‘बेळगाव -धारवाड’ भूसंपादनाला स्थगिती ; शेतकर्‍यांना दिलास
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
बेळगाव-धारवाड रेल्वे मार्गासाठी शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी संपादन करण्याच्या प्रयत्न करणार्‍या रेल्वे प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नव्या मार्गासाठी भूसंपादनाला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
रेल्वे मार्गासाठी शेतकर्‍यांनी सूचवलेली जागा ऐनवेळी रद्द करून शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप करून शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पिंक लाईन रेल्वे मार्गासाठी 80 टक्के सर्वेक्षण झाले असतानाही तो बदलण्यात आला आहे. त्याला शेतकर्‍यांचा आक्षेप असून त्यांचे म्हणणे का ग्राह्य धरू नये, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्र सरकार, रेल्वे प्राधिकरण, रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक आणि कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावली होती. बुधवारी उच्च न्यायालयात यावर पुन्हा सुनावणी झाली. त्यामध्ये शेतकर्‍यांची बाजू ग्राह्य मानत न्यायालयाने रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादनाला स्थगिती आदेश बजावला.
उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात शेतकर्‍यांच्या वतीने अ‍ॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी बाजू मांडली. एकदा मंजुरी देऊन मार्गाचे 80 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही अचानकरीत्या जुन्या मार्गाला का मंजुरी देण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या मार्गामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होणार असून प्राधिकरण आणि सरकारच्या मनमानी निर्णयाचा शेतकर्‍यांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे या मार्गाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेवून स्थगिती आदेश बजावला आहे. त्यामुळे रेल्वे प्राधिकरणाला चांगलाच दणका बसला आहे.
असा होता जुना मार्ग
देसूर-धारवाड रेल्वे मार्ग पहिल्यांदा गर्लगुंजी, देसूर, राजहंसगड, नंदिहळ्ळी, नागेनहट्टी, नागेनहाळ, के. के. कोप्प , हलगीमर्डी येथील सुपीक जमिनीतून आखण्यात आला होता. या मार्गामुळे शेतकर्‍यांची सुपीक जमीन संपादित करण्यात येणार होती. जमीन जाणार असल्यामुळे शेतकर्‍यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यानंतर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकर्‍यांच्या बैठकीत खडकाळ जागेतून पर्यायी मार्ग (पिंक लाईन ट्रॅक) सूचवण्यात आला. हुबळी येथील विभागीय कार्यालयात त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्याचे 80 टक्के सर्वेक्षणही झाले; पण अचानक या मार्गाचे काम बंद करून पहिल्यांदा आखलेल्याच मार्गाला मंजुरी देण्यात आली.