वर्धापनदिन विशेष : बँकिंग व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल

• संतोष घारे

संगणकामध्ये सीपीयू नावाचे युनिट ज्याप्रमाणे महत्त्वाचे असते, तेच स्थान अर्थकारण आणि अर्थव्यवस्थेत बँकिंगचे आहे. अलीकडील काळात इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बँकांनी कात टाकली असून, पेमेंट अ‍ॅप्स, वॉलेटस्, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रूपे कार्ड, ऑनलाईन बँकिंग, मोबाईल बँकिंगमुळे बँकिंग व्यवस्थेचे आयामच बदलून गेले आहेत. एका क्षणात मोबाईलवरून दुसर्‍या व्यक्तीच्या खात्यावर पैसे पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे ‘डिजिटल इकॉनॉमी’ला प्रचंड मोठा हातभार लागला आहे.

बँका कोणत्याही समाजाच्या अविभाज्य घटक असतात. आपल्या देशाच्या विविध भागांत अनेक बँका आहेत. पूर्वी भारतात मोठ्या शहरांमध्ये बँकांची संख्या मर्यादित असली, तरी गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक नवीन बँकांनी देशाच्या कानाकोपर्‍यात शाखा उघडल्या आहेत. बँक ही एक संस्था आहे, जी लोकांकडून पैसे गोळा करते आणि व्यक्तींना तसेच कंपन्यांना निधी पुरवते. ही बँकेची प्राथमिक कार्ये आहेत; परंतु एकमेव नाही. ते त्यांच्या ग्राहकांना लॉकर सुविधा, निधी हस्तांतरण, मसुदे जारी करणे आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन इत्यादीसारख्या इतर अनेक सेवादेखील प्रदान करतात. बँक ही प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये येणारी एक महत्त्वपूर्ण संस्था असून, तिच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा झाली; तर त्याचा लाभ प्रत्येक माणसाला होतो. पहिल्या महायुद्धापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष प्रा. वूक्रो विल्सन यांनी राष्ट्रीय बँकिंग पुनर्रचना कायदा केला होता. त्यानुसार बँकिंग व्यवस्था ही प्रगत व आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला होता. भारतात बँका लोकाभिमुख व्हाव्यात आणि त्यांनी विकास प्रकल्पांना शीघ्र निधी उपलब्ध करून द्यावा म्हणून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, त्यामागचा हेतू सामाजिक बांधिलकी वाढवणे, हा होता. 1969 पासून आजअखेर अर्थव्यवस्था 50 पटींनी वाढली आहे. त्यावेळी त्या 14 बँकांचे एकूण भांडवल 100 कोटी रुपयेही नव्हते. आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 100 लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी आहेत. आजघडीला भारतामध्ये बँकांच्या एकूण 1.27 लाख शाखा आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या 26 आहे. सध्याच्या सरकारने खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर बरेच अवलंबून असल्याचे दाखवून दिले आहे.

उदाहरणार्थ, पंतप्रधान जनधन योजनेच्या 45 कोटी खात्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक खाती सार्वजनिक बँकांमध्ये उघडण्यात आली आहेत. ही जगातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेशनाची मोहीम आहे आणि सरकारी अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची सोय केली आहे. कोव्हिड महामारीच्या काळातसुद्धा ही खाती खूप गरजेची ठरली. या खात्यांसोबत विमा आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही उपलब्ध आहेत. लहान उद्योजकांना मुद्रा कर्जही प्रामुख्याने सार्वजनिक बँकांकडून दिले जाते. या बँका बंदरे, रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधांच्या योजना यासारख्या बहुतेक सरकारी प्रकल्पांसाठी कर्जही देतात. उत्तर प्रदेशात नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या बुंदेलखंड एक्स्प्रेस-वेचा अंदाजे खर्च 15,000 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या गटाने प्रदान केली आहे. या जोडीला खासगी क्षेत्रातील बँकांनीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे योगदान दिले आहे. विशेषतः, इंटरनेटयुग अवतरल्यानंतर त्या लाटेवर स्वार होत बँकिंग व्यवस्था तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिकाधिक लोकाभिमुख, ग्राहकाभिमुख कशी होईल, यासाठी खासगी बँकांनी घेतलेला पुढाकार दुर्लक्षिता येणार नाही. आज सार्वजनिक असो वा खासगी, सर्वच बँकांंनी कात टाकली असून, त्या नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने लोकांना वेगवान आणि सुलभपणाने सेवा देण्यास तत्पर बनल्या आहेत.

सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी भारतातील बँकांनी कोअर बँकिंगचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली होती. यांतर्गत एका बँकेच्या सर्व शाखा परस्परांशी जोडण्यात आल्या होत्या. जर एखाद्या व्यक्तीचे खाते एका बँकेच्या भोपाळ शाखेत असेल, तर तीच व्यक्ती त्याच बँकेच्या मुंबई शाखेत जाऊन पैसे जमा करू शकते, अशी व्यवस्था त्यावेळी करण्यात आली. पैशांची देवाण-घेवाण घरबसल्या करता येऊ लागली होती. एक काळ असा होता, जेव्हा व्यापारी बांधव चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातूनच पैशांची देवाण-घेवाण करीत असत. या प्रक्रियेद्वारे एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीकडे पैसे पोहोचण्यास कमीत कमी तीन दिवस लागत असत. आज चेक आणि ड्राफ्टवरील लोकांचे अवलंबित्व खूपच कमी झाले आहे. वस्तुतः, बँकेत जाण्याची गरजच खूप कमी झाली आहे.

आज बँकिंग प्रणालीत क्रांतिकारक बदल घडून आले आहेत. हे तंत्रज्ञानाच्या बळावरच शक्य होऊ शकले आहे. रोख पैसे हवे असतील तर एटीएम आहे आणि आता तर आपल्याला आपल्या बँकेच्या एटीएमपर्यंत जाण्याचीही गरज उरलेली नाही. खाते कोणत्याही बँकेत असले, तरी आपण दुसर्‍या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढू शकतो. एखाद्या ठिकाणी पैसे पाठवायचे असतील तर एनईएफटी किंवा आरटीजीएसच्या माध्यमातून अवघ्या तासाभरात पाठवू शकतो. जी एनईएफटी यंत्रणा पूर्वी केवळ आठ-दहा तासच उपलब्ध होती, ती आता चोवीस तास उपलब्ध आहे. म्हणजेच बँक सुरू असो वा बंद असो; सुट्टीच्या दिवशीही आपण बँकेतील रक्कम एका दुसर्‍या व्यक्तीच्या खात्यात ट्रान्स्फर करू शकतो किंवा दुसर्‍या व्यक्तीकडून रक्कम आपल्या खात्यात मागवून घेऊ शकतो.
मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेटस् यांनी 1994 मध्ये सांगितले होते की, ‘बँकिंग गरजेचे आहे; परंतु बँका गरजेच्या नाहीत.’ त्यावेळी त्यांच्या या वक्तव्याचा संबंध भविष्यातील आर्थिकविश्वात होणार्‍या तंत्रज्ञानविषयक बदलांशी होता. बँकिंग आणि आर्थिक देवाण-घेवाणीचे नवे मंच उपलब्ध होणार असल्यामुळे ग्राहकांना बँकेत जाण्याची गरज कमी भासेल, असे चित्र त्यावेळी गेटस् यांना दिसले होते. हे चित्र आज वास्तव बनून आपल्या सर्वांसमोर उभे आहे. क्षेत्र कोणतेही असो, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात विकसित देश आपल्यापेक्षा नेहमीच आघाडीवर राहिले आहेत.

आज भारतासारख्या विकसनशील देशातही आर्थिक तंत्रज्ञानाची जादू मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. या तंत्रज्ञानाला ‘फिनटेक’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘फिनटेक’ने आर्थिक देवाण-घेवाणीचे व्यवहार इतके सहज-सोपे बनविले आहेत की, पान, चाट-पकोडे अशा छोट्या दुकानदारांपासून फळे आणि भाज्या विकणार्‍यांपर्यंत आणि रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांकडेही क्यूआर कोडचे छोटे छोटे फलक दिसून येऊ लागले आहेत. या क्यूआर कोडच्या माध्यमातून अगदी दहा-वीस रुपयांपर्यंतचा छोटासा व्यवहारसुद्धा केला जाऊ शकतो. हे अ‍ॅप एखाद्या मोबाईल वॉलेटचे असू शकते किंवा युनायटेड पेमेंट इंटरफेसचे (यूपीआय) असू शकेल किंवा ते दोहोंचे संयुक्त रूपही असू शकेल.

सन 2016 मध्ये जेव्हा नोटाबंदी करण्यात आली, तेव्हा हे पाऊल देशाला चलनविरहित अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी उचलण्यात आले आहे, अशी एक चर्चा होती. इलेक्ट्रॉनिक रक्कम हस्तांतरणाच्या अ‍ॅपचा वाढता वापर असे दर्शवितो की, आता लोकांना रोख देवाण-घेवाणीपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक देवाण-घेवाणीला पसंती द्यावीशी वाटते; मग ते मोबाईल वॉलेटच्या रूपाने होणारे व्यवहार असतील किंवा एनईएफटी (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर) अथवा आरटीजीएसच्या (रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट) सुविधेच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार असतील.

