बेळगाव : आमचा लढा न्याय मागणीसाठी असून तो केंद्र सरकारविरोधात आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली नाही तरी काळा दिन होणारच आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही सीमा समन्वय मंत्र्यांना पाठवून द्यावे, असा ठराव मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
मराठा मंदिर सभागृहाच्या कार्यालयात मंगळवारी (दि. 14) कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यवर्ती समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. तीत काळा दिन, करवेच्या वल्गना, पोलिसांची कारवाई यावर चर्चा झाली. काळ्या दिनाला परवानगी दिली तर रणांगण होईल, अशी दर्पोक्ती कानडी संघटनेच्या म्होरक्याने केली आहे. पण, 1956 पासूनच आम्ही रणांगणात आहोत. त्यामुळे हिम्मत असेल तर समोरासमोर येऊन दाखवावे. पोलिसांनीही शहरात येऊन गरळ ओकणाऱ्यांवर कारवाई न करता त्याला प्रत्युत्तर देणाऱ्या शुभम शेळकेंवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. आंदळ दळतंय, कुत्र पीठ खातंय अशी ही अवस्था असून या प्रकाराचा आम्ही निषेध करत आहोत, असे किणेकर म्हणाले.
काळ्या दिनाच्या निषेध फेरीसाठी आम्ही जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे. त्यांनी परवानगी दिली नाही, तरी आमचा काळा दिन होणारच आहे. त्यामुळे या काळ्या दिनाच्या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराज देसाई यांना पाठवून द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
समितीचे कायदा सल्लागारा ॲड. महेश बिर्जे म्हणाले, काळ्या दिनाविरोधात एका कन्नड कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा निकाल म. ए. समितीच्या बाजूने लागला आहे. आंदोलन करण्यापासून न्यायालय कुणाला रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. आमच्यासाठी ही जमेची बाब आहे. गेल्या महिन्यात मुंबईला झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीतही चांगली चर्चा झाली असून या समितीत आणखी सहा जणांची निवड करण्यात यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर म्हणाले, 1956 पासून काळा दिन पाळण्यात येतो. राज्योत्सव त्यानंतर सात वर्षांनी सुरू झाला. त्यामुळे कोणीही परवानगीची काळजी न करता काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी व्हावे.
रणजीत चव्हाण-पाटील, रणजीत पाटील, प्रकाश मरगाळे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीला बी. डी. मोहनगेकर, मोनाप्पा पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, रावजी पाटील, गोपाळ देसाई, विकास कलघटगी, रामचंद्र मोदगेकर, मल्लाप्पा गुरव, बाळासाहेब फगरे, वसंत नावलकर, मरू पाटील, अनिल पाटील, विठ्ठल पाटील आदी उपस्थित होते.
मराठी कागदपत्रांबाबत अभ्यास करून न्यायालयात दाद मागण्याबाबत गेल्या बैठकीत ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. अमर यळ्ळूरकर, ॲड. एम. जी. पाटील, ॲड. सुधीर चव्हाण आणि ॲड. प्रसाद सडेकर यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अद्याप अहवाल दिला नाही. त्यांनी लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, त्यानंतर पुढील कार्यवाहीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.
भाषिक तेढ आणि सामाजिक शांततेचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत म. ए. युवा समितीचे नेते शुभम शेळके यांच्यावर मंगळवारी माळमारुती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्यांची दिवसभर चौकशी करून सायंकाळी सोडून देण्यात आले. परंतु, त्यांचा मोबाईल व वाहन मात्र पोलिसांनी ताब्यात ठेवून घेतले आहे.
कर्नाटक रक्षण वेदिकेचा नेता नारायण गौडा याने बेळगावात येऊन मराठी भाषिकांविरोधात गरळ ओकली होती. काळा दिन होऊ देऊ नका, तुमच्यावर खटले दाखल झाल्यास मी सोडवतो, असे म्हणत त्याने कन्नड कार्यकर्त्यांना चिथावणी दिली होती. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शुभम शेळके यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल केला. या व्हिडीओचा आधार घेत पोलिसांनी मंगळवारी शेळके यांच्यावर बीएनएस कलम 192 व 352 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. सामाजिक शांततेचा भंग करणे, भाषिक तेढ निर्माण होईल असे वक्तव्य करणे, अर्वाच्च शब्द वापरणे, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
शेळके यांना मंगळवारी दुपारी माळमारुती पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ठाण्यात नेऊन त्यांची चौकशी केली. पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे, कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे डीसीपी एन. व्ही. बरमणी, मार्केटचे एसीपी संतोष सत्यनाईक यांनीही भेट दिली. शेळके यांनी नेमका कोठे थांबून व्हिडिओ बनवला त्या जागेची पाहणी पोलिसांनी केली.
चौकशीच्या वेळी ठाण्यासमोर कन्नड व मराठी भाषिक तरुण जमले होते. वादावादी होण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने शेळके यांना इतरत्र हलवण्यात आले. तरीही दिवसभर दोन्ही भाषिकांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र होते. सायंकाळी शेळके यांना मुक्त करण्यात आले.
