शशिकांत शिंदे
सांगली ः महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यात कामगार विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. लाखो कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याची, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगार कार्यालयात निवृत्त झाल्यानंतर कर्मचारी, अधिकारी यांची भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कामगार कार्यालयेही ओस पडलेली आहेत. त्यामुळे कामगार कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार आणि न्याय कसा मिळणार ? असा प्रश्न कामगारांसमोर आहे. अनेक कामगारांची न्याय मागण्यासाठीची प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.
महाराष्ट्र कामगार विभागामध्ये अधिकारी आणि कर्मचार्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचार्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. एकाच अधिकार्याकडे अनेक विभागांची जबाबदारी असल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे. औद्योगिक वाद, कामगारांच्या तक्रारी आणि कायदेशीर प्रकरणे वेळेवर निकाली काढली जात नाहीत. याचा थेट परिणाम कामगारांवर होत आहे. त्यांना वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागते. कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी होत आहे, की नाही हे तपासण्याचे काम कामगार निरीक्षकांचे आहे. पण, त्यांच्या अपुर्या संख्येमुळे अनेक कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. किमान वेतन, कामाचे तास आणि सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कामगार नोंदणी, कल्याणकारी योजनांचे लाभ वाटप आणि इतर प्रशासकीय कामे संथ गतीने चालतात. यामुळे कामगारांना छोट्या कामांसाठीही अनेकवेळा कार्यालयाच्या फेर्या माराव्या लागतात. या परिस्थितीमुळे कामगार विभाग कमकुवत झाला असून, कामगारांचे शोषण वाढले आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, जे ठेकेदारीवर काम करतात, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी मोठी अडचण येते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवावी. तसेच, प्रशासकीय कामांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामाचा वेग वाढवावा. कामगार संघटनांनीही या प्रश्नावर आवाज उठवून सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, जेणेकरून लाखो कामगारांना वेळेवर न्याय मिळेल आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
सांगली जिल्ह्यात माथाडी बोर्डाकडे 12 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत. चार कंत्राटी कामगारांना नियुक्तकेलेले आहेत. राज्यात सर्वत्र कर्मचार्यांच्या जागा रिक्त आहेत. सर्वच ठिकाणी भरतीप्रक्रिया दोन महिन्यांत सुरू होणार आहे.विशाल घोडके, सहायक कामगार आयुक्त