सांगली ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी प्रशासनाकडून दि. 13 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आरक्षणानंतर हरकती दाखल करण्यासाठी शुक्रवार, दि. 17 ऑक्टोबरअखेर मुदत होती. या मुदतीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध गटांमधून 67 हरकती दाखल झाल्या आहेत, तसेच पंचायत समिती गणांसाठी 7 हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण फिरत्या चक्रानुक्रमे काढण्यात आले नसल्याबाबत बहुतांशी हरकती असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक झाल्याप्रमाणे दि. 13 ऑक्टोबररोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण सोडत काढून उर्वरित 38 जागा खुल्या राहिल्या. त्यापैकी 19 जागांवर महिला आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सोडतीनंतर हरकती दाखल करण्यासाठी शुक्रवारी शेवटची मुदत होती. या मुदतीमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी एकूण 74 हरकती दाखल झाल्या.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि इतर मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर ही सोडत निश्चित करण्यात आली. मात्र काही ठिकाणी लोकसंख्येच्या गणनेत त्रुटी, गटांचे विभाजन योग्य न झाल्याच्या तक्रारी, तसेच मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण बदलले असल्याबाबत काहींनी हरकती दाखल केल्या आहेत. जिल्ह्यातील मिरज, इस्लामपूर, वाळवा, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यांतून अधिक हरकती आल्या आहेत. पंचायत समितीसाठी कवठेमहांकाळ तालुक्यातून तीन हरकती, तर विटा, पलूस आणि कडेगाव तालुक्यांतून प्रत्येकी एक हरकत दाखल झाली.
गट आणि गणांबाबत दाखल केलेल्या हरकतीवर दि. 27 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतील. 31 ऑक्टोबरपर्यंत विभागीय आयुक्त अंतिम निर्णय देणार आहेत. दि. 3 नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण जाहीर होईल. त्यानंतरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.