Sakshi Kadam
2011 नंतर तब्बल 16 वर्षानंतर भारतात जनगणना होणार असुन ति दोन टप्प्यांत विभागली आहे.एप्रिल 2026 ते 2027 असा या जनगणनेचा कालावधी आहे.
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरे मोजली जाणार तर दुसऱ्या टप्प्यात एकूण लोकसंख्या मोजली जाणार आहे.
या वेळेस जनगणना जरी डिजीटल असली तरी दुसऱ्या टप्प्यात पुर्वी प्रमाणे घरोघरी जाऊन जनगणना केली जाणार आहे.
जनगणनेसाठी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, अंगनवाडी कर्मचारी व इत्तर कर्मचाऱ्यांना हे काम सोपवले जाते. त्यासाठी त्यांना मानधन सुध्दा दिले जाते.
ही जनगणना डिजीटल केली असुन आपण स्वता: च आपल्या घराला आणि कुटूंबाला रजिस्टर करु शकतो. सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाउन ही प्रक्रिया पुर्ण करू शकतात.
जनगणना करताना अधिकाऱ्याना स्मार्टफोन किंवा डिजीटल टुल्सचा वापर करावा लागणार आहे. ज्याणे करुन सर्व डेटा एका क्लिकवर कधीही उपलब्ध होईल.
जनगणना करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे सरकार अधिकृत अँप असणार आहे. ज्याने ते जनगणना पुर्ण करणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यातल्या अधिकारींना ₹9,000 तर दुसऱ्या टप्प्यातील अधिकारींना ₹16,000.
सुपरवाइजरला ₹25,000 तर स्टेट नोडल अधिकारीला ₹30,000 ते ₹45,000
इतके मानधन प्राप्त होते.
देशात प्रथमच डिजीटल जनगणना होणार असुन त्यासाठी अधिकारींना ट्रेनिंग आणि सोबतच साप्ताहिक ₹350 ते ₹600 भत्ता दिला जाणार आहे.