73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज संस्था म्हणजेच ग्रामीण भागापासून जिल्हा पातळीवरच्या संस्थांत महिलांना एक तृतियांश आरक्षण दिले गेले. या बदलामुळे राजकारणात पुरुषांची एकाधिकारी संपुष्टात येऊन नवीन अध्याय जोडला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली गेली. ग्रामीण भागात महिलांकडे नेतृत्व आले खरे; पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी खरी सत्ता पुरुषांच्याच हाती एकटवलेली असते. स्थानिक राजकारणात ‘सरपंच पती’ हे समीकरण आता रुळलेले असून ते महिला-पुरुष समानतेचे प्रयत्न हाणून पाडताना दिसते.
अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने मनीषा रवींद्र पानपाटील विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अन्य या खटल्यात सुनावणी करताना महिला लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणार्या दुजाभावाच्या वागणुकीवरून खंत व्यक्त केली. जळगाव जिल्ह्यातील विचारखेडा ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचास तांत्रिक आधारावर अपात्र ठरविले आणि एकार्थाने महिला लोकप्रतिनिधीबाबत प्रशासनाच्या सर्वच पातळ्यांवर दिसून येणारी उदासिनता आणि भेदभावाच्या वागणुकीवर तीव— नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे व्यापक विचार करताना सार्वजनिक कामकाजाच्या ठिकाणी आणि निर्वाचित पदावर महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासह सर्वच क्षेत्रांत लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे विकासाभिमुख ध्येय साध्य करण्याचे प्रयत्न केले जात असताना अशा प्रकारचा निर्णय महिलांच्या स्थितीचे गंभीर चित्र सादर करणारे आहे, असे मत मांडत सुप्रीम कोर्टाने महिला सरपंचास दिलासा दिला. ग्रामीण भागात आणि अगदी सुरुवातीच्या पायरीवर अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात असतील म्हणजेच महिलांना एखाद्या पदापासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ते विकास कोणत्याही प्रकारचा असो त्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतो. एकप्रकारे सुप्रीम कोर्टाचे मत देशातील सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकते आणि अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. राजकारण हा पुरुषांचाच बालेकिल्ला मानला जातो. प्रशासनाच्या नाकाखाली सरपंच पतीचा असणारा दबदबा हा अनेक प्रश्नांना जन्म घालतो. प्रशासकीय कारभारात ढवळाढवळ यापुरतीच ही गोष्ट मर्यादित राहत नाही, तर सामाजिक पातळीवरही हा मुद्दा अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. ‘सरपंच पती’ ही अशा प्रकारची स्वयंप्रेरित व्यवस्था असून ती त्यावर कोणाचाच परिणाम होत नाही. याउलट सरपंचपदी असणारी एखादी महिला स्वत:चे अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्यातून सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होते. परिणामी, तिला पदावरून हटविण्यासाठी नवनवीन हातखंड्याचा वापर केला जातो. जसे मनीषा रवींद्र यांना अनुभव आला. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात राहत असल्याच्या आरोपावरून त्यांना सरपंचपदावरून हटविण्यात आले. या आरोपाला नाकारताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ग्रामस्थांचा हा निर्णय पाहता सरपंचपदावर एखादी महिला विराजमान झाल्याने आणि भविष्यात तिच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल, या विचाराने त्यांच्यात कमीपणाची भावना निर्माण झाली असेल आणि म्हणूनच ते महिला सरपंचास मान्यता देण्यात तयार नसल्याचे दिसून येते.
एखाद्या गावात सरपंच पतीकडून होणार्या बेकायदा हस्तक्षेपाला किंवा लुडबुड करण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध झाल्याचे क्वचितच ऐकले असेल. अर्थात, ही केवळ भारताचीच समस्या नाही. विकसित देशाची संघटना जी-7 सह काही प्रमुख युरोपीय देशांतही हीच स्थिती आहे. ‘द रेक्जाविक इंडेक्स फॉर लीडरशीप 24’मधील एक अभ्यास सांगतो की, स्वत: महिलाच नेतृत्व देणार्या पदासाठी पुरुषांच्या समान पात्र समजत नाहीत. अभ्यासात मांडलेले तथ्य आश्चर्यकारक आहे; परंतु याचा गांभीर्याने विचार केल्यास ती वास्तविकता आहे आणि त्याचा कधीही गांभीर्याने अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. आतापर्यंत असेच म्हटले गेले की, महिलांचे नेतृत्व पुरुषांना अडचणीचे वाटते; परंतु ते अर्धसत्य आहे. साधारणपणे महिलांमध्येच काहीवेळा असा विचार दिसून येतो; पण यावरून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करणे चुकीचे आहे.