मुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट क आणि गट ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणासह नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण विहित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या उपसमितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गास शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीस तसेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशास 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी
अनुसूचित जातींसाठी 10, अनुसूचित जमातींसाठी 22, विमुक्त जाती (अ) साठी 3, भटक्या जमाती (ब) साठी 2.5, भटक्या जमाती (क) साठी 3.5, भटक्या जमाती (ड) साठी 2, विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2, इतर मागास वर्गासाठी 15, एसईबीसीसाठी 8, ईडब्ल्यूएससाठी 8 आणि खुला प्रवर्गासाठी 24 टक्के.
रायगड जिल्हा ः अनुसूचित जातींसाठी 12, अनुसूचित जमातींसाठी 9, विमुक्त जाती (अ) साठी 3, भटक्या जमाती (ब) साठी 2.5, भटक्या जमाती (क) साठी 3.5, भटक्या जमाती (ड) साठी 2, विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2, इतर मागास वर्गासाठी 19, एसईबीसीसाठी 10, ईडब्ल्यूएससाठी 9 आणि खुला प्रवर्गासाठी 28 टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.