सांगली : शिक्षकविरोधी शासननिर्णय रद्द करा, अशी मागणी करीत जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाच्यावतीने जिल्हा परिषदेच्या दारात मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारच्या धोरणांमुळे शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील शाळा शून्यशिक्षकी होत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य गरीब पाल्यांचा शिकण्याचा अधिकार व हक्क हिरावला जात आहे. त्यामुळे सदर परिपत्रक रद्द करण्यात यावे. राज्यातील नियमित कला व क्रीडा तसेच कार्यानुभव विषयांसाठी शिक्षकांची स्थायी पदे उपलब्ध असतानाही त्या पदांवर कायमस्वरूपी कंत्राटी मानधन पद्धतीने शिक्षक भरती करणे, अनावश्यक, अनैसर्गिक व अशैक्षणिक आहे.
त्यामुळे सदर शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा, धोरण रद्द करून पूर्वीप्रमाणे शाळेच्या मान्यतेपासून दरवर्षी 20 टक्के ते 100 टक्के वेतन अनुदान लागू करण्यासंबंधीचे सूत्र पुनर्स्थापित करावे, वेतन अनुदान देयता हा शासनाच्या मर्जीचा विषय होता कामा नये, शासननिर्णयामुळे बालक, पालक व शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या शैक्षणिक सुविधांचा संकोच होत असल्याने निर्णयामध्ये सकारात्मक बदल करण्यात यावा, चुकीचे निर्णय रद्द करण्यात यावेत, अशा मागण्या माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) च्यावतीने करण्यात आल्या.
यावेळी हाजीसाहेब मुजावर, संदीप पाटील, विकास मस्के, अरविंद जैनापुरे, आर. एस. शेख, एम. व्ही. जगताप, एम. डी. जाधव, बी. बी. बारगीर, बापू दाभाडे, संतोष वाटवे, रमेश कोष्टी यांच्यासह शिक्षक सहभागी झाले होते.