वसई : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि अपुऱ्या सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेमुळे येथील नागरिकांना दैनंदिन प्रवासासाठी रिक्षावर अवलंबून रहावे लागत होते. आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी याप्रकरणी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. वसईतील वाहन पार्किंगची समस्या आणि मीटर रिक्षा यावर आज सविस्तर चर्चा झाली या चर्चेअंती मा. परिवहन मंत्री यांनी १५ नोव्हेंबर पासून वसई विरार शहरात मीटर रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे व वसईतील एस.टी. महामंडळाच्या जागेचा पी.पी.पी. तत्वावर विकास करून त्याठिकाणी वाहनतळ व इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी डिसेंबर अखेर पूर्वी त्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
वसई विरार शहरात अद्यापही मीटर रिक्षा नसल्याने शेअर रिक्षाशिवाय अन्य पर्याय राहीलेला नाही. त्यातच शेअर रिक्षा सेवेच्या मनमानी भाडे आकारणे तसेच फक्त मुख्य रस्त्यावर शेअर रिक्षा चालणे यामुळे वयोवृध्द नागरिक, महीला, विद्यार्थी यांना चालत जावे लागते. बऱ्याच वेळा सामानासह पायी चालत जाणे नागरिकांना अडचणीचे होत असते. मीटर रिक्षाच्या समस्येबरोबरच शहरामध्ये वाहनांची पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून वसई-नालासोपारा-विरार या स्थानकांजवळ वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. वरील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री, नगरविकास आणि परिवहन मंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून त्याचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
सोमवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयामध्ये एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला आमदार दुबे पंडित यांच्यासह वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त मा. मनोजकुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी भरत कळसकर, महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वसई मा. सोनाली सोनार, मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाचे उपायुक्त मा. अशोक विरकर, अतिरिक्त पालिका आयुक्त मा. दिपक सावंत हजर होते.
या बैठकीमध्ये या चर्चेअंती परिवहन मंत्री यांनी १५ नोव्हेंबरपासून वसई विरार शहरात मीटर रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले तसेच पार्किंगची व्यवस्था करण्याचे व वसईतील एस.टी. महामंडळाच्या जागेचा पी.पी.पी. तत्वावर विकास करून त्याठिकाणी वाहनतळ व इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी डिसेंबर अखेर पूर्वी त्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.