निवडणुकांची धांदल
मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्षे म्हणजे अर्धी वाटचाल पूर्ण होत आहे. ‘मिनी विधानसभे’ची म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुरू झालेली धामधूम त्याद़ृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये हा मुहूर्त साधण्याची निवडणूक आयोगाची घाई सुरू आहे. सरकारच्या मध्यंतरापर्यंतच्या कारकीर्दीचा कौल म्हणून या निकालाकडे पाहायचे की निवडणुकीच्या रणांगणातील घनघोर संघर्षाचा फैसला म्हणून पाहायचे, असा संभ्रम सगळ्यांपुढेच आहे. अर्थात, प्रत्येकजण सोयीनुसार या निकालाकडे पाहून लोकसभेच्या मोर्चेबांधणीला लागेल. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा वृत्तवाहिन्यांवरून जो गलबला होत असतो, त्याच्या पलीकडच्या या स्थानिक निवडणुका असतील. तालुका, जिल्हा, शहर या पातळ्यांवरील या सत्तेचे बिंदू मुंबई किंवा दिल्लीतून सूक्ष्म दिसत असले, तरी लोकशाहीचा डोलारा याच पायावर उभा आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारण करणार्‍या शेकडो कार्यकर्त्यांचे पाच वर्षांचे राजकीय भवितव्य ठरवणार्‍या या निवडणुका असल्याने याकडे तुलनेने अधिक संख्येने नेत्या-कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. दिल्ली, मुंबईत कुणीही असले, तरी आपल्या गावात, तालुक्यात आपलीच सत्ता असावी, या धारणेने मैदानात उतरणार्‍या असंख्य कार्यकर्त्यांचे भवितव्य ठरवणार्‍या या निवडणुका आहेत. मुंबई आणि दिल्लीच्या सत्तेचे भविष्यातले सुभेदारसुद्धा याच निवडणुकीतून पुढे येत असतात. त्याअर्थानेही या निवडणुकांचे महत्त्व असते. त्याचमुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या ही त्याची सुरुवात होती आणि निवडणुका स्वबळावर लढायच्या की आघाडी करून, यासंदर्भातले दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत, तेही याच पार्श्वभूमीवर. 2019 ची विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेना युती विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यात झाली. परंतु, सत्ता स्थापनेवेळी युती फिसकटली आणि अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवरून शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली. पाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी फसल्यानंतर मग महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधी बाकावर बसावे लागल्याने भाजपच्या नेत्यांनी तेव्हापासून सरकारविरोधात तीव्र आघाडी उघडली. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतची सगळी ताकद महाविकास आघाडी सरकारविरोधात लावली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सौहार्दही संपुष्टात आल्यासारखे झाले. शह-काटशहाचे राजकारण एवढे विकोपाला गेले की, राजकारणातला विरोध शत्रुत्वाच्या पातळीवर पोहोचला. निवडणुकीच्या मैदानात हा संघर्ष टिपेला पोहोचतो कसा ते पंढरपूर, कोल्हापूरच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत पाहायला मिळाले. आता तर थेट संपूर्ण राज्यभर निवडणुकीचे मैदान सजणार आहे.
भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात, सोबतीला जे डझनभर पक्ष आहेत त्यांना सोबत घेऊनच भाजप लढेल. अनेक महत्त्वाच्या राजकीय संदर्भाने भाजपासाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या असतील. याउलट खरी अडचण आहे ती महाविकास आघाडीची. आघाडीतील तिन्ही पक्ष कमी-जास्त फरकाने समान ताकदीचे. प्रदेशनिहाय प्रभावक्षेत्र वेगळे असेल तेवढेच. आघाडीमार्फत निवडणुका लढवायच्या, तर तिन्ही पक्षांना अनेक कार्यकर्त्यांवर अन्याय करावा लागेल. त्यातून बंडखोरी होईल आणि दगाफटक्याचे आरोपही होत राहतील. त्या अर्थाने आघाडीसाठी या निवडणुका कसोटीच्या असतील. भंडारा-गोंदियामध्ये नुकतेच जे विश्वासघाताचे राजकारण घडले, त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील वातावरण आधीच दूषित झाले आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत परस्परांना शह देण्यासाठी या पक्षांनी भाजपची मदत घेतली. भंडार्‍यात भाजपला खिंडार पाडत काँग्रेसने अध्यक्षपद पटकावले, तर गोंदियात भाजपने काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीशी युती करून अध्यक्षपद पटकावले. भंडारा हा काँग्रेसचे नाना पटोले यांचा, तर गोंदिया राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचा जिल्हा. दोन्ही पक्षांच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या जिल्ह्यातच एवढा विसंवाद असेल, तर इतरत्र तो कोणत्या थराला जाऊ शकेल, याची कल्पना केलेली बरी. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही निवडणुका लढवण्यासंदर्भातील संभ्रम वाढवून ठेवला. आपल्या पक्षामध्ये दोन मतप्रवाह असून एका गटाचे म्हणणे प्रत्येक पक्षाने आपल्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी आणि निवडणूक झाल्यावर एकत्र यावे, असे आहे, तर दुसर्‍या गटाच्या म्हणण्यानुसार, एकत्र निवडणूक लढवणे सरकारच्या द़ृष्टिकोनातून चांगले राहील; पण याबाबत आमचा निर्णय झालेला नाही, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, तर प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून स्वबळाच्या बेटकुळ्या दाखवत फिरताहेत. भंडार्‍यात काँग्रेसने भाजपची मदत घेतली असूनही गोंदियातील घडामोडींवरून पटोले यांनी राष्ट्रवादीवर खंजीर खुपसल्याचा आरोप करून आघाडीअंतर्गत निवडणुकीचा बिगुल वाजवला आहे. या कुरबुरी लक्षात घेता महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष निवडणुका स्वतंत्रपणेच लढतील, असे दिसते. राज्यात सत्तेत एकत्र असलेल्या पक्षांनी स्थानिक पातळीवरही एकत्र निवडणुका लढवाव्यात, हे सूत्र म्हणून ठीक असले, तरी राज्य पातळीवरचे राजकारण आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारण भिन्न स्वरूपाचे असते. शिवसेनेवर अंकुश ठेवत राष्ट्रवादीला आपला प्रभाव कायम ठेवायचा आहे. काही वेळा एकाच पक्षातील दिग्गज नेते स्थानिक पातळीवरील प्रतिस्पर्धी असतात. त्यामुळे कितीही आघाडीच्या गप्पा मारल्या, तरी ही आघाडी प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत नेणे खडतर आहे. त्यात पुन्हा बंडखोरांमुळे परस्परांमध्ये निर्माण होणारा अविश्वास वेगळाच असेल. महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्ष आणि विरोधातील भाजपमध्ये अशी चौरंगी लढत होऊ घातली आहे. राज्यावरील प्रभाव, अस्तित्व दाखवण्यासाठी आणि 2024 च्या निवडणुकांचा पल्ला गाठण्यासाठी या चारही प्रमुख पक्षांसाठी ही निकराची लढाई असेल.
