भारतात सहा कोटींहून जास्त भटकी कुत्री आहेत. दरवर्षी सुमारे दोन कोटी लोकांना वेगवेगळे प्राणी चावतात. त्यामध्ये 92 टक्के घटना कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या आहेत. दरवर्षी रेबीजमुळे लोक मरतात. त्यातील 50 ते 60 टक्के मृत्यू हे 15 वर्षांखालील मुलांचे असतात. दोन वर्षांपूर्वी हैदराबादमध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्यात चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला होता. कुत्र्यांच्या झुंडीने या मुलाचे अक्षरशः लचके तोडले होते. महाराष्ट्रातही अशा घटना घडल्या आहेत. 2001 मध्ये झालेल्या एका कायद्यानुसार, देशात कुत्र्यांना ठार मारण्यास बंदी घालण्यात आली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले होते. परंतु त्यांचे पालन झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 3 नोव्हेंबरच्या सुनावणीला राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.
आतापर्यंत दिल्ली महानगरपालिका आणि पश्चिम बंगाल व तेलंगण या राज्यांनीच अंमलबजावणीबाबतची शपथपत्रे दाखल केली आहेत. याचा अर्थ अन्य राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांबाबत बेपर्वाई दाखवली. ती पूर्णतः असमर्थनीय होती. खरंतर हा अनास्थेचा कळसच होता. त्यामुळेच निर्देशांचे पालन का केले नाही, याचे लेखी स्पष्टीकरण घेऊन येण्यास न्यायालयाने फर्मावले होते. त्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनी कोर्टात हजर होत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने ती नोंदवून घेतली. आता या प्रकरणावर 7 नोव्हेंबर रोजी निर्देश पारित केले जाणार आहेत.
कुत्र्यांबाबतच्या क्रूरतेचा मुद्दा उपस्थित होताच माणसांबाबतच्या क्रूरतेचे काय, असा प्रतिसवाल न्या. विक्रम नाथ यांनी उपस्थित केला. मनेका गांधींसारख्या माजी पर्यावरणमंत्री आणि अनेक प्राणिप्रेमी संघटना जनावरांच्या हक्कांबद्दल जेवढे जागरूक असतात, तेवढे सर्वसामान्य माणसाच्या हक्कांबाबत जागरूक नसतात. भटके कुत्रे जेव्हा लहान मुले वा वृद्ध व्यक्तींवर जीवघेणे हल्ले करतात, तेव्हाच्या आक्रोशाची दखल कोण घेणार? 10 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या विरोधात सक्त भूमिका घेतली होती. मोकाट कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते. दिल्ली सरकार, महानगरपालिका तसेच एनसीआरमधील प्रशासकीय यंत्रणांनी शहरातील रस्ते आणि गल्लीबोळांना भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासापासून मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
या सर्व ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवावे आणि त्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवावे. तसेच या संस्थांनी पुढच्या सहा आठवड्यांमध्ये 5000 मोकाट कुत्र्यांना पकडून या कामास सुरुवात करावी, असे कठोर आदेश न्यायालयाने तेव्हा दिले होते. दिल्ली एनसीआरमधील सर्व प्राधिकरणांनी अशा कुत्र्यांसाठी त्वरित निवारागृहे बनवावीत. तसेच त्यांच्यासाठी केलेल्या सुविधांबाबत न्यायालयाला माहिती द्यावी. कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी पुरेशा कर्मचार्यांची व्यवस्था करावी. त्यांच्यावर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवावे, असे आदेशही दिले. वास्तविक राज्याराज्यांतील महापालिका आणि सरकारांनी स्वतःहून जनतेच्या याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यास शेवटी न्यायालयालाच लक्ष घालावे लागते! मात्र आता मोकाट कुत्र्यांबाबत आपल्यासमोरील आदेशात यापूर्वी किंचित सुधारणा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण केवळ एनसीआर क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता देशव्यापी करण्यासाठीचे पाऊल उचलले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस पाठवून या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दिल्लीतील एका लहान मुलीला भटका कुत्रा चावल्यानंतर रेबीज झाल्याचे वृत्त वाचून सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलैला स्वेच्छा दखल घेत याप्रकरणी खटला दाखल करून घेतला. अगोदरच्या आदेशात भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाबाबत प्राणिप्रेमींच्या नाराजीची दखल घेत, न्यायालयाने याप्रकरणी नव्या खंडपीठाची स्थापना करत, आधीच्या आदेशांमध्ये सुधारणा केली होती. निर्बीजीकरण, लसीकरण व जंतुनाशक औषधे दिल्यानंतर निवारा केंद्रातील भटक्या कुत्र्यांना सोडून द्यावे, असे आदेश दिले होते. जे कुत्रे रेबीज संक्रमित आहेत, त्यांना मोकळे सोडू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते.
महापालिका व राज्यांना कुत्र्यांच्या नोंदी, पशुवैद्यक, कुत्रे पकडणारे कर्मचारी, विशेष वाहने व पिंजरे यासंबंधी पूर्ण आकडेवारीसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. कुत्र्यांबाबत शासनाची कितपत तयारी आहे, याचा अंदाज त्यावरून येऊ शकेल. तसेच प्राण्यांच्या जन्म नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात समान पद्धतीने लागू करण्यात यावी, या न्यायालयाच्या सूचनेचेही पालन होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी न्यायालयात दिलेल्या आदेशांची माहिती तुम्हाला कशी ठाऊक नाही? त्याबद्दलच्या बातम्याही सर्व वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तुमचे अधिकारी वृत्तपत्रे वाचत नाहीत का? समाजमाध्यमे पाहात नाहीत का? असे खडसावण्याची वेळ न्यायालयावर यावी, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. 1960 मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूअॅलिटी टू अॅनिमल्स (पीसीए) हा कायदा संमत करण्यात आला. मात्र पीसीए किंवा राज्य महानगरपालिका कायद्यांतर्गत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून हटवता येते.
भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी 2001 मध्ये अॅनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आणण्यात आले. कुत्र्यांची जबाबदारी प्राणी कल्याणासाठी काम करणार्या संस्था आणि स्थानिक सरकारी अधिकार्यांकडे देण्यात आली. मात्र 2001 चे नियम हे मानव आणि प्राण्यांचे हक्क समान पातळीवर ठेवतात आणि हे अजिबात योग्य नाही, अशी टीकाही मागे झाली आहे. भटक्या कुत्र्यांची समस्यादेखील सोडवू न शकणारा देश, अशी या देशाची प्रतिमा होत असून, देशाचे नाव खराब होत आहे, हे न्यायालयाचे मत विचार करायला लावणारे आहे. कबुतरांची समस्यादेखील आपण सोडवू शकलेलो नाही. प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागावा, यात प्रशासकीय यंत्रणेची अकार्यक्षमताच दिसून येते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.