दुकानांमध्ये आणि ऑनलाईन खरेदीमध्ये आपल्याला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाईल बँकिंग अशा पेमेंटसाठी विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. सर्व मोठ्या बँकांनी आपली अ‍ॅप सुरू केली असून, खातेदार ती आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करू शकतो. हे सर्व शक्य होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे तंत्रज्ञानाने सर्व बँकांना एकत्र जोडून एक मोठे नेटवर्क तयार करण्याचे काम केले आहे. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून आता बँकांमध्ये गर्दी कमी दिसायला लागली आहे. आपल्या बँकिंगविषयक बर्‍याच गरजा आता बँकेबाहेर घरबसल्या किंवा दुकानातच पूर्ण होतात. त्यामुळे बँकांच्या शाखांच्या प्रासंगिकतेविषयी सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच आजकाल ‘शाखाविरहित बँकिंग’ असा नवा शब्दप्रयोग बँकिंगच्या क्षेत्रात ऐकायला मिळत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांचे असे म्हणणे आहे की, आपण हळूहळू शाखाविरहित बँकिंगच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत.

कोरोना महामारीवेळी लॉकडाऊनमुळे सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठा, प्रवासाची साधने बंद होती, अशा काळातसुद्धा बँकिंग सेवा कमी-अधिक फरकाने नेहमीप्रमाणेच सुरू राहिल्या. बँका बंद ठेवणे योग्य नाही, अशी सरकारची भूमिका राहिली. आपल्या अर्थव्यवस्थेत बँकांचे असणारे महत्त्व आपण एवढ्यावरूनच ओळखू शकतो. परंतु, बँकांच्या शाखा सुरू राहिल्या, तरी त्यात खातेदारांचे येणे-जाणे अगदीच मर्यादित राहिले. कारण, बहुतांश बँकिंग गरजांच्या बाबतीत त्यांना पर्यायी मंच आणि माध्यमे उपलब्ध होती.

बँक शाखांच्या घटत्या महत्त्वाचा संबंध ई-कॉमर्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेशीही जोडून पाहिला जाऊ शकतो. आपल्याला किराणा माल आणायचा असो किंवा फ्रिज, टी.व्ही., वॉशिंग मशिन यासारख्या वस्तू खरेदी करायच्या असतील, तरी घरातून बाहेर पडण्याची गरज नाही. अ‍ॅप किंवा वेबसाईटवरून ऑर्डर दिल्यास संबंधित वस्तू आपल्या दरवाजापर्यंत पोहोच केल्या जातात. असे असेल तर मग बँकेत जाण्याची गरज ही का असावी? भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार, बँकांनी आणखी एक सेवा सुरू केली आहे. आता निवडक बँका शाखांकडून ग्राहकांना काही ठराविक बँकिंग सेवा घरीच उपलब्ध करून देत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने युवावर्ग बँकांशी जोडला गेला आहे. नवयुवकांना तंत्रज्ञानाची ओढ असते आणि त्यामुळेच त्यांनी डिजिटल बँकिंग आपल्या हाती घेतले आहे. परंतु, आपण आणखीही एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. ती अशी की, विशेषतः जनधन आणि वित्तीय समावेशनाच्या अन्य योजनांतर्गत बँकांमध्ये आता कोट्यवधी खातेदार असे आहेत, जे कमी शिकलेले आहेत किंवा अशिक्षित आहेत. त्यांना डिजिटल बँकिंग समजत नाही आणि बँकिंग सेवेचा एकमेव संपर्कबिंदू ते त्या शाखेलाच मानतात, जिथे त्यांचे खाते उघडले आहे. त्याचबरोबर एक वर्ग असाही आहे, ज्याने मनात आणले तर बँकिंग सुविधांच्या पर्यायी साधनांचा वापर तो करू शकतो. परंतु, प्रत्यक्ष बँकेच्या शाखेत जाऊन व्यवहार करणे त्याला अधिक आवडते. या वर्गांसाठी बँकांच्या शाखांची गरज सध्या तरी कायम राहील.
आतापर्यंत बँकांचा जो पैसा शाखांच्या व्यवस्थापनावर खर्च होत होता, त्यातील एक मोठा हिस्सा आता डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक सेवांवर खर्च होत आहे. बदलत्या काळाच्या गरजांनुसार या व्यवस्थांचा विस्तार करणे आणि त्या मजबूत करणे आता अधिक महत्त्वपूर्ण मानले जाऊ लागले आहे. भारतात बँकिंगची जी संरचना आहे आणि बँकांचा ग्राहकवर्ग ज्या प्रकारचा आहे, तो पाहता बँकांच्या शाखांची उपयुक्तता कायम राहीलच; परंतु काळाबरोबर अधिकाधिक लोकांना बँकिंग सेवांचा लाभ घेण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज भासणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.