मुंबई ः बांधकामात महत्त्वाचा घटक असलेल्या वाळूची वाहतूक वैध परवाना देऊन राज्यभरात यापुढे चोवीस तास करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
ते म्हणाले, वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत करता येते. या कालावधीत वैध परवाना असणार्या वाहनांना वाळूची वाहतूक करता येते. वाळूशिवाय इतर गौण खनिजांची वाहतूक 24 तास करता येते. काही शहरांत दिवसा वाहनांची रहदारी जास्त असल्यामुळे वाळूच्या वाहतुकीस बंदी असते. अनेक ठिकाणी विविध प्रकल्पांचे काम विहित मुदतीत करण्यासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे.
शिवाय, सायंकाळी 6 नंतर वाळूच्या वाहतुकीवर निर्बंध असल्याने उपलब्ध वाहनांचा वाळू पुरवण्यासाठी योग्य वापर होत नाही. यामुळे संबंधित प्रकल्प रखडतात आणि त्यावर जास्त निधी खर्च करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी सरकारने चोवीस तास वाळूची वाहतूक करण्याची परवानगी देण्याचे ठरवले आहे.
तसेच, परराज्यातून राज्यात येणार्या वाळूला झीरो रॉयल्टी पास देऊन 24 तास वाहतूक करण्यास परवानगी आहे. तथापि, राज्यातील वाळूच्या वाहतुकीस सायंकाळी 6 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत बंदी असल्यामुळे राज्यातील वाळूचा पुरेपूर वापर होत नाही. त्यामुळे सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत उत्खनन करून ठेवलेली वाळू वैध वाहतूक परवाना देऊन, काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून 24 तास वाहतूक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
वाळूसाठी वाहतूक परवाना तयार करण्याकरिता 24 तास सुविधा ‘महाखनिज’वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी उत्खनन करून ठेवलेल्या वाळू गटाचे जिओ फेन्सिंग करणे, सीसीटीव्ही बसवणे, वाळू वाहतूक करणार्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाईस बसवणे इत्यादी बाबी शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी यावेळी कृत्रिम वाळूच्या धोरणावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिटस् उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 5 एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत एक हजार क्रशर युनिटस् सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.