विवेक दाभोळे
सांगली : उसाला जादा दर मिळण्यासाठी केेंद्र शासनाने साखरेच्या किमान विक्री दरात तातडीने वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील अशी गरज व्यक्त केली आहे. साखरेची ‘एमएसपी’ (किमान आधारभूत किंमत) वाढवली तरच उसाच्या पहिल्या उचलीचा ‘कंडका’ पडणार आहे. तसेच साखरेची एमएसपी वाढविण्याच्या मागणीवर कारखानदार ठाम असल्याने याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा ऊस दराची आणि कारखानदारीची देखील कोंडी कायम राहण्याचीच भीती आहे.
आता गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. साहजिकच कारखानदार उसाला पहिली कितीची उचल देणार, याकडे ऊस उत्पादकांची नजर लागूून राहिली आहे. या हंगामासाठी 10.25 टक्केसाखर उतार्यासाठी 3455 रु. प्रति टन एफआरपी केंद्र सरकारने निश्चित केली आहे. मात्र पहिल्या उचलीचा अनुभव पाहता, यावेळी सर्वच कारखानदारांनी पहिल्या उचलीचा चेंडू साखरेची एमएसपी वाढविण्याच्या कोर्टात ढकलला आहे.
साखरेचा सध्याचा उत्पादन खर्च 41.66 रु. प्रतिकिलो आहे, तर साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलोस 31 रुपये आहे आणि विशेष म्हणजे तो 2018-19 च्या हंगामात निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर उसाच्या दरात (एफआरपीमध्ये) पाचवेळा वाढ झाली. मात्र याच काळात साखरेच्या विक्री दरात वाढ झालेली नाही. याकडे साखर कारखानदारांनी सातत्याने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मात्र काहीच निर्णय झाले नाहीत. याचा विचार करून केंद्र सरकारने आता तरी तातडीने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे.
2025-26 या चालू गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने उसाला प्रतिटन 3455 रुपये दर (सव्वादहा टक्के साखर उतार्यासाठी) जाहीर केलेला आहे. देशांतर्गत सध्याची साखरेची किंमत, उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) वाढवून देखील इथेनॉलचे दर वाढविण्यास होणार्या विलंबाने साखर उद्योगास मोठा फटका बसला आहे. इथेनॉल उत्पादनात साखर उद्योगाचे योगदान कायम ठेवण्यासाठी उसाचा रस/ सिरप आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून मिळणार्या इथेनॉलच्या किमती वाढवून त्या अनुक्रमे प्रति लिटरला 73.14 रु. आणि 67.70 रुपये करण्याची मागणी सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे.
चालू हंगामाच्या सुरुवातीला देशात 65 लाख टन साखर शिल्लक आहे. या हंगामात देशात 290 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वर्तविलेला आहे. यात इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविण्यात आलेल्या साखरेचा समावेश करण्यात आलेला नाही. देशांतर्गत घरगुती वापरासाठी 290 लाख टन साखर लागते.
साखरेच्या एमएसपीबाबत आणि इथेनॉलच्या दरवाढीबाबत कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे साखर कारखानदारांमध्ये नाराजी आहे. आता तर गाळप हंगाम हळूहळू सुरू झाला आहे. मात्र साखरेच्या एमएसपीबाबत आणि इथेनॉलच्या दरवाढीबाबत कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे साखर कारखानदारांत नाराजी आहे.
2018-19 पासून केंद्र सरकारने आतापर्यंत उसाच्या एफआरपी दरात 5 वेळा वाढ केली आहे. एफआरपी आता तर प्रतिटन 3455 रुपयांवर गेली आहे. सध्या साखर उत्पादनाचा खर्च हा प्रति क्विंटल 41.66 रुपयांनी वाढला आहे. मात्र त्याची किमान विक्री किंमत ही केवळ 3100 रुपये ठेवण्यात आली आहे. सध्या तर बाजारात साखरेची विक्री सरासरी 3750 ते 3800 रु. प्रति क्विंटल दराने होत आहे. अर्थात या वाढीव दराचा फायदा ना कारखानदारांना होतोय ना ऊस उत्पादकाला होतोय! परिणामी साखरेची एमएसपी वाढवली तरच एफआरपीच्या जवळपास पहिली उचल देणे शक्य होईल, अशी साखर कारखादारांची भूमिका आहे, तर ऊस दर आंदोलक 3700 रुपयांची पहिली उचल मागत आहेत. अर्थात यात मागे-पुढे होऊ शकते.
खरे तर केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकर्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी 2009 पासून ‘एफआरपी’ (उचित लाभकारी मूल्य) कायदा करून त्यानुसार उसाची किंमत देण्याचा निर्णय बंधनकारक केला होता. याचवेळी साखरेचे दर वाढतील त्या प्रमाणात साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवण्याचेही मान्य केले होते. सुरुवातीच्या काळात ‘एमएसपी’ प्रति क्विंटल 2900 रुपये होती. ती सहा वर्षांपूर्वी 3100 रुपये करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या पाच हंगामात ‘एफआरपी’ प्रतिटन 2800 वरून 3400 रुपये झाली आहे. मात्र, त्या तुलनेत ‘एमएसपी’मध्ये एक रुपया देखील वाढ झाली नाही. एकीकडे उसाच्या ‘एफआरपी’त (उचित लाभकारी मूल्य) सातत्याने होत असलेली वाढ, दुसरीकडे वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे सध्या कारखान्यांना नफा तर दूरच; परंतु प्रति क्विंटल 200 ते 300 रुपयांचा तोटाच सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी ‘एमएसपी’ प्रति क्विंटल 4200 रुपये करण्याची मागणी देशभरातील साखर उद्योगांतून केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली होती. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडूनही सकारात्मक संकेत दिले होते. मात्र त्यावेळी केंद्रीय मंत्री समितीच्या बैठकीत ‘एमएसपी’ वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला आहे. साहजिकच यामुळे साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ होण्याच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या साखर उद्योगात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.