सातारा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने उतावीळ कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या स्वागताचे फलक सातारा शहरभरात लावले. यापैकी बहुतांश फलक हे सातारा नगरपालिकेने झोनबंदी केलेल्या भागात लावून फुकटची बॅनरबाजी केली. पालिकेच्या आदेशाला ठेंगा दाखवून केलेल्या बॅनरबाजीची चर्चा शहरात सुरू होती. अनेक फ्लेक्स वाहतुकीलाही अडथळा ठरले असून या बॅनरवाल्यांनी शहराला कोंडवाडा केल्याची टीका सातारकरांनी केली.
शिवसेना पक्षाच्या वतीने ना. एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये सातारा शहरामध्ये मेळाव्याचे बुधवारी आयोजन केले होते. बुधवारचा संपूर्ण दिवस ना. शिंदे साताऱ्यात असल्याने कार्यकर्ते साताऱ्यात दाखल झाले होते. त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही उतावीळ पदाधिकाऱ्यांनी शहरात जागोजागी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासोबत आपले स्वतःचे फोटो लावून बॅनरबाजी केली.
वास्तविक, सातारा शहरातील पोवई नाका, जिल्हाधिकारी कार्यालय ते कोर्ट रस्ता, वाय.सी. कॉलेज, मोती चौक, ग्रेड सेपरेटर या ठिकाणी सातारा नगरपालिकेच्या वतीने फ्लेक्स बंदी करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी फलक लावल्यास सातारा नगरपालिका ते उतरवून टाकते. फलक लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु, बुधवारी दस्तूरखुद्द ना. एकनाथ शिंदे यांचा दौरा असल्याने त्यांच्या उतावीळ कार्यकर्त्यांनी फलकबाजी केली. दिवसभर हे बोर्ड झळकत राहिले, पण नगरपालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. फुकट्या कार्यकर्त्यांना फलकबाजीची सवलत दिली आहे का? असा सवाल सातारा शहरातील नागरिक विचारत आहेत.
दरम्यान, सातारा शहरभर असे शेकडो फलक लागले, पण त्यावर नगरपालिकेची परवानगी घेतलेले क्यूआर कोड आढळून आलेले नाहीत. नगरपालिकेची परवानगी कुणी घेतली? किती दिवस फलक लावणार आहे? याचा उल्लेख फलकावर लावणे आवश्यक असताना असा कोणताही उल्लेख या फलकावर नव्हता. ‘आपलेच राज्य... आपली सत्ता’, असे समजून काही चमको कार्यकर्त्यांनी बेकायदा रेटून फलक लावले.
दरम्यान, या फलकबाजी विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी बेकायदा फलक लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्याकडे केली आहे. या तक्रारीत म्हटले आहे की, सत्ताधारी नेत्यांच्या नावाखाली नियम मोडले जात असतील, तर तो लोकशाहीचा अपमान आहे. सातारा पालिकेने तत्काळ गुन्हा नोंदवून दोषींवर कारवाई करावी. सामान्य नागरिकांवर दंड लावला जातो, मग राजकीय पदाधिकाऱ्यांना सूट का? पालिका प्रशासनाने संबंधितावर कारवाई करून आदर्श निर्माण करावा, असे म्हंटले आहे.