नवी मुंबई: राजेंद्र पाटील
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमनुसार दिव्यांग आरक्षणांतर्गत राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय व इतर सर्व संस्थांमध्ये पदभरतीसाठी दिव्यांगाचे ओळखपत्र आता अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील आस्थापनांवरील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन त्याचा अहवाल विभागांनी 3 महिन्यांत दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करावा, असे निर्देश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिले.
राज्य शासनामार्फत विविध शासकीय, निमशासकीय व इतर सर्व प्राधिकरणे, संस्था इत्यादी मध्ये पदभरतीसाठी अर्ज घेताना दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांसाठी संबंधित दिव्यांग व्यक्तींच्या वैश्विक ओळखपत्राचा (युडीआयडी) क्रमांक नोंदविणे आणि प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
जे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य शासकीय योजनांचा आणि सवलतींचा लाभ घेत आहेत, अशा सर्व दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करुन त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासकीय सेवेतील दिव्यांग आरक्षणांतर्गत लाभ घेणाऱ्या अनेक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आस्थापनेकडे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर केलेले नाही. बनावट, संशयित अथवा लाक्षणिक दिव्यांगत्व नसलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरी अथवा अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याबाबत शासनासतक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
ज्या दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय रुग्णालयांमधून मिळालेल्या अन्य वैद्यकीय दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगासाठीच्या सवलती किंवा योजनांचा यांचा लाभ घेत असतील, अशा व्यक्तींनी 1 वर्षांच्या मुदतीत नवीन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य केले आहे. ही मुदत 26 जून, 2025 रोजी संपुष्टात आली आहे. मात्र अनेकांनी प्रमाणपत्र घेतले नसल्याची गंभीरबाब समोर आली आहे.
दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
ज्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र सादर केले नाही, पडताळणीअंती ज्यांचे दिव्यांगत्वाची टक्केवारी लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा कमी आहे, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याकडे चुकीचे अथवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र आढळल्यास अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे त्यांनी घेतलेल्या लाभांची वसुली करण्यात यावी, असे आदेश मुंढे यांनी दिली.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 34 अन्वये लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना शासनसेवेत प्रवेशासाठी (सरळसेवा) दिव्यांगत्वाचा आधारे निश्चित केलेल्या 5 गटांपैकी गट अ, ब, क साठी प्रत्येकी 1 टक्के आणि गट ड व ई साठी 1% याप्रमाणे 4 टक्के आरक्षण असून, सरळसेवा भरतीमध्ये लाक्षणिक दिव्यांगत्व असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदांच्या 4 टक्के पदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवली आहेत.