डॉ. जयदेवी पवार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन महिन्यांपूर्वी रिसिप्रोकल टेरिफ अरेंजमेंट अंतर्गत जगातील 60 हून अधिक देशांवर टेरिफ अस्त्राचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर यू टर्न घेत ट्रम्प यांनी अनेक बदल केले असले तरी विविध देशांना त्यांनी अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली होती. येत्या 9 जुलै रोजी ही मुदत संपणार असल्याने अनेक देशांमध्ये धास्तीचे वातावण आहे. भारताच्या द़ृष्टीनेही ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मुळात गेल्या काही आठवड्यांत ट्रम्प यांच्या बदलत्या भूमिका, काश्मीर प्रश्नात मध्यस्थीचा मुद्दा, भारत-पाकिस्तान संघर्ष आपण शमवला असल्याचे सातत्याने सांगणे यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य काय असणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याची मीमांसा आणि पुढील दिशा...
भारताच्या परराष्ट्र धोरणामधील सर्वात महत्त्वाची, पण तितकीच गुंतागुंतीची मैत्री म्हणजे भारत-अमेरिका संबंध. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने जागतिक स्तरावर उभारलेल्या प्रतिमेचे एक कारण म्हणजे अमेरिकेशी वृद्धिंगत झालेले व्यापारी, संरक्षणात्मक, तांत्रिक आणि राजनैतिक संबंध. मात्र, सध्या या संबंधांना ज्या स्वरूपाचे आव्हान मिळत आहे, ते काहीसे चिंताजनक म्हणावे असे आहे. विशेषतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून टेरिफबाबत बोलताना ज्याप्रकारे भारताला उल्लेखले जाते, ते पाहता येणार्या काळात दोन्ही राष्ट्रांमधील संंबंध भक्कम राहतील का, असा प्रश्नही हल्ली विचारला जातो. वस्तुतः वर्तमानातील भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक अत्यंत वेगळा घटक कार्यरत आहे, तो म्हणजे अमेरिकेतील नेतृत्वाचे व्यक्तिकेंद्रित आणि अनिश्चित स्वरूप. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय पुनरागमनाने भारताला एक गोष्ट नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे. ती म्हणजे अमेरिका हे एकसंध राष्ट्र नसून, अनेक स्तरांवर निर्णय घेणारी एक गुंतागुंतीची संघटना आहे.
साधारणतः सन 2000 नंतर भारत-अमेरिका संबंधांनी नवे वळण घेतले. अणुकरार, संरक्षण सहकार्य, व्यापार करार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्य या सगळ्या क्षेत्रात दोन्ही देशांनी क्रांतिकारी पावले उचलली. यामध्ये दोन प्रमुख गोष्टी दिसून आल्या. एक म्हणजे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, जो बायडेन या अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षाने भारतासोबत संबंध द़ृढ करण्याचा प्रयत्न केला आणि दुसरे म्हणजे भारताने दोन्ही राजकीय पक्षांशी संस्थात्मक संवाद वाढवला.
अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) हा धोरणात्मक निर्णय घेणारा असला तरी, अमेरिकन काँग्रेस, परराष्ट्र विभाग, संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गुप्तचर संस्था यांच्यासारख्या घटकांचाही त्यामध्ये मोठा सहभाग असतो. एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाने व्यक्तिशः एखादा निर्णय घेतला असेल तर इतर संस्थात्मक अंगांनी त्या निर्णयाला थोपवून धरता येते. भारताच्या द़ृष्टीने विचार करता याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे 2016 मध्ये ओबामा प्रशासन पाकिस्तानला एफ-16 लढाऊ विमान विकण्याच्या तयारीत होते. त्यावेळी भारताने तत्काळ अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्यांशी संवाद साधला. त्या दबावामुळे एफ-16 विक्रीचा प्रस्ताव थांबवण्यात आला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे राजकारण हे केवळ संस्थात्मक धोरणांवर आधारित नसून, अनेकदा त्यांच्या वैयक्तिक आकांक्षांवर आधारलेले असते. त्यांनी आपली परराष्ट्र धोरणेही व्यक्तिगत हितसंबंध, व्यावसायिक लाभ आणि प्रतिमानिर्मिती यांच्या आधारे ठरवल्याचे दिसून आले आहे.
