सोलापूर : पंढरपूर कॉरिडॉरप्रकरणी अडीच हजार जणांच्या आक्षेपांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. लोकांच्या अपेक्षा तसेच त्यांच्या मागण्यांचा अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी साधारण साडेआठशे ते नऊशे कोटींची अपेक्षा आहे. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्येच पंढरपूर कॉरिडॉरचा समावेश करण्यात आला असून या दोन्ही प्रकल्पासाठी मिळून साधारणतः साडेतीन ते चार हजार कोटींची आवश्यकता लागणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.
सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे शुक्रवारी (दि.17) जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांचा वार्तालाप झाला. याप्रसंगी त्यांनी ही माहिती दिली. गत महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम दिवाळीपूर्वी शासनाच्या डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. सोलापुरात अतिवृष्टीमुळे पुन्हा संकट येऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली.
अतिवृष्टीमुळे पिकांबरोबरच माती व शेतीचे नुकसान झाले आहे. यातील पिकांचे पंचनामे करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठविला आहे. पहिल्या टप्प्यात पीक नुकसानीची रक्कम मिळेल. पुढच्या टप्प्यात माती व शेतीचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतील आणि त्याचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सोलापुरातील दोन उड्डाणपूल योजनेसाठी राज्य शासनाच्या 10 तर केंद्र सरकारच्या चार जागांचे संपादन आवश्यक आहे. यातील राज्याच्या जागांचे संपादन लवकर शक्य आहे. मात्र केंद्राशी संबंधित बीएसएनएल, पोस्ट, डिफेन्स, रेल्वे या चार खात्यांची जागा संपादन करण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी आवश्यक आहे, असेही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले. प्रास्ताविक अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे यांनी केले. सूत्रसंचालन खजिनदार किरण बनसोडे यांनी केले.
सीना बंधाऱ्याची उंची वाढवणार
सीना कोळेगाव धरणाची क्षमता कमी आहे. ही क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. सोबत काही बंधाऱ्यांची उंचीही वाढविणे आवश्यक आहे. सोलापुरात अतिवृष्टीमुळे पुन्हा संकट येऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले.
सोलापूर विमानतळावर बोईंग सुविधेसाठी 2200 ते 2300 मीटर धावपट्टी करावी लागेल. नाईट लँडिंगची सुविधा करण्यासाठी विमानतळ परिसरातील अतिक्रमणे हटवावी लागतील. अतिक्रमणासंदर्भातील अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. याबाबतची माहिती आपण मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे.- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी