सातारा : पैशाची देवाण-घेवाण झालेल्या संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्याच फायली संबंधित अधिकाऱ्यांकडून हलतात. पैसे न देणाऱ्यांची गोची केली जाते. कागदपत्रात त्रुटी काढून त्यांना हेलपाटे मारण्यात भाग पाडले जाते. दिवसभर संबंधित कर्मचारी टेबल सोडून बाहेर चकरा मारत असतात. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागात ‘पैसा बोलता है’ अशीच चर्चा आहे. जबाबदार अधिकारी या कर्मचाऱ्यांच्या कारनाम्यांकडे कानाडोळा करत असल्याने शंका घ्यायला वाव आहे. माध्यमिक विभागात ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
सातारा जिल्ह्याला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक परंपरा आहे. शिक्षण क्षेत्रातही साताऱ्याचा देशांमध्ये डंका वाजतो. एमपीएससी आणि यूपीएससी परीक्षांमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थी चमकतात. त्यामुळे साताऱ्याची गुणवत्ता किती चांगली आहे हे राज्याला ठाऊक आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत राज्यात पायलट प्रोजेक्ट सातारा जिल्ह्यात राबवले जातात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचा जिल्हा म्हणून साताऱ्याची ओळख आज ताकत आहे. त्यांच्या कार्यामुळे व जिल्हा परिषदेतील चांगल्या कारभारामुळे देशात सातारा जिल्हा परिषदेचा नावलौकिक वाढला आहे.
मात्र, काही विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कारणामुळे नावाजलेल्या जिल्हा परिषदेला गालबोट लागले आहे. मंगळवारी दुपारी माध्यमिक शिक्षण विभागात लाच घेताना महिला कर्मचारी रंगेहाथ सापडली. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. लाच घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याकडे निवड श्रेणी मुख्याध्यापक मान्यता व अन्य माहितीचे टेबल होते. या महिला कर्मचारी नेहमीच आलेल्या कर्मचाऱ्यांशी मोठ्या अविर्भावातच बोलत होत्या. ‘हम करे सो’ कायदा याप्रमाणे संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांचा कारभार सुरू होता. त्या कर्मचारी व शिक्षकांनी नेहमी उद्धट वर्तणूक करत होत्या.
सन 2025 -26 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापकांची रिक्त पदे स्थानिक संस्थेच्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार भरण्यात आली. नवीन मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीने आदेश देण्यात आले. त्या मुख्याध्यापकांना माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत मुख्याध्यापक पदाची मान्यता घ्यावी लागते. त्या मान्यतेसाठी शिक्षण विभागातून जशी व्यक्ती असेल त्या पद्धतीने मलिदा लाटला जातो. जर ज्याला कोणी वाली नसेल त्याला कोणाचाही वरदहस्त नसेल त्याला त्याच्याकडून अधिकच मलिद्याची मागणी केली जाते. तो बिचारा थोडीशी तडजोड करून हेलपाटे घालण्यापेक्षा कागदपत्रांची पूर्तता करून तो त्यांचे डिमांड पुरवण्याचा प्रयत्न करतो व त्यामुळेच शिक्षण विभागात पैसा बोलता है सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
12 वर्षे व 24 वर्षे झालेल्या सेवकांचे वरिष्ठ व निवड समितीचे मान्यतासाठी शाळा स्तरावर माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले जातात. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ही आर्थिक देवाण होत असते. झेडपी परिसरातील हॉटेल व अन्य ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्यांना बोलावून शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी लेखनिक यांच्याशी आर्थिक तडजोड करूनच कामे केली जात असल्याचे चित्र आहे.