दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर जम्मू आणि काश्मीर सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पहलगाममध्येच घेत पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भीतीच्या छायेखाली असलेल्या पर्यटन व्यवसायाला धीर देण्याच्या या प्रयत्नाची नोंद घ्यावी लागेल. कारण, आव्हान आहे ते या हल्ल्यानंतर कोलमडलेला पर्यटन उद्योग आणि त्यावरच अवलंबून असलेल्या काश्मीरला सावरण्याचे...
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलेच, या पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि काश्मीर राज्य सरकारने पहलगामला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेत दिलेले उत्तरही महत्त्वाचे ठरते. या राज्याकडे मोठ्या संख्येने वळणारा पर्यटकांचा ओघ थांबवत विकासाची प्रक्रिया रोखण्याचा हेतूही हल्ल्यामागे होता. राज्यातील नागरिक देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाले की, काश्मीरचा मुद्दा संपेल, या भीतीपोटी केंद्र-राज्याने चालवलेल्या विकास प्रकल्पांना खो घालण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. त्याच पहलगाममध्ये बैठक घेत पाकच्या या भ्याडपणाला भीक घालत नसल्याचे सरकारने दाखवून दिले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा त्यासाठीचा पुढाकार माध्यमांच्या गदारोळात काहीसा दुर्लक्षित झाला असला, तरी सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेचे महत्त्व कमी होत नाही. देश आणि जगभरातील पर्यटकांना आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असा संदेश त्यांनी या बैठकीच्या माध्यमातून दिला, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या गंभीर प्रश्नाकडेही केंद्राचे लक्ष वेधले. जम्मू-काश्मीर आणि पहलगामला सावरण्याचा निर्धार मंत्रिमंडळाने केला. सरकार दहशतवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्यांना घाबरणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. ‘एक्स’वरून बैठकीची छायाचित्रे जाहीर करत पाकिस्तानबरोबर त्यांच्या पाठीराख्यांना आणि जगालाही आपला हा निर्धार कळवला. जम्मू-काश्मीर घाबरलेला नाही; तर तो द़ृढ, सशक्त आणि निर्भय आहे, असे सरकारने यासंदर्भात स्पष्टता देताना म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळाच्या बैठका एरव्ही श्रीनगर आणि जम्मूत होत असतात. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या दोन राजधान्यांबाहेर पहलगामला सारे मंत्रिमंडळ नेत पर्यटनहिताचे निर्णय घेतले. यावरच ते थांबलेले नाहीत, उत्तर काश्मीरमधील गुलमर्गमध्ये मंत्री, सचिव, विभागीय आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांसोबत बैठक घेऊन पर्यटन व्यवसाय सावरण्यासाठी उपाययोजनांवर विचारविनिमय केला. जम्मू-काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीजच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेत पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यावर भर दिला. शैक्षणिक पर्यटन वाढविण्याकडे लक्ष देण्याचे ठरवले. केंद्र सरकारने संसदेच्या स्थायी आणि संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठका काश्मीरमध्ये घेतल्या जाव्यात, त्यातून पर्यटकांच्या मनात नवा विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी केली आहे. नीती आयोगाच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या राज्यांच्या महत्त्वाच्या बैठका, प्रदर्शने काश्मीरमध्ये भरावावीत, अशी विनंती करत ‘काश्मीरला या’ असे आवाहन केले होते. पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांची आठवण आणि त्यांना श्रद्धांजली म्हणून बैसरनमध्ये स्मारक बनवण्याची घोषणा या बैठकीनंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी केली.
