तासगाव : राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शाळांच्या संच मान्यतेसाठीची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबरवरून वाढवून 20 ऑक्टोबर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुसळधार पावसामुळे काही भागातील शाळांना अडचण आली, हे खरे आहे. तरीही सरसकट मुदतवाढ देण्याचा निर्णय म्हणजे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका आमदार रोहित पाटील यांनी केली.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार पाटील म्हणतात, पुराचा बहाणा करुन पूर्ण राज्यात मुदतवाढ देणे हे शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण आहे. हे थांबवावे. पावसामुळे निर्माण झालेली समस्या निवडक भागात आहे. संपूर्ण राज्यात नाही. मग संपूर्ण राज्याला मुदतवाढीची सवलत का? कोणाच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतला जात आहे? ही चौकशीची बाब आहे.
पत्रात ते म्हणतात, सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक खासगी व ग्रामीण भागातील शाळा अनधिकृत ठरू शकतात. शिक्षकांच्या नोकऱ्या अडचणीत येतील. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व शैक्षणिक गती थांबेल आणि संपूर्ण शाळा व्यवस्थापन अंधारात ढकलले जाईल. शिक्षण क्षेत्रावर राजकारण करणे बंद करा. शाळा, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालून एका गटाला फायदा मिळवून देण्याचा हा डाव आहे. आम्ही गप्प बसणार नाही. एका बाजूला सरकार डिजिटल शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता, आणि जागतिक दर्जाच्या शाळांच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे असे निर्णय घेऊन स्वतःच शिक्षण व्यवस्था कोलमडण्यास कारणीभूत ठरत आहे. हे दुहेरी धोरण चालणार नाही.