोण असेल, याबद्दल संदिग्धताच आहे. चन्नी हे केवळ चार-पाच महिनेच मुख्यमंत्री राहिले आणि उद्या समजा, काँग्रेसला पुन्हा विजय प्राप्त झाल्यास त्यांच्या जागी सिद्धू यांना आणण्यात आले, तर पुन्हा पक्षांतर्गत संघर्ष वाढीला लागेल. चन्नी यांना हे पद तात्पुरते देण्यात आले आहे याची खात्री पटल्यानंतरच, या स्पर्धेतील दुसरे उमेदवार सुनील जाखड यांच्या नावास सिद्धू यांनी विरोध केला. काँग्रेस हाय कमांडचे प्रभुत्व प्रस्थापित व्हावे, या एकमेव उद्देशाने कॅप्टनची हकालपट्टी करण्यात आली. अमरिंदर हे वृद्ध झाल्यामुळे त्यांची स्वगृही रवानगी करण्यात आली, हे खरे नाही. कारण मग त्यांच्यापेक्षा केवळ आठ महिन्यांनी लहान असलेल्या अंबिका सोनी यांचे नाव पुढे आले नसते. शिवाय सोनी यांनी सरचिटणीसपदाचा त्याग केला, तो राज्या-राज्यातील प्रवास झेपत नाही, या कारणास्तव. परंतु त्या गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत असल्याचा एकमेव निकष विचारात घेण्यात आला. त्यांच्या ऐवजी जाखड अथवा रंधावा यांची निवड करण्यात आली नाही. शिवाय जाट शीख असलेल्या रंधावा यांच्या नावावर सिद्धू यांनी फुलीच मारली असती.

सिद्धू हे मूलतः क्रिकेटपटू असून कधी कधी नाइटवॉचमन म्हणून आलेला खेळाडूही दीर्घकाळ खेळपट्टीवर खेळू शकतो, हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळेच तडजोडीचे उमेदवार म्हणून चन्नींची निवड करण्यात आली असून, हे सोशल इंजिनिअरिंगपेक्षा खरे तर पोलिटिकल इंजिनिअरिंगच आहे. अमरिंदर यांना आपल्या टर्ममध्ये जे करणे शक्य झाले नाही, ते केवळ येत्या पाच महिन्यांत चन्नी यांना करून दाखवावे लागेल. तसे न घडल्यास मतदार नाराज होतील. परंतु त्यांना मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्यास त्यांना बाजूला करणे श्रेष्ठींना कठीण होईल. बाजूला केलेच, तर एका दलित मुख्यमंत्र्याला संधी नाकारली, अशी टीकाही होईल. म्हणूनच चन्नी हे सिद्धू यांच्या द़ृष्टीने गुगली आहे. पंजाबनंतर काँग्रेसला राजस्थान आणि छत्तीसगड येथील अशोक गहलोत विरुद्ध सचिन पायलट आणि भूपेश बघेल विरुद्ध टी. एस. सिंगदेव याची भांडणे सोडवावी लागणार आहेत. तेव्हाही असाच गोंधळ घातला जातो का, ते बघावे लागेल.

Back to top button