या सर्व घटनाक्रमाची आणि घडामोडींची पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. पहलगामवरील हल्ल्यानंतर काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचेे कंबरडे मोडले असून, पर्यटन व्यवसाय संकटात आहे. दहा टक्के जीडीपीसह सुमारे अडीच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्याने बदलत्या परिस्थितीत राज्यासमोर ती रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. मोडून पडलेला पर्यटन व्यवसाय आणि त्याद्वारे राज्याची अर्थव्यवस्था सावरावी लागणार आहे. पर्यटकांना काश्मीरकडे वळवणे, त्यासाठी त्यांच्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे कठीण काम आहे. राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने काश्मीर पुन्हा उभारण्याचे काम या सरकारला करावे लागणार आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. काश्मीर पर्यटनाची आस लावून बसलेल्या पर्यटकांसाठी या हालचाली दिलासादायक म्हणाव्या लागतील. सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे लोकांमधील भीती लक्षणीयरीत्या कमी होईल, सुरक्षितता आणि आत्मविश्वासाची एक नवीन भावना निर्माण होईल आणि शेवटी पर्यटनाचा मार्ग मोकळा होईल, त्यामुळे राज्याला आर्थिक दिलासा मिळेल आणि परिस्थिती सामान्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यावरील दहशतवादाचे मळभ हळूहळू हटत होते. परिस्थिती सामान्य होत होती. देशभरातील हौशी पर्यटकांनी मनातील भीती दूर सारत मोठ्या संख्येने काश्मीरला हजेरी लावली. खोर्यातील सर्वच पर्यटनस्थळे गजबजली. 2018 मध्ये एक कोटी साठ लाखांवर असलेली पर्यटकसंख्या गेल्यावर्षी (2024) दोन कोटी 36 लाखांवर पोहोचली. एकट्या काश्मीर खोर्यात पस्तीस लाखांवर पर्यटक गेले. पर्यटकांचा उत्साह पाहून हॉटेल, टूर्स आणि ट्रॅव्हल्स ऑपरेटर्स, करमणूक अशा सर्वच उद्योग-व्यावसायिक क्षेत्रांत चैतन्य आले होते. नवनवीन हॉटेल्स, करमणुकीची साधने, आधुनिक चित्रपटगृहे यांचा प्रवेश झाला होता. राज्यात झालेले ‘खेलो इंडिया’ सामने, पहिलाच सनबर्न संगीत महोत्सव, एफ फोर कार शो, जगभरातील नामांकित ब—ँडच्या आलिशान शोरूम यामुळे देश-विदेशातील पर्यटक राज्याकडे वळत होते. राज्याच्या जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा आठ टक्के आहे. वार्षिक सुमारे 12 हजार कोटींची उलाढाल पर्यटन उद्योगामुळे झाली. यामुळे उत्साहित झालेल्या राज्याने 2030 पर्यंत ही उलाढाल 30 हजार कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्टही ठेवले होते. एकूणच काश्मीरचा चेहरामोहरा बदलत असताना हल्ल्याचे गालबोट लागले. त्यामुळे काश्मीरचे सारे सौंदर्यच जणू झाकोळले! पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली. पर्यटन उद्योगावर अवलंबून असलेला रोजगार ठप्प झाला.
आता पर्यटनाला नवसंजीवनी देण्याची कसोटी तर आहेच, राजकीय पातळीवर पाकिस्तानच्या कारवायांविरोधात एकजूट राखण्याचीही आहे. सीमापार दहशतवाद्यांना स्थानिकांची मदत होत असते, हे नवे नाही. राजकीय पक्षांचे काही फुटीर गटही त्याला खतपाणी घालतात. हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी काश्मीरने बंद पाळला, निदर्शने करत पाकिस्तानला या मुद्द्यावर स्पष्ट संदेश दिला. नव्या परिस्थितीत काश्मीरकडे वळणार्या पर्यटकांसाठी सुरक्षित वातावरण आणि त्याचबरोबर त्यांच्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. केंद्र सरकारने त्यासाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. गृहमंत्री अमित शहा यांचा झालेला काश्मीर दौरा महत्त्वाचा ठरला, पंतप्रधान मोदीही 6 जूनला तिथे भेट देत आहेत. त्यामुळे या प्रयत्नांना गती मिळेल.