वैद्यकीय  Medical Student File Photo
पुणे

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत संस्था स्तरावरील प्रवेशासाठी आता पाचपट फी

विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी; विद्यार्थी संघटना आक्रमक

पुढारी वृत्तसेवा

राज्यातील खासगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून चालू शैक्षणिक वर्षापासून 2024-25 नियमित शैक्षणिक शुल्काच्या पाचपट शैक्षणिक शुल्क आकारण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून विद्यार्थी संघटनादेखील आक्रमक झाल्या आहेत.

असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र संघटनेच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शुल्कासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित महाविद्यालयांनी शुल्क निश्चितीबाबत महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, 2015 मधील तरतुदीस अनुसरून शुल्क नियामक प्राधिकरणाने नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे देखील स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैद्यकीय शिक्षण घेणे हे गरिबांच्या आवाक्याबाहेर आहे, असे लोक म्हणतात, ते आता खरे ठरणार आहे. कारण, या प्रवेशप्रक्रियेत केवळ मूठभर लोकच राहू शकतील. हा निर्णय वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे. मुळातच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागा खूप कमी आहेत. तिथे प्रवेश मिळावा यासाठी लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करत असतात. काही जण वारंवार प्रवेशपरीक्षा देतात तरीही त्यांना डावलले जाते. अशा परिस्थितीत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही.ते सांगतील ती शैक्षणिक शुल्काची रक्कम पालक भरायला तयार होतात. अशावेळी सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण घेणे जवळजवळ अशक्य होईल, असे या शासनाच्या निर्णयातून स्पष्ट होते.

एकीकडे शासन आणि प्रशासन मोफत शिक्षणाचा गाजावाजा करत आहे, तर दुसरीकडे खासगी शैक्षणिक संस्थांमार्फत अमाप लूट केली जात आहे. एका हाताने देण्याचे आणि दुसर्‍या हाताने परत घेण्याचे हे राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे. यात शिष्यवृत्ती किंवा कोणतीही शासकीय सवलतही देण्याची तरतूद नाही. शासकीय जागा कमी असल्याने विद्यार्थ्यांकडे पर्याय नसतो, त्यामुळे त्यांना पाचपट रक्कम भरण्यास भाग पाडले जातील म्हणून अशा निर्णयांचा कडाडून विरोध करत आहोत.
- कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँडस

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT