उत्तराखंडच्या उत्तर काशी येथील बांधकाम सुरू असलेल्या सिलक्यारा बोगद्याचा काही भाग कोसळून 41 मजूर त्यात अडकले. या दुर्घटनेला आज दहा दिवस होत आहेत. 12 नोव्हेंबरपासून ते आतच आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे केवळ ते मजूरच नव्हे, तर सार्या देशवासीयांचाच जीव टांगणीला लागला आहे. त्यातच आशेचा एक किरण दिसतो आहे तो म्हणजे दोन दिवसांत त्याची सुटका होईल, असे उत्तराखंड सरकारने म्हटले आहे. मजुरांच्या सुटकेसाठी देशी यंत्रणा सोबतच नॉर्वे, थायलंड आणि ऑस्ट्रेलिया येथून तज्ज्ञ आणि यंत्रसामूग्री घटनास्थळी कार्यरत आहे. सुदैव हे की, हे सर्व मजूर सुखरूप आहेत. दुर्घटनेनंतर मजुरांना अन्नपाणी पुरवण्यासाठी बोगद्याच्या छतावरून पाईप टाकण्यात आला आहे.
पाण्याची वाहिनी आतच असल्याने तो एक मोठा दिलासा आहे. मंगळवारी सकाळी एक कॅमेरादेखील या पाईपमधून सोडण्यात आला. त्याद्वारे या मजुरांचे दर्शन बाह्यजगाला झाले. चारधाम प्रकल्पांपैकी महत्त्वाचा भाग असलेला या बोगद्याचे काम जलदगतीने सुरू आहे. मात्र, काम करणार्या कंपनीने आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार काम न केल्याने बोगद्याचा भाग कोसळल्याचे सांगण्यात येते. या मानकांनुसार 3 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचा बोगदा असेल, तर त्याला आपत्कालीन मार्ग बनविणे बंधनकारक असते. हा बोगदा 4.5 किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यामुळे असा मार्ग आवश्यक होता; पण तो तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे मजुरांना बाहेर पडता आले नाही. इतक्या महत्त्वाच्या बांधकामावेळी असा हलगर्जीपणा अक्षम्य आहे; मात्र या बांधकाम कंपनीने आपली चूक अजूनही कबूल केलेली नाही.
बोगद्याच्या आत वीजपुरवठा असल्याने तेथे प्रकाश आहे. त्यामुळे अडकलेल्या मजुरांचे आतापर्यंतचे जगणे किमान सुसह्य झाले. मदत आणि बचावकार्य अत्यंत जोखमीचे आणि तितकेच किचकट आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अन्नपाण्याबरोबरच या मजुरांना सुकामेवा, जीवनसत्त्व असलेले पदार्थ पुरवले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झालेला नाही, ही एक आशादायक वार्ता. हे मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय या सार्यांच्याच जीवाची होणारी घुसमट मन हेलावून टाकणारी आहे. विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा ज्वर सर्व यंत्रणाच्या माथी चढल्याने सुरुवातीच्या चार-पाच दिवसांत त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
साधारणपणे 17 वर्षांपूर्वी हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रमध्ये बोअरवेलसाठी खणलेल्या निमुळत्या खड्ड्यामध्ये प्रिन्स नावाचा चार वर्षांचा बालक पडला होता. त्यावेळी भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील माध्यमे या घटनास्थळी एकवटली होती. 49 तासांनंतर प्रिन्सला महत्प्रयासाने बाहेर काढण्यात आले. त्यावेळी संपूर्ण देशाने आनंद व्यक्त केला होता. माध्यमांनी सतत दोन दिवस या घटनेचे धावते वर्णन जगाला ऐकवले. तुलनेत सिलक्यारा बोगद्याची दुर्घटना माध्यमांकडून काहीशी कमी महत्त्वाची ठरली असेल. माध्यमांच्या रेट्यामुळे सरकारी यंत्रणा जाग्या होतात. त्यांना घटनेची दखल घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतात, हा आजवरचा अनुभव; पण या घटनेत अपवाद सोडता माध्यमे विशेषत: उपग्रह वाहिन्या काहीशा उदासीन दिसल्या.
मुळात उत्तर भारतात ज्या गतीने विकासकामे हाती घेतली, ते पाहता निर्धारित वेळेआधीच ही कामे सरकारी यंत्रणांना पूर्ण करायची आहेत, असे दिसते. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अशी कामे पूर्ण करण्याची घाई सुरू असावी. इतक्या मोठ्या बोगद्याच्या बांधकामावेळी आपत्कालीन मार्ग बनवण्याला फाटा का देण्यात आला? वेळेआधीच या बोगद्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना त्याला देण्यात आल्या होत्या काय, या प्रश्नाचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी घटनास्थळी भेट दिली. सर्व यंत्रणांनी नीट काम केले, तर दोन ते अडीच दिवसांमध्ये या मजुरांची सुटका होऊ शकेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला होता. येत्या दोन-चार दिवसांत त्यासंदर्भातील गोड बातमी मिळू शकेल, असे ताज्या हालचालींवरून दिसते.
सिलक्यारा बोगद्याची दुर्घटना मानवनिर्मित आहे. उत्तर भारतामध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्यालाही मानवाचा पर्यायाने सरकारचा निसर्गामध्ये होत असलेला हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. हिमालयाच्या रांगांमधील प्रदेश भूकंपप्रवण मानला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील भूगर्भात नेहमी हालचाली सुरू असतात. त्या लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधा उभारणे अपेक्षित असते; पण नागरी पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात निसर्गाच्या समतोलाला कुठेतरी नख लावले जाते आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
आधीच भुसभुशीत असलेल्या पर्वतरांगा आतून-बाहेरून पोखरण्याचे काम सुरू आहे. डोंगर उभे-आडवे कापले जात आहेत. त्याने निसर्गाचा समतोल आणखी बिघडेल. त्याचे गंभीर आणि विध्वंसकारी परिणाम दिसू लागले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी केदारनाथला आलेला प्रलय आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला जोशीमठ येथे कोसळलेली दरड याच हट्टामुळे घडली. ही उदाहरणे असताना आपण निसर्गात किती हस्तक्षेप करायला हवा, याचे भान असायला हवे.
हिमालयातील चारधाम यात्रा सुलभ करण्यासाठी तसेच देशाच्या संरक्षण सीमा मजबूत करण्याच्या हेतूने आतापर्यंत प्रचंड गतीने कामे सुरू आहेत. विकासाशिवाय आणि देशाला गती-शक्ती दिल्याशिवाय एक पाऊल पुढे टाकता येणार नाही, हे खरेच; मात्र ही वाट जितकी अधिक पर्यावरणस्नेही आणि समतोल राखणारी असेल तितकी हिमालयाच्या पर्वतरांगांतील संकटे कमी करता येऊ शकतील, हेही लक्षात घ्यायला हवे. सिलक्यारा बोगद्यासारख्या दुर्घटनेपासून आपण काय शिकलो? भविष्यात अशा घटना कशा टाळता येतील, यासाठी ठोस धोरण आखण्याची आणि त्याच्या कठोर अंमलबजावणीची गरज आहे. थोडा विलंब होईल; पण बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांची सुरक्षित आणि सुखरूपपणे सुटका होईल, यात शंका नाही. ती गोड वार्ता लवकरात लवकर मिळावी, ही अपेक्षा!