आपली एखादी मागणी मान्य होत नसेल आणि अन्याय झाला असे वाटत असेल, तर उपोषणासारखे हत्यार नाही. कोणत्याही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी किंवा तालुक्यातील तहसील कार्यालयांसमोर तुम्ही गेलात, तर उपोषणकर्त्यांचे दोन-तीन तंबू बारा महिने लावलेले असतात. त्यामध्ये राष्ट्रपुरुषांचे फोटो लावून कार्यकर्त्यांचे उपोषण सुरू असते. फार मोठा नेता असेल तर तो आमरण उपोषण करून सरकारवर दबाव आणत असतो. एखादी संघटना उपोषण करत असेल, तर ती साखळी उपोषण करत असते. साखळी उपोषण म्हणजे पहिला गट उपोषणाला बसतो, त्यानंतर दुसर्या दिवशी दुसरा गट उपोषणाला बसतो आणि उपोषणाची साखळी निर्माण केली जाते.
शासकीय यंत्रणा उपोषणकर्त्याकडे पहिले पाच-सात दिवस तर अजिबातच लक्ष देत नाही. अधिकारी महोदय किंवा मंत्री महोदय उपोषणकर्त्यांशी संपर्क साधून उपोषण सोडण्याची विनंती करतात. काही एक तडजोड होऊन मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मिळाले की, संबंधित नेते, मंत्री उपोषणस्थळी जातात आणि मग ज्यूस पिऊन उपोषण सुटत असते. छ. संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये अशाच एका उपोषणाची रसभरीत कहाणी सध्या गाजत आहे.
नुकत्याच झालेल्या अतिपावसामुळे शेतकर्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई मिळावी आणि सरसकट कर्जमाफी व्हावी, यासाठी एक कार्यकर्ता उपोषणाला बसला होता. तालुक्यातील एका तहसील कार्यालयासमोर त्याच्या उपोषणाला तब्बल आठ-नऊ दिवस झाले होते. दरम्यान, मंत्री महोदयांनी येऊन आपल्यासोबत चर्चा करावी, असा त्याचा आग्रह होता. नेमके मंत्री महोदय या काळामध्ये अत्यंत बिझी होते आणि त्यांना उपोषणकर्त्याकडे जाण्यासाठी वेळच नव्हता. मंत्री महोदयांचे खास कार्यकर्ते मग उपोषणकर्त्याला भेटायला गेले आणि त्यांनी संबंधित कार्यकर्त्याला मंत्री महोदयांच्या घरीच बोलावले आहे, असा निरोप दिला. सदरील उपोषणकर्ता थेट मंत्री महोदयांच्या बंगल्यावर गेला आणि त्यांच्यामध्ये काही एक चर्चा होऊन त्याने तिथेच ज्यूस पिऊन उपोषण सोडले. ज्याच्याकडे मागणी करायची त्याच्या घरीच जाऊन उपोषण सोडण्याची ही अजब तर्हा इथून पुढे प्रथा होऊ नये म्हणजे मिळवले.
आंदोलन हे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी असते. ज्याचे लक्ष वेधून घ्यायचे आहे त्याच्याच घरी जाऊन उपोषण सुटत असेल, तर महात्मा गांधीजींनाही अभिप्रेत नसलेला उपोषणाचा हा पुढचा टप्पा आला की काय, असे म्हणावे लागेल. एरव्ही पण तुम्हाला उपोषण करायचे असेल किंवा कोणते आंदोलन करायचे असेल, तर पोलिसांना याची सूचना द्यावी लागते. इथून पुढे उपोषणकर्ते ज्या खात्याकडून अन्याय सुरू आहे त्या खात्यातील सर्वोच्च अधिकार्यांना किंवा मंत्र्यांना थेट उपोषणाची सूचना देऊन ते आपण कधी आणि कुठे सोडणार आहोत याचीही सूचना देतील की काय, असे वाटते.