अवघ्या देशाचे लक्ष असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका 6 आणि 11 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये होत आहेत. 14 नोव्हेंबरला मतमोजणी असून, त्यावेळी कोणाची हार आणि जीत स्पष्ट होईल. विधानसभेच्या 243 जागा असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी 123 जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत ‘एनडीए’ने बहुमत मिळवले असले, तरी राष्ट्रीय जनता दल, म्हणजेच लालूप्रसाद यादव यांच्या आरजेडीने 75 जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपने 74. मुख्यमंत्रिपद भूषवत असलेल्या नितीश कुमार यांच्या ‘जेडीयू’ला अवघ्या 43 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसने 19, लोकजनशक्ती पार्टी म्हणजेच ‘एलजेपी’ने 1 आणि इतरांनी 31 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी ‘एनडीए’ पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करू शकते, असा बहुसंख्य जनमत पाहण्यांचा अंदाज असला तरी त्यावरून निकालाचा अंदाज बांधणे कठीण. प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. आरोप-प्रत्यारोपांचा भडिमार सुरू आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून तेजस्वी यादव यांचे नाव जाहीर करायला काँग्रेस पक्ष तयार नव्हता. आरजेडीने त्यांच्या डोक्यावर कट्टा लावल्यानंतर ते तयार झाले, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया आघाडीवर आणि विशेषत: काँग्रेसवर तोफ डागली आहे.
एका युवराजाने व्होट अधिकार यात्रा काढली, त्यामुळे आपल्या स्थानाला धोका निर्माण झाला आहे, असे ‘जंगलराज’च्या युवराजाला वाटले. त्यामुळे आरजेडीने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या विरोधातच उमेदवार जाहीर केला, असा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे. तर बिहारचे डबल इंजिन सरकार दिल्लीतून चालवले जात असून, राज्याची जनता तसेच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना आदर मिळत नसल्याची टीका काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केली आहे. लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना, बिहारमधील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती पूर्णतः बिघडली होतीच; परंतु ताज्या आकडेवारीनुसार, 2015 ते 2024 या नितीश कुमार राजवटीतील राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण 80 टक्क्यांनी वाढले. याच कालावधीत गुन्हेगारीची राष्ट्रीय सरासरी 32 टक्के वाढ दर्शवणारी होती, असे स्टेट क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. केवळ लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी वा तेजस्वी यादवच नव्हे, तर एलजेपीचे प्रमुख चिराग पासवान हेदेखील वाढत्या गुन्हेगारीवरून नितीश कुमार सरकारला लक्ष्य करत आहेत.
बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी असून, जवळपास दोन ते तीन कोटी लोक नोकरीधंद्यासाठी स्थलांतरित झाले आहेत. बेकारीचा दर प्रचंड, म्हणजे 10.8 टक्के इतका आहे. बिहार हे देशातील सर्वाधिक गरीब राज्य असून, बहुआयामी दारिद्य्र निर्देशांकानुसार, देशातील सर्वाधिक वाईट कामगिरी बिहारची आहे. देशातील 9 टक्के लोक बिहारमध्ये राहतात; परंतु जीडीपीमधील त्यांचा वाटा साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. थोडक्यात, सर्वच पक्षांनी बिहारमधील जनतेशी प्रतारणाच केलेली आहे. गेल्यावेळी एनडीए आणि आरजेडी, काँग्रेस व डाव्यांचे महागठबंधन यांच्यात फक्त 12 हजार मतांचा फरक होता. मागच्या वेळी एलजेपीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून, नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे उमेदवार धडाधड पाडले होते. यावेळीही नितीश कुमार यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात आली आहे. सत्तेत आल्यास भाजप मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगेल, असे सांगितले जाते. भाजपने 2020 मध्ये 110 जागा लढवल्या होत्या, तर जेडीयूने 115. यावेळी भाजप व जेडीयू दोघेही 101-101 जागा लढवत आहेत. उलट चिराग पासवान यांच्या पक्षाला अधिक जागा दिल्या आहेत. शिवाय आघाडीत आपली ताकद वाढल्याचे स्पष्ट संकेत भाजपने नितीश कुमार यांना दिलेले दिसतात.
‘महागठबंधन’मध्येही सर्वकाही आलबेल नाही. काही मतदारसंघांमध्ये या आघाडीचे उमेदवार एकमेकांविरोधात लढणार आहेत. आघाडीने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री व मुकेश सहनी यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी 38 पैकी 33 जिल्ह्यांतून ‘मताधिकार यात्रा’ काढून, कथित मतचोरीबाबत जनजागृती केली. राजद-काँग्रेसने वातावरणनिर्मिती करताच, आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळा प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर फसवणूक, भ—ष्टाचाराचे आरोप निश्चित केले. महागठबंधनमध्ये राजद, काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय (एमएल), सीपी (आयएम), व्हीआयपी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आयआयपी या पक्षांचा समावेश आहे. जागांवरून राजद व काँग्रेस यांच्यात मतभेद असून, काँग्रेसला जास्त जागा हव्या होत्या. महागठबंधनने जाहीरनाम्यात महिलांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, बलात्कार पीडितांना मदत, जमीन सुधारणा, प्रत्येक उपविभागात ओबीसींसाठी वसतिगृह अशी आश्वासने दिली आहेत.
या जाहीरनाम्यावर डाव्यांचा तसेच राहुल गांधी यांचा प्रभाव असल्याचे दिसते. दुहेरी लढतीत निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांचा ‘जनसुराज पक्ष’ हा एक पर्याय म्हणून उतरलेला आहे. तो ‘रालोआ’ची की ‘महागठबंधन’ची मते कापेल, हे सांगता येणार नाही. गेल्या तीन महिन्यांत नितीश कुमार सरकारने मोफत वीज, सामाजिक सुरक्षितता पेन्शनमध्ये वाढ, बेकारी भत्ता अशा वारेमाप घोषणा केल्या. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार प्रचंड वाढला. तसेच केंद्र सरकारने बिहारमधील महिलांसाठी प्रत्येकी 10 हजार रुपये देण्याची घोषणा करून ती अंमलात आणली. जदयू-भाजप सरकारच्या विरोधातील (अँटिइन्कम्बन्सी) लाट थोपवण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशातील झारखंडपासून ते उत्तर प्रदेशपर्यंत अनेक राज्यांचा चेहरामोहरा बदलला; परंतु बिहार अजून जुन्या-पुराण्या वैचारिक जोखंडाखालीच राहिला आहे. धर्मापेक्षा जातीचे राजकारण आजही प्रभावी ठरताना दिसते. जातीपातींमध्ये दुभंगलेला बिहार आधुनिक विकासाचा व औद्योगिकीकरणाचा प्राथमिक टप्पा केव्हा ओलांडणार, हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. बिहारवर जो कोण राज्य करेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. निवडणूक मैदानात दोन्ही आघाड्यांचा संघर्ष टिपेला पोहोचला आहे आणि पुन्हा एकदा सर्वसामान्य मतदारच केंद्रस्थानी आहे.