उदाहरणार्थ, पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवण्याच्या इच्छेचा उपयोग करत भारत-पाक संघर्षात मध्यस्थीचे आमिष दाखवले. तसेच ट्रम्प यांच्या कुटुंबीयांच्या क्रिप्टोकरन्सी व्यवसायांत पाकिस्तानने सहकार्य केले. त्यामुळे ट्रम्प कॅम्प काही अंशी पाकिस्तानकडे झुकल्याचे दिसले. परिणामी भारताला अनपेक्षित राजनैतिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. विशेषतः जेव्हा ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नात मध्यस्थीचा मुद्दा मांडला तेव्हा भारतात संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत सर्वत्र सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने टीआरएफ (द रेझिस्टन्स फ्रंट) या संघटनेविरोधात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कारवाईची मागणी केली होती. त्यावेळी अमेरिका आणि फ्रान्स यांनी टीआरएफचा उल्लेख समाविष्ट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. पण पाकिस्तान आणि चीनने अडथळा आणल्यामुळे हा उल्लेख वगळण्यात आला. मात्र, अंतिम मसुद्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असलेल्यांना न्यायासमोर आणण्याची गरज असा उल्लेख होता. त्याच आधारावर भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत बहावलपूर, मुरिदके आणि मुजफ्फराबाद येथील दहशतवादी केंद्रांवर लक्ष्यवेधी हल्ले केले. यामध्ये अमेरिकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. विशेषतः स्वसंरक्षणाचा अधिकार या मुद्द्यावर अमेरिकेने भारताच्या बाजूने उभे राहात आंतरराष्ट्रीय मतप्रवाह मजबूत केला.
आणखी एक उदाहरण म्हणजे कॅनडातील खलिस्तानी चळवळ. बायडेन प्रशासनात हा मुद्दा भारतावर दबाव टाकण्यासाठी वापरण्यात आला होता. पण ट्रम्प प्रशासनात काश पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली एफबीआयने खलिस्तानी आंदोलकांवर कठोर कारवाई केली. तहव्वूर राणा या 26/11 हल्ल्यातील आरोपीच्या भारतात प्रत्यार्पणासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ज्या झपाट्याने हालचाली केल्या, त्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या. बायडेन काळात याबाबत अनास्था दिसून येत होती. ट्रम्पकालीन भारत-अमेरिका संबंधांचा विचार करताना ही बाजू ठळकपणे लक्षात घेतली पाहिजे. दुसरीकडे अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांनी मिळून बनलेल्या ‘क्वाड’ या संघटनेचा सदस्य आहे. या संघटनेमधील ट्रम्प यांचे मित्र राष्ट्रांबद्दलचे धोरण देखील अस्थिरतेने भरलेले आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अल्बानीस यांनी नाटो संघटनेतून माघार घेतली होती. तशाच प्रकारे जपानवर ट्रम्प यांनी 25 टक्के टॅरिफ लावले आणि दीर्घकालीन सुरक्षा करारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकी काँग्रेस, परराष्ट्र विभाग, गुप्तचर संस्था व संशोधन संस्थांशी थेट संवाद वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, आरोग्य, शेती, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रात लघू सहकार्य करारांद्वारे एक मजबूत संस्थात्मक जाळे उभे करण्याची गरज आहे. तसेच व्यापारातील परस्परावलंबित्व वाढवून संस्थात्मक अमेरिका भारतासाठी अपरिहार्य सहकारी बनेल, अशा आर्थिक समीकरणांचा पाठिंबा गरजेचा आहे.
थोडक्यात, आज अमेरिकेतील अध्यक्षीय धोरण ही व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाची झलक असली तरी भारताने याला सामोरे जाण्यासाठी संस्थात्मक विश्वास, बहुपर्यायी संवाद व दीर्घकालीन गुंतवणूक या मार्गाने वाटचाल सुरू ठेवावी. भारताच्या द़ृष्टीने ट्रम्प यांच्या अनिश्चिततेपेक्षा अमेरिकेतील विविध संस्थांच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करणे ही दीर्घकालीन हिताची गोष्ट आहे.