1 एप्रिल म्हणजेच आजपासून 2022-23 हे आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. याचबरोबर अनेक नियमही बदलतील. याचा परिणाम आपली कमाई, खर्च आणि गुंतवणुकीवर पडेल. खिशावर परिणाम करणार्‍या 8 मोठ्या बदलांविषयी जाणून घेऊया… (Changes From 1st April)
ज्या कर्मचार्‍यांनी पीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जादा र1 एप्रिल म्हणजेच उद्यापासून 2022-23 हे आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. याचबरोबर अनेक नियमही बदलतील. याचा परिणाम आपली कमाई, खर्च आणि गुंतवणुकीवर पडेल.क्कम जमा केली आहे, त्यांना व्याजावर प्राप्तिकर द्यावा लागणार. कराच्या हिशेबासाठी रकमेचे दोन भाग केले जातील. एकामध्ये सूटचे योगदान, तर दुसर्‍यात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदान असेल, जे करपात्र असेल. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ही मर्यादा 5 लाख रुपये असेल.
जर तुम्ही पहिल्यांदा घर खरेदी केले असेल, तर भरलेल्या व्याजावर कलम 80 इइएअंतर्गत 1.5 लाखांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभ मिळणार नाही. घराची किंमत 45 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर आतापर्यंत जे व्याज भरले आहे, त्यामध्ये कपातीचा दावा करता येऊ शकला असता. ही कपात किंवा सवलत कलम 24 बी अंतर्गत मिळणार्‍या 2 लाख रुपयांच्या सवलतीशिवाय होती. हा लाभ त्या करदात्यांसाठी होता, ज्यांनी घर खरेदीसाठी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत कर्ज घेतले आहे.
आभासी चलनावरही 1 एप्रिलपासून करासंबंधी स्पष्ट नियम लागू होतील. आभासी डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोवर 30 टक्के कर भरावा लागेल. एखाद्या व्यक्तीला क्रिप्टो करन्सी विकल्यावर फायदा होत असेल, तर त्याला कर भरावा लागेल. विक्रीवर 1 जुलैपासून 1 टक्के टीडीएसही कापला जाईल. (Changes From 1st April)
औषधे
नव्या आर्थिक वर्षात आरोग्य सुविधाही महाग होतील. सुमारे 800 जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 10 टक्क्यांपर्यंत वाढतील, ज्यामुळे उपचाराच्या खर्चात वाढ होईल.
पॅन कार्डला आधार कार्डाशी लिंक करण्यासाठी आता दंड भरावा लागणार आहे. हा दंड 30 जून 2022 पर्यंत 500 रुपये असेल. त्यानंतर 1 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. 31 मार्च 2023 नंतरही लिंक न केल्यास पॅन नंबर निष्क्रिय होणार आहे.
20 कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले व्यावसायिक अनिवार्य ई-चलनाच्या कक्षेत येतील. प्रत्येक व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहारासाठी ई-चलन जारी होईल. हे चलन नसल्यास वाहतुकीदरम्यान माल जप्त केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर खरेदीदाराला मिळणारा इनपुट टॅक्स क्रेडिटही धोक्यात येऊ शकतो.
ऑडिट ट्रेल (तपासणीची प्रणाली)
प्रत्येक कंपनीला अकाऊंट सॉफ्टवेअरमध्ये ऑडिट ट्रेल फिचर जोडावे लागेल.
ऑडिट ट्रेलचा उद्देश कंपनीच्या देवाण-घेवाणीच्या एंट्रीनंतर केल्या जाणार्‍या बदलाची नोंद ठेवणे हा असतो. मागणी केल्यानंतर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणे महागणार आहे. आज म्हणजेच गुरुवारी रात्री 12 वाजल्यापासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टोल करात 10 ते 65 रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे.
छोट्या वाहनांसाठी 10 ते 15 रुपये, तर व्यावसायिक वाहनांसाठी 65 रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे.
राज्य कर्मचारी आपल्या नियुक्तीच्या एनपीएस योगदानावर जादा कपातीचा दावा करू शकतील. दोन वर्षांपर्यंत अद्ययावत प्राप्तिकर परतावा भरू शकतील.
कोरोनाच्या उपचारासाठी मिळालेल्या 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कर भरावा लागणार नाही.
म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणूक केवळ यूपीआय किंवा नेट बँकिंगच्या माध्यमातूनच केली जाऊ शकेल.
75 वर्षे वयावरील ज्येष्ठांना परतावा भरण्यापासून सवलत.
