पुणे: स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरुध्द पल्लभ भौमिक आणि इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 3 जानेवारी 2025 रोजी ग्राहकांप्रती बँकांची जबाबदारी व कर्तव्ये या मुद्यावर भविष्यात दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय देत अशा प्रसंगात संपूर्ण जबाबदारी बँकांची असल्याचे स्पष्ट करत खातेदाराला मोठा दिलासा दिला आहे. तशी माहिती राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी कळविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील कलम 5, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यातील कलम 10 आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 चा आधार घेत अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकास संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकली आहे.
या प्रकरणात खातेदाराने आपली बाजू मांडतांना बँकेने फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी न घेतल्याने बँकेने आपल्या जबाबदारीविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तसेच बँकेने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग करत ग्राहकांच्या पैशाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे निदर्शनास आणले.
बँकेने मात्र स्वतःकडून कोणताही निष्काळजीपणा झाला नसल्याचे सांगत ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळेच आणि ग्राहकाने वेळेवर माहिती न दिल्यामुळे बँकेला फसवणूक रोखण्यात अपयश आल्याने याला सर्वस्वी ग्राहकच जबाबदार असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला.
न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविताना बँकेला स्पष्ट शब्दात जबाबदार धरले आणि ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवणे हा केवळ सौजन्याचा भाग नसून, बँकेची ती मूलभूत जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. ग्राहकाच्या बाजूने निकाल देताना न्यायालयाने असेही नमूद केले की, कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत प्रणाली बँकांनी स्वीकारली पाहिजे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत बँकांना ही जबाबदारी टाळता येणार नसल्याचे निक्षून सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका ग्राहकापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी दिलेला महत्त्वपूर्ण संदेश आहे. या संदेशाद्वारे न्यायालयाने सुरक्षा प्रक्रियांमधील निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही हे निक्षून सांगतानाच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहकांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच बँक आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास आणि जबाबदारीच्या संबंधावर प्रकाश टाकला आहे.
एकंदरीतच या निकालामुळे आर्थिक विश्वात बँकांबद्दलचा विश्वास वाढीस लागण्यास मदतच होईल. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बँकांना आपल्या सायबर सिक्युरिटीच्या बाबतीत बोटचेपे धोरण न स्वीकारता तातडीने पावले उलचत आपली सुरक्षा यंत्रणा व प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक असल्याचेही अनास्कर यांनी म्हटले आहे.